काठमाडौं - सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भूमि विधेयकले सुकुमबासीका नाममा दिएको जग्गा १० वर्षपछि बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकको आठांै संशोधन माथिको छलफलमा सहभागि सत्ता पक्षका सांसद्ले सुकुम्वासीका नाममा सरकारले जग्ग वितरण गरी राख्ने तर समस्या भने समाधान हुन नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेकपा सांसद यशोधा सुवेदीले राज्यले जति जमिन दिँदा पनि नसकिने निजीले हदबन्दीकै दायरामा बस्नुपर्ने बताइन्। उनले यो विधेयकले भूमाफियाको चलखेल बढ्नसक्ने बताइन्। अव्यवस्थित बसोबास भनेर कसलाई भन्ने हो त्यसबारे विधेयकले स्पष्ट नगरेको बताइन्। ‘पैतृक सम्पत्ति खाली छोड्ने अनि सहरमा आएर जग्गा अतिक्रमण गरी निश्चित शुल्क दिएर जाने कुराले सार्वजनिक जग्गा सकिने हो कि भन्ने देखिन्छ,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। सुकुमबासीले प्राप्त गरेको सम्पत्ति जीवनकालसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। १० वर्षपछि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राख्दा १० वर्षपछि जमिन किन्ने र बेच्नेको चलखेल हुनसक्ने उनले बताइन्।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले अव्यवस्थित १२ प्रकारलाई एउटै प्रकार बनाइएकोमा आपत्ति जनाए। उनले एउटै विषयमा सबैलाई राख्दा अन्योलता हुने बताए। ‘सम्मान उपहारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो त्यो विधेयकले स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘माफियालाई खेल्ने ठाउँ राखिएको छ यस्तो ठाउँ दिनुहुँदैन।’
नेकपा सांसद गंगा चौधरीले पहाडका डाँडा नाङ्गो छ, जंगल फडाँनी गरेर तराईमा बसेकालाई सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। ‘अव्यवस्थित बसोबासका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। लमही र भालुवाङमा एउटा दुईवटा महल खडा गरेका छन्। यो विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेकपाका सांसद तथा अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अव्यवस्थित बसोबासलाई सुकुमबासीमा राखिएको भन्दै असहमति जनाए।
नेकपाका नारायण खतिवडाले १० वर्षमा जग्गा बिक्री गर्न पाउने कार्यले १० वर्षपछि पुनः सुकुमबासी हुने प्रवृति बढ्ने हुँदा यसलाई ३० वर्षभन्दा बढी बनाउनुपर्ने बताए। विधेयकमा रहेको व्यवस्थाबाट भूमाफियाले खेल्ने हुन्छ कि भन्ने खतरा देखिएको उनको आशंका थियो। लेखा समितिका सभापति भरत साहले पनि कति जग्गा दिने र कति पैसा लिने दिने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले १० वर्षको प्रावधानले कहिल्यै पनि सुकुमबासी नसकिने बताइन्। भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन विधेयक)विधेयकमा भूमिहीन सुकुमबासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोवासीलाई निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, १० वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गरिएकोछ।
कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवाद कायम गरी आएका भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी लगन लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
भूमि सुधार मन्त्री पद्यम अर्यालले एउटै प्रकृतिको समस्या भएको भए क्षेत्रफल तोक्न सकिने बताइन। तर, त्यस्तो नभएका कारण क्षेत्रफल तोक्न नसकेको बताइन्। कसैले पनि पछि अतिक्रमण गर्छु भन्ने कुरालाई यसले छुट दिएको छैन। कसैले जग्गा कब्जा गरेर बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन्। त्यसपछि विधेयक पारित भएको थियो। यसैबीच, संसद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ पारित गरेको छ। त्यस्तै भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक पारित भएको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०२:३० बुधबार
