विदेशी लगानीका परियोजनासँग स्थानीयको नाजायज माग: सुरुङमाथिको जग्गाको मुआब्जा देऊ
अनुचित लाभ लिने होडबाजीमा स्थानीयले पटक–पटक त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो सिकार बनेको छ– नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना।
अनुचित लाभ लिने होडबाजीमा स्थानीयले पटक–पटक त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो सिकार बनेको छ– नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना।
रेलकै कारण उठिबास लाग्ने अवस्था आएको भनेर धेरै ठाउँमा आन्दोलन समिति बनेका छन् । झापा र मोरङका रेल मार्गले छुने स्थानीय तहमा संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्यूत आयोजना निर्माण गर्नको लागि ५८ हजार एक सय १३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख नौ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
आरुघाट गाउँपालिका साविक आरुचनौटे १ का राजकुमार गुरुङको कित्ता नम्बर ६४४ भएको जग्गा बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्छ ।
गाउँपालिका र महानगरपालिकाको जग्गाको मूल्यांकन एउटै गरिएपछि रुपाताल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अझै पनि मुआब्जा लिन स्वीकार गरेका छैनन् । तालमा मिसिने खोलाबेसी पारी रुपागाउँपालिक र वारी पोखरा महानगपालिका पर्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
नागढुंगा सडक आयोजना अन्तर्गत धादिङ खण्डमा पनि निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। यसअघि मुआब्जा विवादले गर्दा धादिङतर्फ निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन।
तीन वर्षभित्र मूल नहर निर्माण सक्ने गरी तीनवटा प्याकेजमा सम्झौता भएको कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम मुआब्जा विवादमै रुमलिएको छ।
रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहणवाफत मुआब्जा बुझेका १६ घरपरिवार अझै सर्न मानेका छैनन्।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण भएबापत मुआब्जा बुझेका १६ घरपरिवार अझै सर्न मानेका छैनन्। लम्की चुहा नगरपालिका–३ बल्चौरमा रहेका ती घरपरिवारलाई आयोजनाले जानकी गाउँपालिका–५ अमौरीमा जग्गा खरिद गरेर स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाएको छ।
थातथलो छाड्नकै लागि जग्गाको बढीभन्दा बढी मूल्यांकन गरी÷गराई मुआब्जा लिने प्रवृत्ति नै परियोजना निर्माणका ऐंजेरु बन्दै गएको छ। यसमा संलग्न सबैले एकपटक सोच्ने कि ?
उच्च प्राथमिकतामा राखेर जाजरकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको ४ सय १० मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट वितरण गरिने मुआब्जाको रकम बढाइएको छ।
झापामा चिनियाँ लगानीमा बन्ने चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्टिङयल पार्कको मुआब्जाका विषयमा स्थानीय सरकार प्रमुखले नै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
