बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्यूत आयोजना निर्माण गर्नको लागि ५८ हजार एक सय १३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो ।

जसमध्ये असार दोस्रो सातासम्म ४७ हजार दुई सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिए । गत मंसिर १६ गते आरुघाटका बजार क्षेत्र र खहरे बजारको मुआब्जा दर घोषणा भएपछि मुआब्जा वितरणको गाँठो फुकेको थियो ।

बजार क्षेत्रको मुआब्जा दरमा सुरु–सुरुमा केही असन्तुष्टि रहेपनि अहिले स्थानीयहरूले मुआब्जा लिन थालिसकेका छन् । यस चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँच अर्ब ३८ करोड भन्दा बढी रकम (मुआब्जा) वितरण भइसकेको छ ।  

बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना अन्तरगतको वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुर्नस्थापना इकाइ संयोजक कृष्ण कार्कीले बताए । ‘आरुघाट बजारको धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, प्राविधिक कठिनाइ भएकाहरूको मात्रै बाँकी हो,’ उनले भने, ‘खहरे बजार क्षेत्रका स्थानीयहरूपनि प्रक्रियामा आउन थालिसक्नु भएको छ ।’  

जग्गाधनीहरूकै प्राविधिक कारणबस छुटेका केही जग्गाहरू र धादिङतर्फको खहरे बजार (तीन सय रोपनी) बाहेक निजी जग्गाहरू सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको कार्कीले बताए । मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि डुबानबाट विस्थापित हुनेहरूको पुर्नस्थापना र पुनर्वासको कार्यक्रम भने अन्योलमा नै रहेको छ । कुल धादिङ र गोरखाको आरुघाट बजार तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको लामो समयसम्म मुआब्जाको दररेट नै घोषणा हुन नसकेका कारण मुआब्जा वितरणको गाँठो अड्किएको थियो ।

सुरुमा निकै विवादित बनेको गुठीजग्गाको पनि मुआब्जा वितरण भएको छ । हालसम्म बुढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रमा पने जग्गाहरूको लागि ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेहरूको लागि जम्मा पाएको मुआब्जा रकमको थप १५ प्रतिशत मुआब्जा दिने सरकारको निर्णय रहेकाले मुआब्जा लिनेहरूरुमध्ये पाँच रोपनी भन्दा अरु केही पनि र नेपालभर कहीपनि जग्गा जमिन भए–नभएको प्रमाणित गराउनको लागि मालपोतमा पठाइएको कार्कीले बताए ।

मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि पुर्नस्थापनाको काम भने सुरु हुनै सकेको छैन । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरहरूलाई पुर्नस्थापना गर्नको लागि भनेर विस्तृत परियोजना रिपोट (डिपिआर) मै ४४ स्थान छनौट गरिएको थियो । मुआब्जा वितरण संगसंगै पुर्नस्थापनको काम पनि अघि बढ्ने बताइएपनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम–अन्तिम भइसक्दा समेत पुर्नस्थापना गर्ने क्षेत्रहरूको जग्गा अधिग्रहणको लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ३ हजार ५ सय ६० भन्दा बढी घरधुरीको लागि पुर्नस्थापना लागि छनौट गरिएको क्षेत्रमा एउटा घर बनाउन मिल्ने जग्गा दिने निर्णय भएको आयोजना अन्तरगत वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुर्नस्थापना इकाइका सुचना अधिकारी इन्जिनियर रितेश रावलले बताए । ‘उक्त बस्तीलाई आवश्यक पर्ने सवै किसिमका पुर्वाधारहरू पनि आयोजनाले नै बनाउने छ’ उनले भने, ‘डुबान हुने जग्गा भन्दा माथिल्लो घेरामा चक्रपथ बनाउने र सोही चक्रपथ आसपासका जग्गाहरूमा पुर्नस्थापन र पुर्नवासका गर्ने योजना रहेको छ ।’

नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको जलाशययुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी आगामी आर्थिक वर्षमा टुङ्ग्याउने बताइरहँदा पुर्नस्थापनाको काम नै सुरु नहुनुले झनै अन्यौलता बढाएको स्थानीय एवं बुढीगण्डकी सरोकार समितिकाका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए । रिङरोड छेउछाउमा पुर्नवास र पुर्नस्थापना भनिएको भएपछि अहिलेसम्म रिङरोडको छेउटुप्पै कता हो भन्ने नै अलमल्ल छ ।  

‘बुढीगण्डकी सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अनि बजेट हरेक वर्ष घटाउँदै पठाउने गरेको छ’ उनले भने, ‘सरकारले सुचिकृत गरेको गेमचेन्जर आयोजनाको सुचीमा पनि बुढीगण्डकी अटाएको छैन ।’ पुर्नस्थापना र पुर्नवासको काम नसकि आयोजनाको मोडालिटी नटुङिगने भएकाले सरकार आँफै काम नगर्ने अनि दोष जति उही डुबान पीडित जनतामा थुपार्ने काम गरिरहेको ढकालले आरोप लगाए ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने खहरे बजार र खेतीयोग्य फाँट । तस्बिर ः सरिता÷नागरिक

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ १०:५३ बुधबार