पीडित परिवारजनको कारुणिक रोदन/क्रन्दनको साक्षी बन्ने परिस्थिति सदाका लागि अन्त्य गरी खुसी साट्ने अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न न विगतका सरकारले सके न त दुईतिहाइकै सरकारले त्यसतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ।
पीडित परिवारजनको कारुणिक रोदन÷क्रन्दनको साक्षी बन्ने परिस्थिति सदाका लागि अन्त्य गरी खुसी साट्ने अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न न विगतका सरकारले सके न त दुईतिहाइकै सरकारले त्यसतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ।
थातथलो छाड्नकै लागि जग्गाको बढीभन्दा बढी मूल्यांकन गरी÷गराई मुआब्जा लिने प्रवृत्ति नै परियोजना निर्माणका ऐंजेरु बन्दै गएको छ। यसमा संलग्न सबैले एकपटक सोच्ने कि ?
राज्यले समायोजन गर्न लागेको विद्युत् महसुलको दर ग्यास, कोइला वा डिजेल बाल्नेदेखि दाउराले भात पकाउनेसम्मले बेहोर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।
ऊर्जा उद्यमीलाई लागिरहेको आरोप के छ भने उनीहरू गैरजिम्मेवार बन्दै केबल विद्युत् ऊर्जालाई महŒव दिन्छन्। यो आरोप मात्रै नभएर यसमा केही सत्यता पनि छ।
गत हप्ता कामका सिलसिलामा पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका केही भूभाग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै सिन्धुली–बर्दिवास बाटो भएर राजधानी भित्रिने निकै रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुर्यो ।
गत सेप्टेम्बर १७–१८ मा सिंगापुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू कार्यरत संस्थाले भाग लिने अवसर जुटाइदियो। त्यसका लागि संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्नैपर्छ। नेपालबाट जम्माजम्मी ३ जना सहभागी भएको सो कार्यक्रममा दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाका गरी जम्मा ८ देशका करिब ५० प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए।
बाँदरलाई सडेगलेका खानेकुरा बाँडेर धर्म कमाउन लालायितहरूले एकातर्फ डार्बिनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ उनीहरू वन्यजन्तुलाई घरेलु खानाको लत लगाएर वरपरका बस्तीमा बाँदरको आउजाउ र आक्रमणलाई नियमित गराउने र रोग फैलाउने अपराधमा सरिक भएका छन्।
केही वर्षयता बर्खा लाग्नेबित्तिकै राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भूभाग डुबानमा पर्ने तथा जनधन क्षति हुने क्रम जारी छ। तर राज्य पूर्वतयारीमा भन्दा राहत वितरणमा रमाइरहेको देखिन्छ। बरु राहत सामग्री र ढुवानीका लागि खर्च गर्ने रकम पूर्वतयारीमा लगाए, बर्सेनि जनताले ज्यानै गुमाउनुपर्ने दुष्चक्रबाट देशले मुक्ति पाउँथ्यो कि ? तर राज्य बाढीबाट बच्ने उपाय खोज्नेतिरभन्दा बाढीपछि रातह वितरणमा हौसिने गरेको देखिएको छ। त्यही राहत पनि पाउनुपर्नेले भन्दा पहुँचवालाले हत्याएको समाचार आउँछन्। यस्ता विडम्बनाका खबर केही समयअघि बारा–पर्सामा हुरीले मच्चाएको वितण्डाका बेला पनि आए र अहिले पनि आइरहेका छन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकाका बल्खु र हनुमन्तेलगायत खोला कलंकी र भक्तपुरका बस्तीमा पसेर वितण्डा मच्चाए। उपत्यकाबाहिर पनि खोला र नदी किनारका बस्ती बाढीमा बगेका खबर आएका छन्।
चुरेको फेँद वा भनौँ तराईभन्दा केही माथि उठेको भावर क्षेत्रमा अवस्थित उदाउँदो सहर धरानमा यतिबेला डेंगुको संक्रमण फैलिएर अस्तव्यस्त बनेको खबर आइरहेका छन्। त्यही सहरको १८÷२० किलोमिटर दूरीमा अवस्थित भेडेटारले भने त्यो नियति भोगेको छैन बरु साँझमा पुग्ने जोकोहीलाई हपहपी गर्मी हुने अहिलेको धूपमा पनि अझै सिरकमै घुस्रन बाध्य बनाउँछ। यसले नेपालको विविधतायुक्त हावापानीको मौजुदा अवस्थालाई इंगित मात्र गरेको छैन बरू विकासका आधारभूत आवश्यकता जस्तैः सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यले परापूर्वकालदेखिका रमणीय गाँउले बस्तीमा पाइला नटेक्दा धरानमा यो अवस्था आएको हो भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन। अनगन्ती सम्भावना बोकेका गाँउहरू आज पनि धनदौलत कमाउने लोभमा मुग्लान पसेका वा सुखसयलका लागि अन्यत्र गएका युवा पंक्तिलाई कुरेर बसेका छन्।
कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी हुन नसकेको, गाउँघर क्रमशः रित्तिँदै र उजाड हुँदै गएको, खेतबारी बाँझिएको, युवा पलायन भएको, जग्गामा गरिबको स्वामित्व न्यून रहेको नेपालको वास्तविक चित्र हो भन्दा कसैको विमति नहोला।
केही समययताका अखबारहरू नियाल्दा कहिले ठमेलको कमलपोखरी मासेर बनेको छाया सेन्टर नामको १५ तले व्यापारिक भवन त कहिले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण प्रमुख समाचार शीर्षक बनेका देखिन्छन्।
मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राज्यले चयन गरेका विभिन्न पक्षमध्ये पानी, पर्यटन र पूर्वाधार नै प्रमुख हुन्। यसका लागि आवश्यक ‘सञ्जीवनी’ भनेको पर्याप्त पुँजी र प्रविधि नै हुन्। जसका लागि चाहेर वा नचाहेर हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनै पर्छ।
आलेखको शीर्षक आफैँ बोल्छ कि आलोचकलाई अचानोमा राख्ने प्रवृत्तिले नेपालमा जुगौँदेखि निरन्तरता पाइरहेकै छ र त मुलुक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न न विगतमा सक्यो न आजभोलि नै सकिरहेछ। आफू आबद्ध पेसा वा पार्टी नेतृत्वको शुभचिन्तकले नै हो आलोचना गर्ने, समय नघर्र्कंदै सच्चिनका लागि। भड्खालोमा गए जाओस् वा बिग्रे–भत्केको हेरेर खुच्चिङ्ग गर्न रुचाउनेले साखिल्लो पल्टेर ‘बटम–अप’ नभई ‘एस म्यान’ र ‘टप–टु–बटम’लाई आत्मसात् त्यति बेलासम्म गर्छ जतिबेलासम्म आफूले त्यसको रसास्वादन गर्न पाइरहन्छ।
पूर्वाधार परियोजनाका लागि चाहिने आवश्यक रकमको जोहो गर्न भनी यही आवमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका क देखि घ वर्गका विभिन्न नामका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भीडमा कान्छो तर पूर्वाधारलाई लक्षित र केन्द्रित गरी केही समय अघि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको खबरहरू आए। यद्यपि यसले खोजेको जनशक्ति भने पुरानै ढर्राको अर्थात् विगतमा वाणिज्य बैँकमा नै कार्यरत ‘अनुभवी’ ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने सुरुवाती झल्को देखिन्छ।
