गाउँपालिका र महानगरपालिकाको जग्गाको मूल्यांकन एउटै गरिएपछि रुपाताल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अझै पनि मुआब्जा लिन स्वीकार गरेका छैनन् । तालमा मिसिने खोलाबेसी पारी रुपागाउँपालिक र वारी पोखरा महानगपालिका पर्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । 

दुई वर्ष अघिदेखि कास्कीकै तेस्रो ठूलो ताल रुपामा बाँध बाध्ने परियोजना सुरु गरिएको थियो । तालमा मिसिने खोलादेखि तालको बाँध बाध्ने दक्षिण तर्फ जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको मुआब्जा वितरण अझै टुंगिएको छैन । सरकारी मूल्यांकन अनुसार मुआब्जा रकम थोरै भएको जनाउदै स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा रकममा पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।  

‘गाउँपालिका र महानगरपालिकाको जग्गाको मूल्यांकन एउटै गरिएको छ । हामीले मुअब्जा रकममा पुर्नबिचार गर्न आग्रह गर्दै संघर्ष समिति समेत बनाएका छौं ।’ मुआब्जा रकम बढाउनुपर्ने माग राख्दै संघर्ष गर्दै आएका स्थानीय होमबहादुर गुरुङ भन्छन्–‘हामी विकास विरोधी होइनौं तर उचित मुआब्जा वितरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ उनका अनुसार आफ्नो बाउबाजेको २० रोपनी क्षेत्रफल रुपातालको लागि अधिग्रहणमा परेको छ ।  

सरकारी दररेट अनुसार खोलाबेसी खोलाले छोएको जग्गाको प्रतिरोपनी ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मुआब्जा रकम दिनेगरी मूल्यांकन गरिएको छ । खोला भन्दा तल्लो भागको क्षेत्रलाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । उनको गुनासो महानगरपालिकाले छोएको र गाउँपालिकाको पर्ने जग्गाको मूल्यांकनमा विचार गर्नुपर्ने आवाज उठाउदै आएको सुनाए । 

‘मुआब्जा रकम लिएर सबैले सहयोग गर्ने छन् । तर मूल्यांकनमा विचार गर्नुपर्छ ।’ उनको भनाई थियो । बाँधस्थल भने तालको दक्षिण तर्फ निर्माण गरिने छ । बाँधस्थल बनाउने जग्गाको मूल्यांकन भने १२ लाख ९२ हजार प्रतिरोपनी तय गरिएको छ । मुआब्जा वितरणमा ढिलाई बाँधको लागि टेण्डर आह्वान हुन सकेको छैन ।  

जग्गा धनीहरुको जग्गा पुर्नमूल्यांकन संघर्ष समितिले मुअब्जा रकममा पूर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका छन् । समितिले पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३१ त्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६६ जना स्थानीय जग्गा धनीहरुले हस्ताक्षर गर्दै पुर्नमूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गर्दै मागपत्र पेश गरेका हुन् । मुअब्जा वितरण समितिले पानीले डुबान गर्ने क्षेत्र जहाँ पैदल मार्ग बनाईन ठाँउको लागि र बाँध बाँध्नेस्थलमा छुट्टाछट्टै मुअब्जा निर्धारण गरेको थियो । समितिले प्रतिरोपनी ३५ लाख रुपैयाँ माग गरेका छौं ।’ संघर्ष समितिका रहेका गुरुङले सुनाए ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ अनुसार साविकको रुपाकोट ५ र ९, भिरचोक ४,७ र ९, बेगनास १, २ र ४, शिसुवा ६ र ७ स्याक्लुङ ४ हाल रुपा गाँउपालिका ६ र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ३१ का आसपासका जग्गा बाँधको लागि अधिग्रहण गर्ने सर्वसाधारणमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । परियोजनाले पहिलो चरणमा  २ सय ५० रोपनी जग्गाको मुअब्जा वितरण गरिएको थियो । डुबान क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने १४७२ रोपनी क्षेत्रफलको मुअब्जा दिनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।  

 रुपताल संरक्षण एककिृत विकास परियोजनाका अनुसार ७ सय रोपनी भन्दा कम क्षेत्रफलको मुअब्जा दिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । मुआब्जा वितरण सकिएपछि परियोजनाले बाँधको काम थाल्ने जनाएको थियो । परियोजनाले तालमा सिधै खोलाको पानी नमिसिने गरी केही ठाँउमा सिल्टेसन पोखरी निर्माण गरिसकेको छ । खोलाबेसी किनारमा तीन वटा पोखरी निर्माण गरिदैं छ । 

कोभिड-१९ को महामारीकै बीचमा जारी लकडाउनमा समेत काम फत्ते गर्ने तर्फ ठेकेदार जुटिरहेको छ । ‘दुई वटा पोखरी तयार भईसकेको छ । बाँकी एउटा पोखरी निर्माणको चरणमा छ ।’ रुपताल संरक्षण एककिृत विकास परियोजनाका सदस्य लेखनाथ ढकालले भने–‘त्यो सँगै केही क्षेत्रफलको मुअब्जा वितरण पछि बाँधको काम अघि बढ्ने छ ।’ मुआब्जाको लागि सर्वसाधारणले फाराम समेत भरिरहेको उनको भनाई थियो ।  

उनका अनुसार तालको दक्षिण तर्फ ५७५ मिटर लम्बाईको बाँध बनाइने छ । ५० मिटर चौडाईयुक्त बेस रहने छ । १० मिटर उचाई र १० मिटर चौडाईको बनाइने छ । पन्च वर्षिय योजना अन्तर्गत सरकारले बाँध निर्माणको लागि ४ अर्ब ५१ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । बाँध हालेपछि रुपातालको सतह १७४ हेक्टर पुग्ने अनुमान छ । अहिले पानीको सतह भने १०४ हेक्टर मात्रै छ । नापी विभागको २०३२ सालको तथ्यांक अनुसार रुपातालको क्षेत्रफल १३५ हेक्टर थियो ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०५:५३ मंगलबार