कहिलेसम्म राख्ने बिर्ता ?
राजाको हुकुमी शासनपछि भने जग्गाको मालिक अर्कै भए। किसान चाहिँ जोताहा। भीरपाखो, जङ्गल, चरन चौर, बगर मात्र भएको र उब्जाउन भएको जमिनलाई पनि किसानले आफ्नो भन्न पाएनन्।
राजाको हुकुमी शासनपछि भने जग्गाको मालिक अर्कै भए। किसान चाहिँ जोताहा। भीरपाखो, जङ्गल, चरन चौर, बगर मात्र भएको र उब्जाउन भएको जमिनलाई पनि किसानले आफ्नो भन्न पाएनन्।
माछा मार्न नदीमा डुबेर हराएका व्यक्ति खोज्न सेती नदीको बाँध अबको केहीबेरमा खोलिँदै छ।
माछा मार्न नदीमा डुबेर हराएका व्यक्ति खोज्न सेतीनदीको बाँध खोलिने भएको छ। कास्की प्रहरीले विहीबार बिहान ८ बजे पोखरा महानगरपालिका–१६ दिपस्थित ड्याम खोल्ने जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्ड कालोपत्र हुने आशा पलाएको छ।
एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले मादी नदी माछा संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका २ एक्लेफाँटस्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रले बाँधको किनारमा रहेको नौ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–२ स्थित सिक्रेमा हिले जलजले पर्यटकीय ताल निर्माणका लागि बाँध निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।
डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानी मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ।
सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाको बाँधको उचाइ घटाउने सहमति भएको छ ।
भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनमा छ ।
भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध सोमबार खोलिने भएको छ।
निजगढ नगरपालिकाले बाध बाँध्नको लागि जिल्ला बिपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर उत्खनन गराइ रहेको लालबकैया खोलाको नदी जन्य पदार्थलाई बिक्री वितरण गरि रहेको छ।
बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँघ भत्काउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।
सरकारी वकिल कार्यालयले शनिबारबाट लागु हुनेगरी चार दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको हो।
जिल्लाबासीलाई वर्षेनी कटान र डुबानको समस्यामा पार्दै आएको त्रियुगा नदी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको ‘त्रियुगा नदी व्यवस्थापन कार्यालय (टीआरएमओ)’ उदयपुर, बजेट अभावले छट्पटिमा परेको छ।