जाजरकोट- उच्च प्राथमिकतामा राखेर जाजरकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको ४ सय १० मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट वितरण गरिने मुआब्जाको रकम बढाइएको छ। यसअघि सरकारले प्रति रोपनी ४ लाख ७५ हजारका दरले दिने निर्णय भएको भए पनि सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला जग्गा अधिग्रहण तथा मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले प्रति रोपनी ६ लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेको छ।
रकम बढाउने निर्णय भएपछि स्थानीयहरु सन्तुष्ट देखिएका छन्। सुरुमा सरकारले तोकेको मूल्य निकै कम भएको र यसलाई बढाउनु पर्ने भन्दै स्थानीयवासीले पटकपटक विभिन्न निकाय र जनप्रतिनिधिहरु मार्फत सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका थिए।
मुआब्जा वितरणमा आफूहरुलाई अन्याय परेको भन्दै उनीहरुले सरकारले मुआब्जा नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका थिए। आयोजना बाँध तथा सुरुङ निर्माण हुने बारेकोट गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रको ४ हजार ६ सय ५ दशमलव २ रोपनी जग्गा र तीन हजार नौ सय ३३ कित्ता अधिग्रहणमा परि मुआब्जा वितरणको तयारी गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए। उनले नलगाड जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गरि मुआब्जा वितरण गर्नका लािग दुई अर्व ७३ करोड रकम निकासा गरेको बताए।
नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, प्रभावित जनता र सरोकारवालाहरुको संयुक्त बैठकले मुआब्जाको रकम बढाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए। उनले सबै सरोकारवालाहरुको सहमतिमा रकम बढाइएको बताए। बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रवहादुर शाहले बारेकोटी जनताले उठाएको माग केहि हदसम्म भए पनि सम्बोधन भएको र यसले आयोजना निर्माणको काम तीव्र बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। अध्यक्ष शाहले आयोजना जाजरकोटको विकास र समृद्धिमा ठूलो अवसर भएकोले यसलाई सफल बनाउन सबैले इमान्दारीतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए।
आयोजनाको डिपीआर अर्थात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीय र सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहयोग गरिदिन जापान सरकारलाई आग्रह गरेको र यस आग्रह प्रति जापान सरकारले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ १२:४१ बुधबार
