'काठमाडौंमा बस्ने राष्ट्रघात, जनघात गर्ने, मानव बेचबिखन गर्ने अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल गर्ने, अहिले जनताको बीचमा हामी सबभन्दा बढी लोकतन्त्रबादी नेता हुँ भनेर जाने तत्वहरुलाई एकपटक गाउँ गाउँबाट खेद्ने कार्यनीति अहिले महाधिवेशनले अगाडी सारेको कार्यनीति हो। एकपटक हामी जनसंघर्ष गर्छौं।’
मंसिर ४ गते आउन अब केवल २० दिन मात्र बाँकी छ। राजनीतक दल उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु भोट माग्न गाउँ घर पसेर घर दैलो गरी रहेको छन्। तर कृषकहरु भने आफ्नो खेतमा काटने तयारी रहेको धान स्हायार्नेमा लागेका हुन्। भाट माग्न घर दैलोमा नभेटे पछि उम्मेदवारहरु खेत बारी खलियान मै पुग्ने गरेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनको कामकारबाहीलाई हेरेर आम मतदाताले उनीहरुलाई अब सरकारको नेतृत्व दिन सकिँदैन भन्ने अनुभुति भएको पनि उपाध्यक्ष पौडेलले पटकपटक दोहार्याए। अन्य सहयात्री दलहरुको पनि सहयोगमा एमालेले सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार बनाउने र आगामी पाँच वर्ष मुलुक हाँक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले आचारसंहीता उल्लंघन गरेको उजुरी परेका उम्मेदवारले तथ्य प्रमाणका साथमा होइन भनेर प्रमाणित गरेमा मात्रै निर्वाचन आयोगले कारबाही नगर्ने बताए।
‘किरात राईंहरुको छुट्टै संस्कृति रहेपनि किरात राईंहरुको संस्कृति सिंगो राष्ट्रको श्रीवृद्दिको लागि योगदान रहेकाले गर्दा प्रदेश नं. १ को नामाकरण किरात हुनुपर्नेमा सवै राजनीतिक दलका उम्मेदवाहरु लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केहीले साम्प्रादायिक दंगा भड्किने भनेर अपव्याख्या गरेर राजनीतिक दलहरु एक हुन नसकेको भन्नु राजनीतिक स्वार्थले अपव्याख्या भएको हो।’
राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसहित दुई प्रतिनिधि सभाकामा २८ र चार प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ को उम्मेदवारी परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अग्र्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन। सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरु भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन्।
आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायका प्रमुखबीचमा सैनिक मुख्यालयमा छलफल भएको छ।
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राजनीति दलहरुमा मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत), नेकपा (मसाल) र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले आगामी निर्वाचन बहिष्कार गरेका हुन्।
कालिकोट जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष लड्ने र समानुपातिकका लागि जिल्लाबाट सिफारिस हुनेको लर्को लागेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालले आज सूचना जारी गरी भर्ना खुलेको जानकारी दिएको हो।
नेताहरुले सहमति गरेर सर्वसम्मतका लागि अन्तिमसम्मको प्रयास गरेका थिए। नयाँलाई पालो दिनु पर्ने र पुरानालाई पनि एक पटक अवसर दिनु पर्नेमा सहमति नभएपछि प्रतिनिधी सभामा ३ जना र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र क र ख गरि ९ जनाको नाम प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस गरिएको छ।
रौतहटबाट दुई शिक्षकको नाम प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि सिफारिस भइसकेको छ। नेकपा (एमाले)को क्षेत्रीय समितिले रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ को (ख) बाट प्रदेश सभाका लागि शिक्षक नागेन्द्र साहको नाम सिफारिस गरेको छ।
वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेलले संघीय सरकारका विगतका विकृतिहरुलाई प्रदेश सरकारले हुबहु अनुशरण गर्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
