'अलपत्र पुलको काम सम्पन्न गर्न २०७८ साल माघदेखि म आफैं फिल्डमा खटिएको थियो, काम सम्पन्न गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ,' पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत खड्काले भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नेपालले आफ्नै स्रोतसाधन र खर्चमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
‘नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक सहमतिमै दुवै ठाउँमा नयाँ राज्यमन्त्री पठाइएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले भने, ‘चौधरीको ठाउँमा बुढाथोकीलाई र साउँदलाई फिर्ता बोलाइ उनको ठाउँमा सोडारीलाई नियुक्त गरिएको हो।’
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६, उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभइ खरिद कारबाही सुरु गर्नुहुँदैन।’ नियमावलीको उक्त नियमको पालना नै नगरी अस्फाल्ट ओभर लेको लागि सडक डिभिजन नेपालगन्जले टेण्डर आह्वान पनि गरिसकेको छ।
सबै मन्त्रीहरु निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न स्थानीयबासीहरुले आग्रह गरे। स्थानीयहरुले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरुले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे।
शिलान्यास गरिएको आयोजना मन्त्री यादव कै कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ मा पर्छ। जसपाका नेता तथा मन्त्री यादवले कपिलवस्तु जिल्लामा निर्माण हुने दुई वटा सडक र एउटाको पुलको शिलान्यास गरे भने निर्माण सम्पन्न एउटा पुलको उद्घाटन गरे।
खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) मा कार्यरत १ सय ६१ इन्जिनियर ‘घर न घाट’का भएका छन्।
चुनाव नजिकिंदै गएको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संघीय सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका महम्मद इस्तियाक राइ र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले शनिबार तिलावे नदिको निर्माणाधीन पुलको संयुक्त उद्घाटन गरेका हुन्।
मन्त्री राईले ठेक्का लिने तर समयमा नै काम सक्ने र अन्य विभिन्न बेथिति ल्याउने ठेकदारहरुलाई सरकारले नछोड्ने बताए। उनले सरकारकाले कुनैपनि नेताको नजिकको ठेकदार भएपनि काममा अवरोध सिर्जना गरेमा नछोड्ने बताए। उनले अहिले वैकल्पिक राजमार्गको विषयमा पनि बेथिति भइरहेको बताए। मन्त्री राईले मन्त्रीपरिषद्ले वैकल्पिक सहायक राजमार्गका बारेमा निर्णय गरिसकेकाले अब सहायक राजमार्गको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह सहभागी बैठकले सडक निर्माणमा समस्या आउँदा मिलेर समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ।
मुलुकको विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो वर्ष ५३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।
‘स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सार्ने सम्भावनै छैन, जबसम्म स्थायी संरचना बन्दैनन्, तबसम्म मन्त्रालय सर्दैनन्।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा छड्के जाँच गरेका छन्।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
शान्ति शिक्षा अभियान नेपाल नामक संस्थाको भवन सोमबार ललितपुरमा एक समारोहबीच शिलान्यास गरिएको छ।
-480x320.jpg)