गत असोजमा लुम्बिनी प्रदेशको दुई तिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी घोषणा गरेपछि तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी थाल्यो। प्रदेश राजधानीको डिपिआरका लागि स्थायी राजधानी भालुवाङ क्षेत्रमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गर्‍यो, सँगै राजधानीको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि स्थायी राजधानीमा सारियो।

तत्कालीन सरकारले यो मन्त्रालयलाई स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गर्नुको अर्को लक्ष भनेको अन्य मन्त्रालयहरुको स्थानान्तरण पनि थियो। तर सहरी विकास बाहेकका अन्य मन्त्रालयहरु भने स्थायी राजधानीमा सरेनन्। कारण थियो ‘भेगीय स्वार्थ।’ स्थायी राजधानी घोषणाका क्रममा दाङ देउखुरीको विपक्षमा मतदान गरेका मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयलाई कुनै पनि हालतमा बुटवलबाट सार्न नसकिने अडान लिएका थिए।

तत्कालीन लुम्बिनी सरकार प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले भनेका थिए ‘स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय सार्ने सम्भावनै छैन, जबसम्म स्थायी संरचना बन्दैनन्, तबसम्म मन्त्रालय सर्दैनन्।’ चौधरीले स्थायी संरचना नहुनुलाई मन्त्रालय सार्न नसकिनुको प्रमुख कारण बताएपनि यसको अन्तर्य भनेको भेगीय स्वार्थको लडाइनै थियो।

भलै त्यो बेला भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोख्रेलको योजना भने भाडामै भएपनि स्थायी राजधानीमै मन्त्रालय चलाउने भन्ने योजनामा थिए। पोख्रेल नेतृत्वको सरकारको बर्खास्ती पछि गठन भएको वर्तमान कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले पनि स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको बिषयलाई प्रमुखतामा राख्यो। तर वर्तमान सरकारको यो कदमपनि अहिलेसम्म उपलब्धी मुलक देखिएको छैन।

तत्कालीन पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले स्थायी राजधानीमा सारेको पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय पनि अहिले स्थायी राजधानीमा ‘बोर्ड’ मै सिमित छ। एक घरमा मन्त्रालयको बोर्ड टाँगिएको भएपनि यो मन्त्रालयको कामकाज भने सबै बुटवलदेखि हुँदै आइरहेको छ। पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री अहिले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी छन्।

यसैगरी यो प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अहिले स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण भैसकेको छ। यो मन्त्रालयको कामकाज अहिले स्थायी राजधानी र अस्थायी राजधानी बुटवल दुबै ठाउँबाट हुँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्री ईन्द्रजीत चौधरी बताउँछन्। साउनदेखि भने यो मन्त्रालयको पुरै काम देउखुरीबाटै गर्ने तयारी मन्त्री चौधरीले गरेका छन्।

उनले भने ‘साउन पहिलो सातादेखि मन्त्रालयको अब सबै काम स्थायी राजधानीबाटै गर्ने गरि तयारी गरिएको छ, मैले मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुलाई स्थायी राजधानीमै केन्द्रित हुनका लागि तयार हुन भनिसकेको छु।’ दाङ देउखुरीकै मन्त्री चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयलाई स्थायी राजधानीमै पूर्ण रुपमा केन्द्रित बनाउने खोजिरहेको भएपनि अन्य मनत्रालयहरुको स्थानान्तरणको प्रकृया भने तत्कालै हुने देखिन्न।

तत्कालीन भेगीय स्वार्थको रंग अहिले पनि कायमै छ। पूर्वी भेगका मन्त्रीहरु अहिले पनि सहजै मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा देखिन्नन्। तर मुख्यमन्त्री र सभामुख स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको पक्षधर रहेकाले पहिलाको जस्तो समस्या भने नहुने स्रोत बताउँछ। तर मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीमा मन्त्री सार्न निर्देशन दिएपनि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले मन्त्रालय स्थानान्तरणको निर्णय सहजै र चाँडै गन सक्ने सम्भावना कति भन्ने प्रश्न उब्जने देखिन्छ।

‘मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रालयहरु सार्न निर्णय गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय सार्नका लागि कति सहज र छिटो निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हो,’ स्रोतले भन्यो ‘अहिले पनि भेगीय स्वार्थका हिसाबले तत्काल मन्त्रालय सार्न हुन्न भन्ने एकाध आवाजहरु नउठ्ने भन्ने त हुन्न।’ भेगीय स्वार्थ मन्त्रालय स्थानान्तरण नहुनुको कारण रहेपनि स्थायी राजधानीमा पूर्वाधारको बहस गतिलो बहाना बनिदिएको छ। यहाँ मन्त्रालय राख्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुनु नै मन्त्रालय स्थानान्तरण हुन नसक्नु मानिएको छ।

राजधानीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारले पाइसकेको छ। उक्त शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकास्थित सरस्वती माविको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने प्रकृया पनि प्रारम्भ भैसकेको छ। प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचनाहरु उपभोग हुनासाथ मन्त्रालय स्थानान्तरणका लागि पूर्वाधारको समस्या नरहने स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीले बताए।

यो शिक्षालय आगामी भदौ भित्रै सार्ने निर्देशन जारी भैसकेको छ। ‘राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनको सबै टुंगो लागिसकेर पनि व्यवस्थापनका लागि गढवामा रहेको सरस्वती माविको क्षेत्रमा भवन निर्माणको काम समेत भैरहेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने ‘अब प्राविधिक शिक्षालय आगामी भदौ भित्र सारी सक्ने भन्ने छ , त्यसपछि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन प्रदेश सरकारले उपभोग गर्ने वातावरण बन्छ, यो संरचना उपभोग हुनासाथ मन्त्रालयका लागि भौतिक संरचनाको अभाव रहने छैन।’

यसैगरी स्थायी राजधानीमा संसद नचल्नु पनि मन्त्रालय स्थानान्तरण नहुनुको अर्को कारण मानिएको छ। संसद बुटवलमा र मन्त्रालय दाङ देउखुरीमा हुँदा असहजता उत्पन्न हुने वातावरण बनेको बताइन्छ। तर अब, प्रदेश सभा स्थायी राजधानीमै चलन सुरु भएपछि मन्त्रालय स्थानान्तरणमा समस्या नहुने मन्त्री चौधरी बताउँछन्। भालुवाङमा प्रदेशसभा भवन निर्माणाधिन छ। यो भवन पनि भदौसम्म निर्माण गरिसक्ने सम्झौता छ।

‘प्रदेशसभाको भवन बन्न पनि केही ढिला भयो, प्रदेशसभा भवन बनिसकेको भए मन्त्रालय स्थानान्तरणको काम चाँडै हुने थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीले भने ‘अब भने भदौमा संसद भवन बपनिसक्छ र संसद यही चल्न सुरु भयो भने मन्त्रालय स्थानान्तरण पनि थप सहज हुन्छ।’ यद्यपि भेगीय स्वार्थको पुरानो प्रतिस्पर्धाले सबै मन्त्रालयहरु चाँडै स्थानान्तरण हुने हुन् वा हैनन् भन्नेमा पनि आशंका कायमै छ।

हाल मन्त्री परिषदमा रहेका ५ मन्त्रीहरु बुटवल मुकामका पक्षधर मानिन्छन्। यता स्थायी राजधानीको मोडालिटि तयार पानृ स्थापना भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भने मन्त्रालयहरुलाई भाडामै भएपनि सञ्चालन गर्नका लागि स्थानान्तरणको पहल भैरहेको बताउँछ। ‘दुई वटा मन्त्रालय अहिले स्थायी राजधानीमै छन्, बाँकी मन्त्रालयहरुको स्थानान्तरणका लागि पनि भवन व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले भने ‘अहिले भाडामै भएपनि मन्त्रालय सञ्चालनका लागि त्यस्ता भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा लागेका छौँ।’ 

प्रकाशित: ३२ असार २०७९ १२:४२ शनिबार