मुलुकको विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो वर्ष ५३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो विगत ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा न्यून हो। त्यो मात्र होइन भौतिकले कोरोना कालममा भन्दा पनि यो वर्ष कम खर्च गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेका करिब २ दर्जन आयोजनाहरू मध्ये अधिकांश यही मन्त्रालयले निर्माण गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले लक्ष्यको आधा मात्र बजेट खर्च गरेकाले मुलुकको कुल पुँजीगत खर्चमा पनि यसको असर परेको छ। पूर्वाधार निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी लिएको भन्दै सरकार पछिल्ला ५ वर्ष यता यो मन्त्रालयलाई एक खर्बभन्दा माथि बजेट दिंदै आएको छ तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म एक खर्ब खर्च गर्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिकका लागि सरकारले एक खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर असार ३० सम्म करिब ८२ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ५३ प्रतिशत मात्र हो।
भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले चालु आवमा १ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा बिहीबारसम्म ५३ प्रतिशत अर्थात् ८२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको बताए।
‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ’, उनले नागरिकसँग भने– ‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट निकासमा ढिलासुस्ती भएको र रुस युक्रेनबीचको युद्धले मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेका कारण पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको हो।’
पछिल्ला ६ वर्षमा अहिले भन्दा पनि निर्माणका काममा धेरै समस्या आएका थिए। कोरोना महामारीले वर्षभरि नै बाहिर निस्कन नसक्ने वातावरण पनि बनेको थियो तर ती वर्षहरूमा भन्दा पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ।
सरकारी निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले आव २०७३/७४ मा भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट विनियोजितको ९०.१३ प्रतिशत खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै २०७४–७५ मा ९२ र २०७५–०७६ मा ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस्तै कोरोना कालको वर्ष २०७६–७७ मा पनि भौतिकले ५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। गत आवमा ६७ प्रतिशत खर्च गरेको भौतिक मन्त्रालय यो वर्ष भने ५३ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विभिन्न कारण देखाउँछन्। यो वर्ष बजेट ढिला आएको र राजनैतिक दलहरूको महाधिवेशन पनि भएकाकाले आयोजनाहरूमा काम गर्ने वातावरण नबनेको उनीहरूको वहाना छ। यस्तै स्थानीय चुनाव र पछिल्लो समय महँगीलाई देखाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले हडताल गरेकाले पनि काम गर्न असजिलो भएको उनीहरूको तर्क छ।
खर्च नहुनुमा यी सबै बहाना मात्र हुन्। बजेटमा राखिएको लक्ष्य सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले थोपरेको होइन। मन्त्रालय आफैंले यो यो गर्छु यति बजेट चाहिन्छ भनेर माग गरेको रकम हो यो तर आफैंले राखेको लक्ष्यको पनि आधा मात्र खर्च गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपाल सरकारले बिना अध्ययनका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या भएको दाबी गर्छन्। ‘सरकारले आवश्यक तयारी बिनै विभिन्न योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन्,’ उनले भने,‘ यस्ता आयोजनाको निर्माणको सबै चक्र पूरा नहुँदा तोकिएको समयमै बजेट खर्च गर्न सकिदैन।’
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भौतिक मन्त्रालयलाई ७९ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यो वर्ष मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ९०.३१ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयको लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९२ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। मन्त्रालयले पछिल्ला ६ वर्षमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च सोही वर्ष गरेको देखिन्छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विगतको चार वर्षको औषत पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७७/७८ मा भने ६७.८२ प्रतिशत अर्थात् मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो तर सो वर्ष मन्त्रालयले ९१ अर्ब अर्थात् ७६.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। त्यसैगरी २०७६/७७ एक खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमध्ये ७४ अर्ब अर्थात् ५३.५२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ।
मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायले आव २०७७/७८ मा ९३ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख पुँजीगत खर्च गरेकोमा तेस्रो चौमासिकसम्म ५९ अर्ब ४ करोड ६५ अर्थात् ६३.१३ प्रतिशत तथा असार महिनामा ३४ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख अर्थात् (३६.८४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले वर्षको अन्तमा खर्च गर्ने परिपाटीले अनुगमनमा कमी भई गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ हुने, खरिद र निर्माणका विधि, प्रक्रियाहरू पूरा नहुने, वास्तविक खर्च नभई पेश्की प्रवाह मात्र हुने भएकाले चौमासिक खर्च सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७९ ०५:२७ आइतबार
