भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग सिसडोलका स्थानीयबासीहरु रुष्ट देखिएका छन्। दुई मन्त्रीहरु आइतबार निरीक्षणका लागि सिसडोल पुगेका हुन्।
सबै मन्त्रीहरु निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न स्थानीयबासीहरुले आग्रह गरे। स्थानीयहरुले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरुले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे।
स्थानीयहरु ८ किलोमिटर भन्दा लामो रुटमा समेत कुनै पनि सार्वजनिक यातायात नराखेको भन्दै मन्त्रीहरुसँग ओक्रोशित बने। मड्खु–तीनपिप्ले क्षेत्रको सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरे। आशा देखाउनकै लागि अवलोकन गर्न पुगेको हो भने आशा देखाएर नै निराश नबनाइदिन उनीहरुको माग छ।
अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री राईले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखेर अब काम शुरु गर्ने बताए। उनले आम जनताको माग सम्बोधनका लागि तीन महिनासम्म लाग्ने ठेक्का प्रक्रियालाई छोट्याएर १८ दिनमा सक्ने हिसावले काम भइरहेको बताए। ठेक्का पाएको कम्पनीले ४ महिनाभित्र काम सकिसक्नुपर्ने उनले बताए। उनले स्थानीयबासीका समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने भन्दै ४ महिनामा नै सडक निर्माण भइसक्ने भएकोले ढुक्क हुन स्थानीयसँग आग्रह गरे।
उनले भने, ‘काठमाडौँ उपत्यका भरको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सिसडोल र अहिले बञ्चरे डाँडा लैजान पहल भयो। ८ वर्ष पहिला बहुचर्चित ठेकेदारले राजनीतिक आवरणमा काम सम्पन्न नगरेको नेताहरुको पक्षपोषणमा देशभरकै ठेकेदारहरु काम नगर्ने पैसा लिने राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरु नै आरोपित हुने अवस्था थियो। हामीले ती कम्पनी र ठेकेदारसँगको ठेक्का तोड्यौँ र तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेका छौँ। अहिले यहाँका आम जनताको माग सम्बोधनका लागि तीन महिनासम्म लाग्ने ठेक्का प्रक्रियालाई छोट्याएर १८ दिनमा सक्ने हिसावले मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमति लिएर सोही समयमा सम्पन्न गर्ने र ४ महिनामा सक्ने गरेर आह्वान गरेका छौँ। काम सम्पन्न हुन्छ, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्।’
त्यस्तै सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले विगतका सरकारले मड्खु–तीनपिप्ले क्षेत्रको सडक निर्माणमा व्यवस्थित काम गर्न नसकेको बताए। उनले अब भने फास्ट ट्रयाकबाट काम अघि बढाउने र ४ महिनामा नै सबै काम सकिने गरेर ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरिएकोले काम समयमा नै सकिने प्रतिवद्धता जनाए। उनले ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहीत गर्न समयमा नै काम नसके क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ प्रक्रियागत व्यवस्थाको थालनी गरिएको बताए।
उनले भने, ‘यो योजनालाई व्यवस्थित रुपमा विगतका सरकारले अघि बढाउन सकेन। बाटो नबन्दा धेरै समस्या सिर्जना भए। अब चाँडै नै समस्या समाधान हुनेछ। हामी यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउँदैछौँ। ४ महिनामा नै सबै काम सकिनेछ। ठेक्का लिने काम नगर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहीत गर्न नयाँ प्रक्रिया थालेका छौँ।’
शैलुङ कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का पाएको यस सडक निर्माण नहुँदा ८ वर्षदेखि अलपत्र बनेको थियो। सरकारले उक्त सडकको पुरानो ठेक्का तोडेको छ भने नयाँ ठेक्काका लागि केही दिनअघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरेको छ। अब ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीले ४ ठेक्का पाएको ४ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ११:१५ आइतबार
