कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावमा परेको समय सरकारले गत आईतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखी मुलुकको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका मन्त्री खतिवडाले आगामी आवको बजेट केही निश्चीत क्षेत्रमा ‘फोकस’ गरेका छन्।
बजेटमा उल्लेख गरिएको माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका सबै निजी विद्यालयले एक/ एक सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व लिनु पर्ने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नभएको जनाएको छ। बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार झण्डै आठ लाख ग्राहस्थ ग्राहकले राहत पाउने भएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र तलारामा निर्माण हुने ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको पुनः चर्चा शुरु भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त परियोजना निर्माणमा सरकारले निरन्तरता दिने भन्दै बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएसँगै यहाँका स्थानीयवासी खुशी भएका छन्।
संघीय सरकारबाट खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि करिब ३ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले बिहीबार गरेको बजेट भाषण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी ३ अर्ब ५ करोड ९९ लाख नियमित अनुदान पाएको हो ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पुराएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हामीलाई पनि अछूतो छाडेको छैन। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई यसले पारेको प्रभाव बुझ्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेरे पुग्छ।
राजनीतिक दर्शनको आडमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने, योजना आयोगमा नियुक्ति पाउने पद्धतिले गर्दा अर्थमन्त्री र योजनाविद्हरू जनता चिढिएलान् भन्नेतिर बढी चिन्तित हुने स्थितिमा परिवर्तनकारी कार्यक्रम आउन गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मेलम्ची पानी उपत्यकावासीलाई खुवाउने बाचा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा दुई दशकदेखिको सपना मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । चालु वर्षमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गरी नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मेलम्ची पानी वितरण गरिने उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको बजेट तयार भएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ १७१.७१ रुपैयाँअर्बको बजेट तर्जुमा गरिएकोछ। राष्ट्रको दिगो विकासका लागि शैक्षिक सुदृढीकरण अपरिहार्य हुन्छ।
रसुवाको स्थानीय तहको बजेटमा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वृद्धि भएको हो ।
राहत भनेको नगदमात्र नभई छुट, प्रोत्साहन वा क्षतिपूर्ति पनि हुन्छ।
पिकपावर तीनसय किलोवाटभन्दा बढीका कार, जिप, भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ।यसले विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य झन्डै दोब्बर पर्न जान्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रचारमुखि मात्रै भएकाले यसले जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारले बजेटमा नीजि विद्यालयहरुको समस्या सम्बोधनै नगरी उल्टै माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका सबै नीजि विद्यालयहरुले एक सरकारी स्कुलको दायित्व अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको भन्दै नीजि विद्यालयहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
