आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको बजेट तयार भएको छ।  शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ १७१.७१ रुपैयाँअर्बको बजेट तर्जुमा गरिएकोछ।  राष्ट्रको दिगो विकासका लागि शैक्षिक सुदृढीकरण अपरिहार्य हुन्छ।  गुणस्तरीय शिक्षाको ज्योतिले देशलाई सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धितर्फ डो¥याउँछ।  शैक्षिक धरातल कमजोर भएको अवस्थामा राष्ट्रको चौतर्फी विकास सम्भव हुँदैन।  शिक्षित नागरिक नै आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकार, राज्यप्रतिको जिम्मेवारी र विकासको गतिबारे सजग हुन्छन्।  फलस्वरूप उनीहरू सही जनप्रतिनिधि चयन गरेर राज्यव्यवस्थासम्म पु¥याउनेसन्दर्भमा सही निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन्।  

सन् १८५३ मा खुलेको दरबार हाइस्कुलदेखि सन् १९५१ मा राणा शासनअन्त्य हुँदासम्ममा नेपालमा जम्मा ३१० विद्यालय, ११ प्रविणता प्रमाणपत्र तह विद्यालय,२कलेज र १पूर्वव्यावसायिक संस्था मात्रै थिए।  सन् १९५६ मा देशकै पहिलो शैक्षिक नीति तयार भयो भने सन् १९७१ मा नेपाल शिक्षा ऐन–२०२८ पारित भयो।  सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा ५ वर्षमाथिको साक्षरता दर महिला ५७.४ प्रतिशत र पुरुष ७५.१ प्रतिशत रहेकाले औसत साक्षरता दर ६५.९४ प्रतिशतभएकोछ।  सन् २०१७मा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा करिब ३६ हजार शिशुस्याहार तथा विकास केन्द्र, ३५ हजार उच्चमाध्यमिक तहसम्मका विद्यालय, १४ सय क्याम्पस, १०विश्वविद्यालय र ४ मेडिकल विश्वविद्यालय छन्।  

नयाँ आयामको सुरुवात र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणाली अपरिहार्य छ।  त्यसैले बदलिँदो परिवेशमा आवश्यक प्रविधि र ज्ञानका लागि मेहनत गर्नैपर्छ।  

विगत सय वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अर्बौंरुपैयाँ लगानी गरेको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी पनि ५–७अर्ब हाराहारीभएको देखिन्छ।  २०५० सालसम्म सम्पूर्ण रूपमा सरकारी शैक्षिक संस्थामा केन्द्रित नेपालको शिक्षाप्रणाली निजी क्षेत्र हुँदै वैदेशिक शिक्षातर्फ लम्कियो।  उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने अभ्यास रहर हुँदै सामाजिक चलनमा बदलिएको चालै पाइएन।  द्वन्द्वकालमा फैलिएको डर र अनिश्चितताले गाउँका घरमा ताल्चा मार्दै सहर छिर्ने लहर ल्यायो।  त्यसपश्चात् पनि अवसरको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण छाएको निराशाले जसरी पनि विदेश छिर्ने हुटहुटी छायो।  

विश्वका अन्य मुलुकसरह परिवर्तनको फड्को मार्न नसकेपनि विगत ३ दसकमा नेपाली शिक्षा प्रणालीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।  द्वन्द्वकालमा तहसनहस भएका शैक्षिक पूर्वाधार अझै बौरिन नसकेपनि निजी क्षेत्रको लगानीमाविस्तार भएको देखिन्छ।  

वैदेशिक शिक्षा नेपाली इतिहासमा नौलो होइन।  उच्च शिक्षा हासिल गर्नविदेश जाने अभ्यास अहिले सामान्य बनिसकेको छ।  घरको कम्तीमा एक जना विदेशमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा करिब–करिब स्थापित भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन।  उच्चमाध्यमिक तहको पढाइ सकिनासाथ अमेरिका वा अस्ट्रेलिया जाने सुरसार कसिन्छ।  कुनै ठोस योजनाबिनै परदेश गमन हुने लहर बढ्दो छ।  गत वर्ष साउनमा सञ्चारमाध्यममा आएका जानकारीअनुसार प्रत्येक वर्ष ३ लाखभन्दा बढी नेपालीले शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि अनुमतिप्राप्त गर्न आवेदन दिने गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि प्राथमिक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्ने नेपालीको संख्या लाखौं छ।  

वैदेशिक शिक्षासँग गाँसिएको आर्थिक पाटो अपत्यारिलो छ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार वार्षिक  ४० अर्बभन्दा बढी रकम कानुनी बाटोबाट शिक्षाका नाममा बाहिरिन्छ।  गएको वर्ष बेलायत र अमेरिकाभन्दा बढी आकर्षण अस्ट्रेलियामा देखिएको थियो।  साथै जापान, क्यानाडा र युरोप जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ।  गरिब देशका निम्न आर्थिकस्तर भएका नेपालीको ढुकुटीबाट करिब ४० अर्बरुपैयाँ बैकिङ च्यानलबाट बाहिरिनु र त्यसन्दा दोब्बर/तेब्बर रकम अन्य बाटोबाट वैदेशिक शिक्षाकानाममा बाहिरिनु एकदमै घातक सूचक हो।  पाँच वर्ष अघिसम्म पनि विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या करिब २५ हजार हाराहारीमा थियो भने वार्षिक खर्च १५ अर्ब हाराहारीरहेको पाइन्छ।  नेपालजस्तो संवेदनशील र सानो आकारको अर्थतन्त्रबाट बर्सेनि ४० अर्बभन्दा बढी रकम शिक्षाका लागि बाहिरिनु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।  

विगत २ दसकमावैदेशिक शिक्षा सहजीकरणका लागि १ हजार ५सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाखुलेका छन्।  सरकारी तवरले खुला राखिएको यो व्यापारमा आकर्षक आम्दानी छ।  सुन्दर भविष्यको सपना पछ्याउने क्षेत्र भएकाले १८–१९ वर्षका युवाका साथै परिवार पनि खर्च गर्न हिच्किचाउँदैनन्।  अंग्रेजी भाषा तयारी कक्षा, कानुनी कागजपत्र तयारी, भिसा प्रोसेसिङलगायतका नाममा मोटो रकम उठाइन्छ।  अस्ट्रेलियालगायत विभिन्न देशमा शैक्षिक पर्यटन निकै प्रवद्र्धन गरिन्छ।  

वार्षिक सूचकांक हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्र नेपालका लागि बढ्दो बजार साबित भएको छ।  विदेशका धेरैजसो कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीको पहिलो वर्षको शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म कमिसन विद्यार्थी पठाउने कम्पनीलाई दिने गरेको पाइन्छ।  एकजनाले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बुझाएका खण्डमा नेपालस्थित कन्सल्टेन्सीले सजिलै ५ लाख रुपैयाँ कमिसन पाउँछन्।  राज्यले अनुमति दिएको व्यवसायमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार लगानी गर्नु र फाइदा लिनु गलत त होइन,तर परामर्श शुल्क र कमिसनको लोभमा गलत जानकारी दिँदै फरक विषय र शिक्षा प्रणाली (फुल कोर्स भन्दै भोकेसनल कोर्स) मा विद्यार्थी पठाउनु भने गैरकानुनी हो।  भर्खरै १२ कक्षासकेका कलिला मस्तिष्कले ठीक÷बेठीक छुट्याउन सक्दैन, फलस्वरूप आफ्नो दक्षता, उद्देश्य, वैदेशिक शिक्षामा लगानी गर्ने क्षमता, आउन सक्ने समस्यार पारिवारिक मानोकांक्षाको गहिराइ बुझ्न सक्दैन।  ज्ञानकै लागि विदेशिनेमध्ये न्यून संख्यामा मात्रै पढाइ पूरा गरीत्यही क्षेत्रमा कार्यरत पाइन्छ।  त्यसकारण वैदेशिक शिक्षाप्रतिको मोहकम गर्न हरसम्भव प्रयास आवश्यक देखिन्छ।  वैदेशिक शिक्षा परामर्शमा संलग्न संस्थाको सुशासनको मापदण्ड तयार गरिनुपर्छ र जिम्मेवारी तथा जोखिम बाँड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।  शैक्षिक परामर्शदाताले संकलन गर्ने शुल्कको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम राज्यस्तरको शैक्षिक विकास कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गरिनुपर्छ।  

नेपाल अझैपनि विश्वका कम विकसित ४८ राष्ट्रको सूचीमा पर्छ र सन् २०२२ सम्ममा विकासशील स्थितिमा पुग्ने आशा राखिएको छ। यसका लागि माटो सुहाउँदो दिगो विकास दिने योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।  

एकातिर राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्न योजना बनाउनु र ठूलो लगानी गर्नु, अनि अर्कातिर वितृष्णा बोकी अधिकतर नेपाली युवा विदेशिनुले कहीं न कहीं, केही न केही समस्या रहेको देखिन्छ।  नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नगरेको मेहनत र लगानीको उद्देश्य पूरा भएको पाइन्न।  १२ कक्षा पूरा गरेपछि सक्नेले विकसित देशको शैक्षिक भिसाअनि नसक्नेले खाडीमुलुकको श्रमिक भिसा लिने हो भने राज्यको लगानीको के सार भयो र ?

अन्य देशका लागि श्रमिक उत्पादन गर्न त राज्यले पक्कै शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्दैन।  अझैपनि राज्यले वैदेशिक शिक्षाको वेग नियन्त्रण गर्न सक्छ र यसो गरेर नै देशभित्र शिक्षा क्षेत्र फस्टाउने आधार पनि बनाउन सकिन्छ।  वैदेशिक शिक्षाको लहरले देशको विदेशी मुद्रा र युवावर्गलाई मात्र विदेश पु¥याएको छैन, नेपालको विकासका खम्बालाई पनि पछि धकेलेको छ।  त्यसैले देशभित्रै शिक्षा प्रणाली शुद्धीकरण गर्दै नेपालीका लागि नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ।  पहिलो चरणमा देशका अवसरसँग मेल खाने र दोस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तहका सीपमूलक, आविष्कारमुखी विषय पाठ्यक्रममा समेट्नआवश्यक छ।  

शैक्षिक क्षेत्रको स्वामित्व संरचना तथा व्यवस्थापन पनि केही परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ।  पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा राज्यस्तरमा स्रोत÷साधनको कमी छैन।  सरकारले व्यवस्थापनको आँट गर्ने हो भने शिक्षाक्षेत्रको स्वामित्व संरचनामा सरकारको उपस्थिति हुन जरुरी देखिन्छ।  ज्ञानजस्तो पवित्र क्षेत्रमा नाफामुखीकरण नियन्त्रण गर्नैपर्छ। बुबाआमाको आर्थिक हैसियत र पहुँचका आधारमा बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार असमान हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।  हरेक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा समान अधिकार पाउनुपर्छ। त्यसैले भविष्यमा शिक्षाक्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा राज्यले जिम्मेवारी लिने गरी दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ।  

देश छाड्न जुनसुकै भिसाको साँचो समाए पनि सबैको नियत विदेशमै स्थायित्व खोज्नु देखिएको छ।  नेपालभन्दा सुखी जीवनशैली, कामको अवसर, अर्काे पुस्ताका लागि आधार निर्माण गर्न सहज राज्य–प्रणालीलगायतआकर्षणले अधिकतर नेपाली बाहिरै बस्न रुचाउन थालेका छन्।  व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा जीवनस्तर सुधार्न अवसरका लागि संसारका जुनसुकै कुनामा जानु स्वाभाविक देखिन्छ, तर समष्टिगत रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्रियस्तरमा यो लहर खतरनाक हो।  

अझैपनि नेपाल विकास दौडमा हिमनदीकै गतिमा रहनु तथा अनेक चुनौती र विसंगति हुँदाहुँदै पनि प्रगतिको प्रकाश  नदेखिएको होइन।  अझैपनि भएका स्रोत÷साधन सदुपयोग गरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। हिमाली काखमा पाँचतारे होटल बनाउने योजनाभन्दा मौलिक सभ्यताको स्वाद चखाउने संस्कृतिको खाँचो छ। पैदल जान नसक्नेका लागि पर्यटन क्षेत्रसम्म यातायात व्यवस्था गर्न र सहरी क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप बढाउन सके पर्यटन उद्योगले काँचुली फेथ्र्यो।  नयाँ आयामको सुरुवात र विकासका लागि सक्षम शिक्षाप्रणाली अपरिहार्य छ।  त्यसैले बदलिँदो परिवेशमा आवश्यक प्रविधि र ज्ञानका लागि मेहनत गर्नैपर्छ।  

शैक्षिक क्षेत्रका हरेक सरोकारवालाले जिम्मेवारी लिँदै दक्षता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्न जरुरी छ। नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा चाहेको प्रगति प्राप्त गर्न स्रोतको व्यवस्था गर्नाका साथै सम्बन्धित नीतिनिर्माण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमको विकास र शैक्षिक गतिविधि कार्यान्वयन गरे अहिले देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन्।  आफ्नो खेत रुखो भयो भनेर अरूको खेत जोत्दै ज्यालादारीमा पल्किएआफ्नो माटो पत्थर बन्न बेर लाग्दैन, त्यसैले आफ्नो पसिनाले भूमि सिञ्चनगर्न अब अबेर गर्न हुँदैन।  

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०७:२२ शनिबार