शरणार्थी नेता रिजाल छुटे,रायमाझी छुटेनन्
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश भएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश भएको छ।
जिल्लाको आदेश बदर गर्ने वा थुनामै पठाउने आदेश सदर गर्ने भन्नेबारे उच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्नेछ। उच्च अदालतले आज आदेश दिन सक्ने बताइएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरूको मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालत पाटनमा बहस सकिएको छ।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरुको मुद्दाको सुनुवाई उच्च अदालत पाटनमा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ।
पूर्व गृहमन्त्री खाँणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरूले बहस गरेका थिए।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणर्थी बनाई अमेरिका पठाएको अभियोगमा पूर्पक्षमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा बहस सकिएको छ।
उच्च अदालत पाटनमा विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरूको मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि सुरु भएको छ।
‘मुद्दाको प्रकृति र संलग्न कानुन व्यवसायीको संख्यासमेतलाई दृष्टिगत गरी २०८० मंसिर ५ गते पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू,’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाहरुको मुद्दाको सुनुवाई मंसिर ५ गते हुने भएको छ।
नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने लोभमा घोराहीकी रमिता घिमिरे (नाम परिवर्तन) को ४५ लाख रूपैयाँ डुब्यो।
अपराध अनुसन्धान पूर्ण नभएसम्म प्राप्त सूचना चुहाउनु अनुसन्धान अधिकारीको गैरव्यावसायिक कर्म मानिन्छ । तर पछिल्ला ठूला एवं चर्चित अपराध घटनाका अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरूले एकपछि अर्कोगरी सूचना चुहाएका छन् ।
कांग्रेस र उसका भ्रातृ संघसंस्थाले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। फरक–फरक विज्ञप्तिमार्फत सांघातिक हमला गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेका छन्। सुरक्षा स्राेतका अनुसार बुधबार उनले केन्द्रिय कारागारमा पुगेर खाणलाई भेटेका हुन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग सरकारको सम्झौताले विधिको शासनप्रति केही आस जगायो। सर्वोच्च अदालतको ‘नीतिगत’ आवरणमा भएका भ्रष्टचारमाथि छानविन गर्न दिएको आदेश र रेशम चौधरी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठबाट यसमा अरू उत्साह थप्यो। मुलुकमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका राजनीतिक साङ्लो तोडिने विश्वास गरियो।
राजनीतिक दलका नेताले सुरक्षा अंगलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको छाया परेको छ। सत्तामा रहेका दलहरूको छाया पर्दा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारी समय नपुग्दै अनपेक्षित रूपमा सरुवा भएका छन्।