विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेकाको मुद्दाको सुनुवाइ मंसिर ५ गते उच्च अदालत पाटनमा हुने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा साढे चार महिनादेखि थुनामा रहेका नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहितको मुद्दामा तिहारपछि मात्रै सुनुवाइ हुने भएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी रहेकाले मंसिर ५ का लागि पेसी तोक्ने आदेश गरेको हो । मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू धेरै भएकाले तिहारअघि बहस नसकिने भएकाले पछाडि सारिएको हो । ‘मुद्दाको प्रकृति र संलग्न कानुन व्यवसायीको संख्यासमेतलाई दृष्टिगत गरी २०८० मंसिर ५ गते पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू,’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार २२ प्रतिवादीको एकैसाथ मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि त्यसविरुद्ध थुनामा रहेकाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी गरी लिखत किर्ते २२ जनाको मुद्दा एकमुष्ट हेरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जनाए । ‘तिहारको बिदा भएकाले मंसिर ५ का लागि पेसी तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको प्रकृति र संलग्न कानुन व्यवसायीको संख्या समेतलाई विचार गर्दा तिहार पछि समय तोकिएको हो ।’

थुनामा रहेका प्रत्येक प्रतिवादीले बहसका लागि तीन जना कानुन व्यवसायी वकालतनामा लिएका छन् । एक जनालाई बहस गर्न १५ मिनेटको समय दिए पनि ९०० घण्टा लाग्ने देखिएको छ । अदालतका अनुसार ६० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् । गत असार २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दामा १८ जनामध्ये दुईजनाबाहेकलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।  

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसहितमा जेठ १० गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलगत्तै पक्राउ परेका १६ जनालाई सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल जेलमा राखिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत थुनामा छन् ।

त्यस्तै हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङ्टावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र रायमाझीका छोरा सन्दीप, बिचौलियाका रूपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी र हरिभक्त महर्जन पनि जेल चलान भएका हुन् । रायमाझी, खाण, नरेन्द्र, चौधरी, रामशरण, मियाँ, सन्दीप र आङ्टावालाई भद्र बन्दी गृह तथा पाण्डे, रिजाल, इन्द्रजित, दुलाल, भण्डारी, शर्मा, महर्जन र सागर थुनामा छन् । लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङ भने धरौटीमा रिहा भएक थिए ।  

के थियो भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?

सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो । युएनएचसिआरमा सुरुमा मान्यताप्राप्त भुटानी शरणार्थीको संख्या १ लाख १९ हजार ८८४ थियो । पुनर्वासका बेला १ लाख १६ हजार ४४तजष्कचतथाष्खभब्ःए४ शरणार्थी युएनएचसिआरमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १ लाख १३ हजार ३०७ जना मात्रै तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका थिए । उनीहरूलाई आठवटा देशमा पुनर्वास गराइएको थियो । ९६ हजार १७० जनालाई अमेरिका लगिएको थियो ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव भएका दुलालले शरणार्थी प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रक्रियाबारे जानकारी पाएका थिए । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या हेरिरहेको युएनएचसिआर सन् २०१६ मा पुनर्वासको काम रोकेर बाँकी काम नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउँदै सन् २०२० मा फर्किएको थियो । त्यसपछि भुटानी शरणार्थीको दायित्व नेपाल सरकारको काँधमा आएको थियो । 

सरकारले सात स्थानमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई झापाको दमक नगरपालिका–३ स्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा राख्यो । सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई युएनएचसिआरले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो ।

यिनै शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउन सके राम्रो कमाइ हुने देखिएपछि संगठित गिरोह बनेको थियो । २०७६ जेठ ३० गते तत्कालीन गृहमन्त्री थापा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन कार्यदल गठन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा गणेशबहादुर केसी विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए ।

पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा युएनएचसिआरले पुनर्वासका बेला दर्ता गर्दा छुट भएका भन्दै ४२९ जनाको नाम राखिएको थियो । गिरोहका सदस्यले भने कार्यदलसमक्ष ८७५ जना शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै ती नाम प्रतिवेदनमा राख्न इन्कार गरेको बताइएको छ । ती नाम थप गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रका गिरोह पुगेका थिए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले २०७८ साउन २७ गते गृह सचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएसँगै नक्कली शरणार्थी प्रकरणले गति लिएको थियो । अमेरिका पठाइदिने भन्दै मोटो रकम असुलिएकाहरू जाने निश्चित नभएपछि ठगी प्रकरण बाहिरिएको थियो । बुझाएको रकम फिर्ता नआउने भएपछि पीडितहरू प्रहरीकहाँ पुगेपछि त्यसले मुद्दा दर्तासम्मको अवस्था लिएको थियो ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० ००:५९ शुक्रबार