नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग सरकारको सम्झौताले विधिको शासनप्रति केही आस जगायो। सर्वोच्च अदालतको ‘नीतिगत’ आवरणमा भएका भ्रष्टचारमाथि छानविन गर्न दिएको आदेश र रेशम चौधरी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठबाट यसमा अरू उत्साह थप्यो। मुलुकमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका राजनीतिक साङ्लो तोडिने विश्वास गरियो।

तर जागेका यी आशा एवं भरोसा लामो समय टिक्न सकेन। केही दिनयताका राजनीतिक परिघटनाले यसमाथि तुषारपात भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुशासनको रटान मात्र राजनीतिक नारा देखिएको छ। गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठका भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताप्रतिको ‘शून्य सहनशीलता’ ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ भएको छ। प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानविन गर्न दिएको अधिकार ‘सरुवा प्रकरण’ले मिथ्या सावित गरेको छ। ‘टार’ वा ‘कोट’ का दबाबमा नपर्ने एवं ‘जोसुकै भए पनि दोषी नछाड्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनैलाई यतिबेला गिज्याएको छ। एमालेको आरोप पुष्टि हुँदै गएको छ।  

किनभने १७ वर्ष लामो संघर्षपछि गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले गत साउन २३ मा पाँच बुँदे सम्झौता गर्यो। २०६३ चैत ७ गते २७ जनाको विभत्स हत्यामा दर्ता भएका जाहेरीमाथि छानविन र अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो। तर सम्झौताको हप्ता दिन पनि टिकेन। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीतिक दबाबमा सरकार आफँै गरेको लिखतबाट पछि हटेको छ। न्यायमाथि सत्ताको सौदाबाजी भएको छ।  

तर राजनीतिक दाउपेचमा यो घटना त्यसै ‘फासफुस’ हुनेवाला छैन। किनभने यसका पीडितले न्यायको लडाइँ छाडेका छैनन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९  पुस १९ मा सरकारलाई उपेन्द्र यादवसहित एकसय ३० जनामाथि कानुनी कारबाहीसमेत चलाउन १० बुँदे सिफारिस गरेको छ।  

सन् २००७ अप्रिल २० मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चआयुक्तको कार्यालयले पनि पीडितको न्याय तथा पीडकमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको यो घटनामा सहमति लागु गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि नीतिगत भ्रष्टचारबाट देश आक्रान्त छ। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने सबै निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको (अदुअआ) दायराबाट बाहिर राखिने गरिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पनि निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई कानुनी दायरा भन्दा बाहिर थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न कालखण्डमा भएका अन्य भ्रष्टचारजन्य निर्णयबाट अरूले पनि उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। न अदुअआ न त सिआइबीले नै तिनलाई छुन सकेका थिए।

तर यही साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमारप्रसाद चँुडालको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पारिदियो। उपल्लो तहका निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान÷अभियोजन गर्ने बाटो खुलाइदियो। ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तहसम्मका पदासीनसमेत कारबाहीको घेरामा पार्नुपर्ने आदेश भएको छ। यसबाट मन्त्रिपरिषद्का बदनियतपूर्ण निर्णय कानुनी दायरामा पर्नेछन्। अनुसन्धानकर्ता पनि ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर सहजै पन्छिन सक्ने छैनन्।  

अदालतको यस आदेशपछि शंकाका घेरामा परेका पूर्वप्रम नेपाल र डा.भट्टराई दुवैमाथि सिआइबीले बयान लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने जनविश्वास थियो तर विडम्बना, त्यसो भएन। गठबन्धनको बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबमा सिआइबी पछि हट्यो। तिनलाई ‘ठाडो कागज’ गराई सरकारी साक्षी बनायो। प्रतिवादी बनाएन। दुवै नेताका घरैमा पुगेर औपचारिकता निर्वाह मात्र गर्यो। यसबाट सरकारी संयन्त्र राजनीतिक दबाबबाट ‘मुक्त रहेको’ गृहमन्त्रीको दाबी गलत भएको छ।

शासन प्रक्रियामा सुधार र तस्करी नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली आयोग गठन हुनु सकारात्मक कदम हो। तर, यो सुन तस्करी प्रकरणमा मात्र सीमित हुनुहुन्न।  

तथापि अदालतको यस ऐतिहासिक फैसलाबाट विगतका नीतिगत भनिएका भ्रष्टचारमा संलग्न कार्यकारी प्रमुखहरूले स्वतः उन्मुक्ति पाउने छैनन्। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीसमेत जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट चर्चित क्यान्टोन्मेन्ट भ्रष्टाचार प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गासम्बन्धी निर्णयसमेत कानुनी दायरामा आउन सक्नेछन्। सत्ता वरिपरिका बिचौलिया एवं माफिया बिगबिगी घट्नेछ। निजी स्वार्थमा कानुनसमेत संशोधन गर्ने दुस्साहस बन्द हुने आशा गरिएको छ।

यतिबेला मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ। दृष्टान्त– एक दूधे बालकसहित आठ प्रहरीको निर्मम हत्यामा सर्वोच्च अदालतसमेतबाट दोषी ठहर भई जन्म कैद सजाय पाएका रेशम चौधरीले फैसलाको पूर्ण पाठ नआइ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जेठ १५ गते आममाफी पाउँछन्। गणतन्त्र दिवसको दुरूपयोग गरिन्छ। तर न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यो कदम संविधान विपरित भएको साउन ३१ गतेको फैसलाको पूर्णपाठमा जनाएका छन्।

‘आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीति प्रकृति भन्नु संविधानको उल्लंघन हो’– त्यसमा उल्लेख छ। ‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, षडयन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कार्य गर्ने फौजदारी कानुनले सहँदैन’। ‘राजनीतिक सौदाबाजीबाट न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन्छ।’ ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ चरितार्थ हुने पूर्ण पाठले व्याख्या गरेको छ। यसबाट ‘लोकतन्त्र र विधिको शासन सुदृढ नहुने ’फैसलाको ठहर छ।

तर सरकार अदालतका फैसला पालना गर्ने मानसिकतामा देखिँदैन। किनभने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा ‘जस्तोसुकै अपराध र जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने’ घातक संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको छ। हिंसाको राजनीति गर्ने दल वा समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने बहानामा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्दैछ। हिंसाको कुचक्रमा मुलुकलाई फसाउँदैछ। संक्रमणकालीन न्यायलाई ‘डिरेल’ गर्दैछ।

गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठको भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता प्रतिको ‘शून्य सहनशीलता’ ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ भएको छ।

तथापि ‘सुन तस्करी’ काण्डमा संसद् अवरोधपछि सात राष्ट्रिय राजनीतिक दलबीच गत भदौ ६ गते दुई बुँदे सहमति भयो। यस सहमतिमा १. ‘६० किलो सुन प्रकरण’ मा निष्पक्ष सिआइबी अनुसन्धान, छानबिन र संलग्न वयक्तिहरूमाथि अभियोजन गर्ने, २.इलेक्ट्रिकल सिगरेटसमेतका (नौ किलो सुन प्रकरण)े तस्करीमा निष्पक्ष छानबिन तथा पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनमा परिमार्जन, संरचनागत सुधार र विगतका ‘सुन तस्करी’ छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूसमेतको अध्ययन गर्ने गरी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।

शासन प्रक्रियामा सुधार र तस्करी नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली आयोग गठन हुनु सकारात्मक कदम हो। तर, यो सुन तस्करी प्रकरणमा मात्र  सीमित हुनुहुन्न । आयोगको क्षेत्राधिकार ‘सुन तस्करी’ मा मात्र सीमित नभई समग्र उल्लिखित ठगी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र प्रहरी प्रशासनमाथि भइरहेका राजनीतिक प्रभावबाट राष्ट्र कसरी मुक्त हुन सक्छ? किनभने मुलुकमा जे जति बेथिति र विसंगति छन्, ती पालिकादेखि संघीय सरकार एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित छन्।

यस अर्थमा कानुन चुस्त भएर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई लागु गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबिना प्रहरी संगठन स्वचालित भएको देखिनुपर्छ। विधिको शासन लागु हुनुपर्छ। केही दिनअघि डा.भट्टराईले एक अन्तर्वार्तामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा नौ अर्बको भ्रष्टचारमा पूर्वप्रमंत्रय शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल संलग्न रहेको प्रमाण खुलाएका छन्। यस प्रकरणमाथि पनि छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने हैसियत बोकेको सिआइबी स्थापित हुनुपर्छ।

अन्तमा, प्रस्तावित आयोगप्रति प्रश्न– मुलुकमा उच्च राजनीतिक संरक्षणबाट व्याप्त तस्करी, भ्रष्टचार, ठगी र दण्डहीनता रोक्न यो आयोगको प्रतिवेदन प्रभावकारी रहला? प्रतिवेदन सर्वाजनिक होला? सार्वजनिक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा राज्यले तत्परता देखाउला? प्रतिवेदन सुशासनको सूत्रधार बन्ला?

प्रकाशित: ११ भाद्र २०८० ००:४० सोमबार