नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने लोभमा घोराहीकी रमिता घिमिरे (नाम परिवर्तन) को ४५ लाख रूपैयाँ डुब्यो। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ‘लालच’ देखाएको गिरोहको फन्दामा परेकी रमितालाई पारिवारिक दबाबले पिरोलिरहेको छ। उनी भन्छिन्, ‘४५ लाख रकम डुबेपछि परिवारका सदस्यबाट दिनहुँ खप्की खानुपरेको छ।’

कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, एमालेका टोपबहादुर रायमाझीजस्ता हेभिवेट नेतासहित गिरोहमा संलग्न भएकाहरू यो प्रकरणमा समातिए। उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ, तर ४५ लाख रकम डुबाएकी रमिता भने आफूले न्याय पाउने वा नपाउने भन्नेमा अन्योलमा छिन्। उनको प्रश्न छ–उनीहरू त समातिए, तर खाइदिएको हाम्रो पैसा दिन्छन् कि दिँदैनन्?

उनका लागि न्याय मिल्ने भनेकै अमेरिका जाने भनेर गिरोहले झ्वाम पारिदिएको रकम फिर्ता नै हो। ‘मलाई न्याय मिले हुन्थ्यो, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगहरूले खाइदिएको रकम फिर्ता भए हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘रकम फिर्ता नहुँदा घरबार नै खत्तम हुने अवस्था बनेको छ, खै के गर्छन् हाम्रो डुबेको पैसा दिन्छन् कि दिँदैनन्।’

उसैगरी अमेरिका जाने लोभमा परेर २० लाख रूपैयाँ डुबाएका तुलसीपुरका राजन केसी (नाम परिवर्तन) लाई पनि फसेको गिरोहमा संलग्नलाई कारबाहीभन्दा पनि रकम फिर्ताकै चिन्ता बढी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई हुने कानुनी कारबाहीले मात्रै उनलाई न्याय मिल्दैन। उनका लागि पनि न्याय भनेकै रकम फिर्ता हो।

‘हामीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै लाखौं रकम ठगी गर्नेलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ, होओस्’, उनले भने, ‘तर हामीलाई न्याय मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चिन्ता हामीलाई छ, हामीबाट ठगी गरेको रकम सरकारले दिलाउन सके हुन्थ्यो।’

रमिता र राजनजस्तै दाङमा ठगीमा परेका ६० भन्दा बढी ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ लाई पक्राउ परेकाबाट रकम फिर्ताको आशा जागेको छ। उनीहरू पक्राउ परेकालाई कानुनी कारबाही मात्रै चाहँदैनन्, आफूहरूबाट असुल गरेको रकम फिर्ता उनीहरूको पहिलो चिन्ता हो। तर भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान हौसिएका उनीहरूको रकम फिर्ताका लागि भने सहज देखिन्न। कारण उनीहरूले अमेरिका जान भन्दै रकम बुझाएको कुनै प्रमाण उनीहरूसँग छैन। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म बिना प्रमाण अर्थात् रकम दिएको मौखिक भनाइकै आधारमा कसैले पनि फसेको रकम फिर्ता पाउने अवस्था बनेको छैन।

फलतः भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अदालतले प्रमाणलाई आधार बनाउने अवस्था आउन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन्। ‘रकम लेनदेन वा ठगीका विषयमा रकम दिएको कुनै पनि प्रमाणबिना कसैले पनि न्याय पाएको कानुनी उदाहरण छैन’, ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दालाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा नै हो।’

ती अधिकारीका अनुसार अदालतले अहिले राष्ट्रिय विषय बनेको यो प्रकरणमा सबैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर पीडित भनिएकाहरू सबैलाई न्याय मिल्ने गरी फैसला गरेको खण्डमा विना प्रमाण रकम बुझाएकाहरूले पनि रकम फिर्ता पाउन सक्ने हुन सक्छ।

तर अदालतले रकम बुझाएको प्रमाणका आधारमा मात्रै न्यायिक निर्णय गरेको खण्डमा विना प्रमाण रकम बुझाएकाहरूको रकम फिर्ता हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले राष्ट्रिय विषय बनेको यो प्रकरणमा सर्वसाधारणको संवेदना हेरेर यो विषयमा सबैलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने न्यायिक निर्णय भएको खण्डमा विना प्रमाण रकम बुझाएकाहरूले पनि रकम पाउन सक्लान्’, ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘तर रकम बुझाएको प्रमाणका आधारमा गरिँदै आएको अहिलेसम्मको कानुनी निर्णयले त विना प्रमाण रकम बुझाएकाहरूलाई म ठगिएको छु भनेर भन्दैमा रकम फिर्ता हुने अवस्था बन्ने हुन्न।’

उनले सबै पीडितले आफूहरू ठगिएको भनेर दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले माग दाबी त अदालतसमक्ष गर्छ नै, तर अदालतले गर्ने न्यायिक निर्णयले सबै पीडितले न्याय पाउने वा नपाउने भन्नेमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ।

यता अमेरिका पुर्‍याउने भन्दै दाङकै गजेन्द्र बुढाथोकीमार्फत ठगीमा परेका दाङका पीडितलाई भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न गिरोहमा संलग्नहरूले रकम बुझाएको कुनै प्रमाण पेस गर्ने ठाउँ दिएनन्। उनीहरूले नगद रकममा मात्रै काम हुने भन्दै बैंक चेकसमेत लिन मानेका थिएनन्। ‘मैले तीनपटक गरेर ४५ लाख रूपैयाँ बुझाएकी हुँ’, रमिताले भनिन्, ‘तर सबै रकम नगद मात्रै बुझाएँँ, उनीहरूले बैंकको चेक लिँदैनौं भनेर नगद मात्रै लिने भनेका थिए, मैले त्यसैअनुसार नगद रकम मात्रै बुझाएँ।’

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८० ०१:५६ आइतबार