ब्याज अनुदानका लागि ग्लोबल बैंकसँग सम्झौता
कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ।
कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ।
विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायत व्यवस्था छ।
कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ।
अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमनका क्रममा ५० वटा क्षमताको गोठमा २२ वटा गाईहरु रहेको उल्लेख भएपनि गोठमा गाईहरुनै नभएको, गाई गोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको प्राङ्गारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।
लागत साझेदारीमा भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरले ११ भन्दा बढी भैंसी पाल्ने ५० कृषक परिवारलाई जनही ३४ हजार १२० रूपैयाँका दरले १७ लाख ६ हजार वितरण गरेको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। महानगरले ११ भन्दा कम भैंसी पाल्नेलाई भने अनुदान नदिएको उनले बताए।
छाडा चौपाया नियन्त्रणको विषय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती थियो। त्यसैमाथि नेपालगन्जबाट ल्याएर छोडिएका २५० बढी चौपायाले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्यो। प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि २०७६/०७७ मा एक करोड रूपैयाँ छुट्ट्यायो।
खोपसहित दुई देशबीचको अन्य सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। थप १६ लाखसहित चीनले नेपालमा अनुदानका रूपमा मात्र ३४ लाख डोज खोप दिनेछ। हालसम्म मित्रराष्ट्रका रूपमा सबैभन्दा बढी खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने राष्ट्रमा चीन हुनेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिने गरी घर पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ।
उदयपुरको बिकट पहाडी लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले व्यवसायिक कृषिलाई प्रबर्द्धन गर्न किसानलाई छुट अनुदानमा हाते ट्याक्टर वितरण गरेको छ।
जर्मनीले नेपाल सरकारलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग स्वरूप चार अर्ब ८० करोडभन्दा बढी अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
‘कोषमार्फत् सामुदायिक संस्थमा घुम्ती कोषका लागि दिईएको १८ करोड बढी रकमको अवस्था के छ त्यसबारे जाकारी नै छैन’, उनले भने, ‘कसरी रकम परिचालन गरिएको छ, त्यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्न अहिले कोही छैनन्।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले कोभिड–१९ विरुद्धको नेपालको लडाइँमा सघाउन आफ्नो देशले अतिरिक्त सहायतास्वरूप उक्त रकम प्रदान गर्ने बताएका छन्।
अनुदानबापत दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ६५ रूपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई रकम उपलब्ध गराएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टमको आज बसेको बैठकले पूर्वाधारको हिसाबले अस्पताल छनोट गरी ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिने तयारी भएको जानकारी दिए।