८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

छाडा चौपाया पाल्ने गोठमा उन्नत जातका भैंसी

अनुदानमा अनियमितता–२:

प्रदेश सरकारको अनुदानमार्फत हातेमालो कृषि तथा सहकारी संस्थाले बनाएको गोठमा पालिएका उन्नत जातका भैंसीहरु । तस्बिर : नगेन्द्र/नागरिक

वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका छाडा चौपाया पाल्ने उद्देश्यले बराहताल गाउँपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको हातेमालो कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ३६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्‍यो। साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यतिनै रकम सहकारीले खर्च गर्ने गरेर २०७६ सालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग संझौता भयो। अनुदान प्राप्त रकमबाट सहकारीले गोठ, पानी ट्याङ्की, ट्वाइलेट, तारवार, कम्पोष्ट पिट, अफिसलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्‍यो।

सहकारीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट २०७६ पुस २५ गते २२ वटा छाडा चौपाया पाल्नका लागि बुझेर लग्यो। अहिले गाेठमा एउटै पनि छाडा चौपाया छैनन्। अनुदानमा बनाइएको गोठमा १२ वटा उन्नत जातका भैंसी पालिका छन्। बराहताल गाउँपालिका–८ स्थित हुड्केमा रहेको सहकारीको फर्मका कर्मचारी तिर्थ बस्नेतले पाल्न नसकेपछि छाडा चौपायाहरु फिर्ता गरिएको बताए। ‘घाँस काट्नका लागि दुई जना कर्मचारी राखेका थियौं, उनीहरुले राम्रोसँग काम गरिदिएनन्, खान नपाएर केही गोठमै मरे,’ बस्नेतले भने, ‘बाँकी चौपाया म दैलेख गएको बेला जहाँबाट ल्याइएको हो, त्यहीँ छोडेको जानकारी पाएँ।’

अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमनका क्रममा ५० वटा क्षमताको गोठमा २२ वटा गाईहरु रहेको उल्लेख भएपनि गोठमा गाईहरुनै नभएको, गाई गोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको प्राङ्गारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।

बस्नेतले वीरेन्द्रनगरमा छोडिएका चौपायाहरु सडकमा बसिरहेको आफूले देखेको पनि बताए। ‘अस्ती वीरेन्द्रनगर जाँदा फर्मबाट छोडेका चौपायाहरु बाटोमा बसेको देखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘झण्डै एक वर्ष पालेका चौपाया बाटोमा देख्दा माया लाग्यो, पाल्न सकिएन।’

अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष पुस २४ गते सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमन गरेको थियो। उक्त अनुगमका क्रममा नगरपालिकाबाट बुझेर लिएका गाईहरु फेला नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गाई गोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि उपयुक्त नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।

‘कार्यक्रमस्थलमा सबैले  देख्ने गरेर अनिवार्य रुपमा कार्यक्रमको नाम, ठेगाना र सहयोग गर्ने निकायको नाम र अनुदान रकम उल्लेख गरी होर्डिङ बोर्ड नराखेको, अन्तिम कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ५० वटा क्षमताको गोठमा २२ वटा गाईहरु रहेको उल्लेख भएकोमा गोठमा गाईहरुनै नभएको पाइयो,’ मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोठमा गाईहरु नभएकाले भूँईहरु चर्कन थालेको, गाई गोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको देखियो।’ प्रतिवेदनमा व्यवसायिक रुपमा प्राङ्गारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।

सहकारीका अध्यक्ष ताराकेशर गौतमले छाडा चौपायाका लागि भन्दा पनि मल उद्योगको लागि संरचना निर्माण गरिएको बताए। उनले मल उद्योगका लागि मेसिनरी सामानहरु आउन ढिलो भएकाले काम गर्न नसकिएको बताए। गौतमले वीरेन्द्रनगरबाट ल्याइएका छाडा चौपाया मध्ये केही फर्ममै मरेको र केही किसानहरुलाई वितरण गरिएको दावी गरे। ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट ल्याइएका केही चौपायाहरु फर्ममै परे,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेकाहरु स्थानीय कृषकहरुलाई दिएका हौं, वीरेन्द्रनगर फिर्ता गरिएको होइन।’

उनले घाँस काट्नका लागि मासिक ३० हजारभन्दा बढी खर्च हुन थालेपछि छाडा चौपाया नपालेर उन्नत जातका भैंसीहरु पालिएको बताए। ‘छाडा चौपाया पालेर घाँस काट्नेहरुलाई तलव दिन नसकिने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले उन्नत जातका भैंसी पालेका छौं।’ सहकारीका अध्यक्ष गौतमले मल उत्पादन सुरु गरेपछि फेरि छाडा चौपायाहरु ल्याएर पाल्ने सोच आफूहरुले बनाएको दावी गरे।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ १२:३० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App