कर्णालीका कृषकलाई सहुलियत कर्जा र ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकारले कृषकलाई ब्याज अनुदानको नीति लिएको छ। उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र बैंकबीच सम्झौता भएको हो। ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ अनुसार उक्त बैंकमार्फत कर्णालीका कृषकले प्रक्रिया पूरा गरेर ब्याज अनुदान पाउने छन्।
कृषकलाई अनुदान दिन मन्त्रालय मातहतका हरेक जिल्ला कार्यालय र बैंकको जिल्ला शाखाबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र बैंकको प्रदेश कार्यालयबाट दुई–दुईजना प्रतिनिधि रहने गरी अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिने बताइएको छ। कार्यविधि अनुसार कृषकले एक करोडसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदान पाउने छन्। बैंकले लिने ८.६ प्रतिशत ब्याजमा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत बेहोर्ने छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ ०१:४३ बिहीबार
