सरकारले उखु किसानलाई अनुदानबापत ९५ करोड रूपैयाँ वितरण गरेको छ। किसानले गत वर्ष उखु बिक्री गरेबापत किसानलाई यो वर्ष रकम प्रदान गरेको हो। अनुदानबापत दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ६५ रूपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई रकम उपलब्ध गराएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उखुको प्रति क्विन्टल ५ सय ३६ रूपैयाँ २८ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ। त्यसमा प्रतिक्विन्टल ६५ रूपैयाँ २८ पैसाका दरले सरकारले अनुदान दिन्छ।  

किसानले पाउने अनुदानको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत पठाएको कृषि विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको सबै रकम पठाएका छौं,’ शर्माले भने, ‘किसानले उखु बेचेको आधार अनुदानको रकम पाएका छन्।’ मुलुकको रौतहट, नवलपरासी, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा उखु खेती छ। विगतमा लामो समयसम्म सरकारी अनुदान नपाएको किसानले गुनासो गर्दै आएका थिए।  

यो वर्ष समयमा नै अनुदान बापतको सबै रकम पाएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। ‘सरकारबाट पाउने रकम किसानले पाएका छन्,’ मैनालीले भने, ‘यो वर्ष विगतमा जस्तो समस्या भएन।’ सरकारले अनुदान वितरणका लागि बनाइएको ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ अनुसारको कागजात किसानले पेस गरेपछि अनुदानको रकम पाउने गरेका छन्। मन्त्रालयले कोलेनिकामार्फत रकम पठाएर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा रहेको समितिले उखु बिक्री गरेका आधारमा सिफारिस गरेपछि किसानले भुक्तानी पाउँछन्। चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सम्बन्धित मिललाई उखु किसानको खातामा भुक्तानी गरिन्छ।

अनुदान लिन उखु किसानले आफ्नो जग्गामा उखु लगाएको हो भने त्यसको लालपुर्जा, अरूको जग्गा भाडामा लिएर उखु लगाएको हो भने त्यसको सम्झौतापत्र या दुवै नभएको खण्डमा स्थानीय निकायले उखु खेती गरेको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र पेस गर्नुपर्छ।यो वर्ष एक करोड ३४ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको छ। विगतका वर्ष करिब पौने तीन लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन हुँदै आएकोमा यो एक लाख २६ हजार क्विन्टल मात्र चिनी उत्पादन भएको अध्यक्ष मैनालीले बताए। नेपाल उखु उत्पादन भने बर्सेनि घट्दै गएको छ। चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएका कारण किसानले विकल्प खोज्न थालेपछि उत्पादन निरन्तर ओरालो लागेको हो। ‘हरेक वर्ष उखु र चिनीको उत्पादन घट्दै गएको छ,’ मैनालीले भने, ‘किसान उखु खेतीबाट पलायन भएका छन्।’

वार्षिक अर्बौं रूपैयाँको चिनी आयात गरे किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न नसक्दा उखु खेती गर्ने क्षेत्रफल समेत खुम्चिएको छ। अहिले करिब ६७ हजार हेक्टरमा खेती छ। सरकार र चिनी उद्योगीको कारण किसानले उखुको विकल्प खोजेको अध्यक्ष मैनालीले बताउँछन्। कतिपयले उखु खेती छाडेर अन्य बाली लगाउन थालेका छन्।  

चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नदिएपछि किसान उखु खेतीबाट विस्थापित भएका हुन्। किसानले उखु बेचेको रकम वर्षौंसम्म नपाएपछि राजधानी आएर आन्दोलन समेत गरे। किसानले निरन्तर धर्ना बसेपछि बल्ल भुक्तानी पाएका थिए। सर्लाहीका किसानको अझै करिब आठ करोड रूपैयाँ गत वर्षको बाँकी रहेको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र बताउँछन्। मिश्रका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको हो। चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबीच हरेक वर्ष उखुको भुक्तानी, चिनीको मूल्य निर्धारणमा विवाद चल्छ। मजदुर ज्याला, मलखाद, औषधि लगायतको मूल्य वृद्धिका कारण उखु उत्पादन लागत बढिरहेको किसान बताउँछन्। 

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७८ ०३:४६ आइतबार