.gif)
.gif)
२०७६ भदौ १३ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेखका लागि पठाएका २९१ गाईमध्ये २७ वटा सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा मृत भेटिए। ट्रकमा पठाइएका कतिपय गाईलाई भिरमा खसालेर मारिएको पाइयो। बाँकी गाईहरू सुर्खेतको भेरी नदीदेखि कटकुवासम्म विभिन्न ठाउँमा छोडिएका थिए। त्यसै पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर छाडा चौपायाका कारण ठूलो समस्यामा थियो। गाडी गुड्ने सडकमा चौपायाको बथान हुन्थ्यो। छाडा चौपायाका कारण सोही वर्ष पाँचजनाले ज्यान गुमाए। केही घाइते भए।
छाडा चौपाया नियन्त्रणको विषय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती थियो। त्यसैमाथि नेपालगन्जबाट ल्याएर छोडिएका २५० बढी चौपायाले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्यो। प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि २०७६/०७७ मा एक करोड रूपैयाँ छुट्ट्यायो।
छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छुट्ट्याएको रकम खर्च भए पनि प्रदेश राजधानीको समस्या उस्तै छ। छाडा चौपाया अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेकै छ।
प्रदेश सरकारले चौपाया नियन्त्रण गर्न, प्रांगारिक मल तथा विषादी उत्पादन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत गोठ, चौपायालाई खाने पानी टंकी, कम्पोस्ट पिटलगायत संरचना निर्माणका लागि तीनवटा संस्थालाई उपलब्ध गरायो। तीमध्येको एक हो– वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ ठेगाना भएको केपी व्यावसायिक सेवा प्रालि।
प्रदेश सरकारबाट ४० प्रतिशत अनुदानबापत २१ लाख २९ हजार २९६ रूपैयाँ भुक्तानी लिएको केपी व्यावसायिक फर्ममा अहिले दुईवटा मात्रै छाडा चौपाया छन्। छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारका अनुदान लिएको फर्मका सञ्चालक अहिले आफू कंगाल बन्नका लागि सडकबाट उठाएर फर्ममा राख्न नसक्ने बताउँछन्।
‘संरचना निर्माणका लागि मात्रै सरकारले पैसा दिएर भएन, दैनिक खर्च पनि बहोर्नुपर्यो,’ फर्मका सञ्चालक कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘आम्दानी नदिने चौपाया पालेर कंगाल बन्न कोही चाहँदैन।’ सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट ६० वटा चौपाया पाल्न मिल्ने फलामे ट्रसको गोठ बनाइएको छ। छाडा चौपाया पाल्नुपर्ने गोठभित्र अहिले फर्मले उन्नत जातका गाई र भैंसी पालेको छ।
फर्म सञ्चालक ढकालका अनुसार अनुदान रकमबाट बनाइएको गोठमा सुरुमा १० वटा छाडा चौपाया ल्याएर राखिएको थियो। तीमध्ये दुईवटा स्थानीयले लगे। ६ वटा हुम्ला पठाइयो। ‘प्रदेश सरकारको अनुदानमार्फत प्राप्त रकमबाट बनेको गोठमा अहिले उन्नत जातका गाई र भैंसी पालेका छौं,’ उनले भने, ‘छाडा चौपाया दुईवटा मात्रै छन्।’ उनले एउटा छाडा चौपाया पाल्न दैनिक दुई सय रूपैयाँ खर्च हुन्छ।
खर्च बराबरको आम्दानी नहुँदा छाडा चौपाया पाल्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘बरु कसैले छाडा चौपाया पाल्न चाहेमा गोठ दिन तयार छु,’ उनले भने, ‘कंगाल हुनका लागि सडकबाट उठाएर छाडा चौपायलाई पाल्न सक्दिन।’
प्रदेश सरकारसँग फर्मले गरेको सम्झौतामा जैविक मल बनाउने पनि उल्लेख छ। अहिलेसम्म फर्मले जैविक मल उत्पादन गरेको छैन। ‘मेसिन ल्याएर राखेका छौं, विद्युत्को समस्याका कारण सञ्चालन गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘इस्टिमेट अनुसारको भौतिक संरचना निर्माण गरे पनि छाडा चौपाया राख्ने, जैविक मल बनाउने लगायत काम गर्न सकेका छैनौं।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारी अनुदान लिएका संस्थाले संझौता अनुसार काम नगरेको बताउँछन्। ‘छाडा चौपाया लगेर पाल्ने उद्देश्यका लागि अनुदान दिएका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘उद्देश्य अनुसार काम भएको छैन।’ मन्त्रालयका अनुसार सम्झौता अनुसार काम गर्न पटक–पटक पत्राचार गरिएको छ। तर अनुदानग्राहीले अटेर गर्दै आएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना बनाउनका लागि मात्रै होइन्, छाडा चौपायाहरू लगेर पाल्नका लागि अनुदान दिएको हो,’ उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार काम गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं, अब पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभए कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
सम्झौताभन्दा बढी रकम
प्रदेश सरकारले केपी व्यावसायिक सेवा प्रालिलाई छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि सम्झौता अनुसारको १५ लाख २५ हजार ७७८ रूपैयाँ ५६ पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर कर्मचारीको मिलेमत्तोमा २१ लाख २९ हजार २९६ रूपैयाँ रकम भुक्तानी गरियो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा केपीले लिएको अनुदानमध्ये ६ लाख तीन हजार ५१७ रूपैयाँ ४४ पैसा बढी भुक्तानी भएको भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ। अहिलेसम्म उक्त रकम मन्त्रालयले असुल गर्न सकेको छैन्।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार बढी भुक्तानी भएको रकम मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरिएको बताउँछन्। ‘तीन पटकसम्म पत्र काटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बढी रकम मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म रकम जम्मा भएको जानकारी आएको छैन्।’
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८ ०२:३६ सोमबार
