कृषिमा दिइने अनुदान व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ पेश गरिएको छ। प्रदेश १ को प्रदेश सभामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले पेश गरेका हुन्।

विधेयकमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदान ४०/४५ बुंदामा व्यवस्थित पार्ने प्रावधान राखिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री मगरले बताए। उनका अनुसार पटक-पटक एकै किसिमको अनुदान एउटै फर्मले नलगोस्, लगेको अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हाे।

विधेयकमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विकास र रोजगारी सिर्जनाका साथै समग्र अर्थतन्त्र गतिशील र सुदृढ गर्न अनुदान वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलगायत निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। उत्पादन सम्बद्ध पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण र प्रशोधनका लागि पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजार प्रवर्द्धन र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी र ढुवानी साधन खरिद गर्न सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ।  

यस्तै, तोकिएको बाली तथा पशुपन्छीजन्य उपज उत्पादन गरेबापत प्रोत्साहन, बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजबापतको रकम अनुदान दिने, कृषक, कृषक समूह, सहकारी र उद्यमीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था छ। विधेयकमा एक करोड वा त्यसभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नेले अर्को आर्थिक वर्षमा अनुदान रकमको ५, दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा १०/१० प्रतिशत गरी कुल अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ। 

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र आयोजनाबाट एक पटक अनुदान प्राप्त गरेको परिवारलाई तीन वर्षसम्म कुनै अनुदान नदिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ १४:३२ बिहीबार