गौरवका आयोजनाले ९ महिनाभित्र ठेक्का नलगाए बजेट स्वतः रद्द
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्रोत सहमति गरेको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नगरे त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट स्वतः रद्द गर्ने भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ताप्लेजुङमा ६५ करोड बढी बजेट फ्रिज
गत असार अन्तिम साता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ५५ करोड रुपैयाँ हाराहारी फ्रिज हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो।
कामपाको बजेट पारित
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नगरसभामा पेश गरेको बजेट आज सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
पर्यटन बोर्डले सवा अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै
नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि करिब सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिने विदेशी पर्यटकसँग एकजनाको एकहजार रुपैयाँको दरले शुल्क लिन्छ। त्यस्तै पदयात्रा व्यवस्थापन सूचना प्रणालि (टिम्स)बापत पनि संकलन भएको रकम पनि बोर्डको आम्दानीको अर्काे मुख्य श्रोत हो।
चालु आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो
गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित
गण्डकी प्रदेश सरकारले यही असार १ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ।
पानीजहाजका नाममा दुई निकाय, नौ करोड बजेट
पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, दर्ता र व्यवस्थापन गर्ने नाममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत जलमार्ग आयोजना र नेपाल पानीजहाज कार्यालय गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गरिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट पारित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो।
-480x320.jpg)
बजेटमा प्रतिपक्षी दलका सुझाव समेट्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिपक्षी दलले दिएका सुझाव समेट्ने निर्णय गरेको छ।
बजेटबिहीनताको अर्थ
कानुनले नै पालिकाहरूले असार १५ मा बजेट जारी गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई लत्याउनेमाथि सशक्त कारबाही आवश्यक छ। त्यति मात्र हैन, यसरी समयमै बजेट नल्याएबापत पालिकाबासीलाई हुने हानिको हिसाबकिताब गरी त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धितबाट तिराउने नियम बसाल्नुपर्छ।
बागमतीको बजेट संशोधन गर्न एमालेको ११ बुँदे माग
बजेट संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ११ बुँदे सर्त अघि सारेको छ।
४२ पालिका समयमै बजेट ल्याउन असफल
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई ४२ स्थानीय तहले लत्याएका छन्।
सरकारले ल्याएको बजेट ‘राणा कालिन समयको जस्तो’ भयो: सांसद देवकोटा
राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणा कालिन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन।
बागमतीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाे टकराव बढ्दै
बागमती प्रदेशमा विपक्षी दलको अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेकपा (एमाले) र राप्रपाले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका छैनन्।
पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन परिसंघको माग
नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्धारित समयमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।