नेपालमा पानीजहाज चलेको छैन तर पानीजहाज सञ्चालनका नाममा दुईवटा सरकारी निकाय छन् भने वर्षेनि ९ करोडभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, दर्ता र व्यवस्थापन गर्ने नाममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहत जलमार्ग आयोजना र नेपाल पानीजहाज कार्यालय गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकाय गठन गरिएका छन्।  

जलमार्ग आयोजनाको नेतृत्व सहसचिवसरहको प्राविधिक कर्मचारीले गर्दै आएका छन्। हाल यस आयोजनाको प्रमुख पदमा कुबेर नेपाली कार्यरत छन्। यो आयोजना कार्यालय सिंहदरबारमा राखिएको छ। नेपाली आउनुभन्दा उक्त आयोजनाको प्रमुखमा विनोद मोवार कार्यरत थिए।  

जलमार्ग आयोजना कार्यालय हुँदाहुँदै २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा छुट्टै पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका थिए। २०७५ पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार २०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ललितपुरको एकान्तकुनामा तामझामका साथ पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनपछि पानीजहाज कार्यालयले पानीजहाजसम्बन्धी कुनै काम नगरे पनि २ वर्षअघि १ करोड ४३ लाख ९८ हजार रूपैयाँमा २ वटा महँगा गाडी खरिद गरेको थियो।

२०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको एकान्तकुनामा तामझामका साथ पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनपछि पानीजहाज कार्यालयले पानीजहाजसम्बन्धी कुनै काम नगरे पनि २ वर्षअघि १ करोड ४३ लाख ९८ हजार रूपैयाँमा २ वटा महँगा गाडी खरिद गरेको थियो।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलमार्ग आयोजनाका प्रमुख नेपालीले हाल नेपालमा पानीजहाज कहीँकतै सञ्चालनमा नआएको प्रस्ट पारे। पानीजहाज कार्यालय स्थापना हुनुअघि नै पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जलमार्ग आयोजनाले काम गरिरहेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कुनै प्राविधिक कर्मचारीलाई थन्क्याउनुपर्यो भने जलमार्ग आयोजनामा पठाउने गरिन्छ। चालु आव २०७९-८० का लागि सरकारले पानीजहाज कार्यालयका लागि ८ करोड २९ लाख र जलमार्ग आयोजनाका लागि ४८ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। आयोजना प्रमुख नेपालीले जलमार्ग आयोजनाका लागि यस वर्ष पुँजीगत खर्च नछुट्ट्याएको र प्रशासनिक खर्च मात्र छुट्ट्याएको बताए। तर पानीजहाज कार्यालयका लागि भने पुँजीगत खर्च पनि छुट्ट्याइएको छ।  

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा गत आवमा पानीजहाज कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब र भत्ता खुवाउन मात्र १ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालका नदीमा सञ्चालनमा रहेका यातायातका साधन र नेपालबाहिर पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै पनि संस्था दर्ता भएका छैनन्। नेपालका प्रमुख नदीहरू कोसी र नारायणी तथा विभिन्न तालमा स्टिमर, डुंगा सञ्चालन भइरहे पनि डुंगा सञ्चालन भएनभएको विषयमा पानीजहाज कार्यालयबाट नियमन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।  

२०७६ भदौमा तत्कालीन रजिस्ट्रार ऋषिराज कोइरालाले ५८ वर्ष उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश लिएपछि विपिन राजभण्डारीले पानीजहाज कार्यालयको प्रमुख भई काम चलाएका छन्। तर पानीजहाज कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको अभाव सधैं भइरहेको छ। कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूवार्धार मन्त्रालयलाई पटक-पटक ताकेता गर्ने गरेको छ। तर कर्मचारी जानै नचाहेपछि पानीजहाज कार्यालयमा जहिले पनि कर्मचारीको अभाव भइरहेको छ। यस कार्यालयमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी १८ छ। पूरा कर्मचारी कहिले कार्यरत भएनन्।  

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत आवमा ५ परामर्श सेवा खरिद गर्ने क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दा टिम लिडरलगायत अन्य कर्मचारीहरूको प्रशासनिक खर्च स्वीकृत दरभन्दा बढी लागत अनुमान गरी खर्च गरिएको जनाएको छ। स्वीकृत दरभन्दा बढी अनुमान दर राख्दा २ करोड ६ लाख ९९ हजारको लागत अनुमानमा १० लाख ५८ हजार रूपैयाँ पानीजहाज कार्यालयलाई बढी व्ययभार परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रकाशित: २२ असार २०८० ०२:३१ शुक्रबार