सामान्य अर्थमा बुझ्दा बजेट भनेको कुनै एउटा निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्चको विवरण हो। जसमा विगत आर्थिक वर्षमा गरिएका गतिविधिको विश्लेषण हुन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने क्रियाकलाप र त्यसको नतिजालाई आर्थिक दृष्टिकोणले नियालिएको हुन्छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि सरकारको कुनै निश्चित समय (नेपालको सन्दर्भमा एक आर्थिक वर्ष) को आर्थिक हिसाबकिताब बजेट हो।

यस्तो बजेटमा सरकारले आगामी वर्ष के÷कस्ता विकास निर्माणका काम गर्छ, प्रशासनिक कार्यहरूको सम्पादन कसरी हुन्छ, राजस्व केमा कति र कसरी उठाइन्छ, हेरफेर गरिएका करका दर, खर्चहरू कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ जस्ता यावत् पक्ष समेटिन्छन्। वर्षभर सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गर्ने सम्पूर्ण कार्य र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत यही बजेटले तोकिदिएअनुसार हुने गर्छ। जसले अर्थ व्यवस्थालाई बाटो बिराउन नदिने अपेक्षा गरिन्छ।

तर सम्पूर्ण विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्च चलाउन अत्यावश्यक पर्ने यस्तो बजेट ल्याउन ४२ वटा पालिका चुकेका छन्। कानुनले नै संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर पनि यी पालिकाले कानुनै उल्लंघन गरे अर्थात आफ्नै लागि अत्यावश्यक बजेटसमेत ल्याउन सकेनन्। जसबाट यी स्थानीय तहका नेतृत्वले बजेटको वास्तविक अर्थ नै नबुझेको ठहर्छ।

बजेट नल्याएपछि के खर्च गर्ने? केमा गर्ने? कति राजस्व उठाउने? यसको आधार के हुने? कुन कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने?– प्रश्न धेरै छन्। त्यति मात्र हैन, यसरी समयमै बजेट नल्याउनुलाई वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका दृष्टिले उचित मान्न सकिन्न। यही कारण सरकारले दिने अनुदानसमेत कटौती हुन सक्छ। अर्कोतर्फ पालिकासँग भएको स्रोत खर्च गर्दा पनि त्यसमा वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ। जसका कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील निकायहरूले निगरानी बढ्न सक्छ।

सरकार भनेको कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय पनि हो। जसले कानुन मान्दैन उसलाई सजायको भागिदार बनाउन सघाउने काम पनि सरकारको हो। तर यहाँ त कानुनले व्यवस्था गरेको समयमा बजेट नल्याएर सरकारहरूले सोझै कानुन उल्लंघन गरेका छन्। जसको असर सम्बन्धित पालिकाबासीमाथि पर्ने निश्चित छ। त्यसैले बजेट नल्याउने कार्यमा संलग्न यी पालिकाका पदाधिकारी सजाययोग्य छन्। यो कानुनी राज हो भन्ने प्रमाणित गर्न पनि यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ।

सरकार विशेषगरी सीमान्तकृत र विपन्नका लागि आवश्यक पर्छ। हुनेखाने र ठालु वर्ग त यसै पनि मोजमस्ती गरिरहेकै छन्। विलासिता उनीहरूका लागि सामान्य पक्ष हो। जो एक छाक पेट भर्न दिनदिनै मजदूरी गर्न बाध्य छ, जसको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सहयोग र समर्थन आवश्यक छ, त्यस्ताका लागि सरकार अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले सरकारले ल्याउने बजेटले सम्बन्धित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम हुन्छन्, जसबाट विपन्नले रोजगारी पाउँछन् र जीविकोपार्जन सहज तुल्याउँछन्। पालिकाले घोषणा गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटले उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ गराउन मद्दत गर्छ। त्यसैले बजेट नल्याउँदा सबै भन्दा मारमा पर्ने किनारीकृत समुदाय हो। यसरी हेर्दा समयमै बजेट नल्याउनु भनेको गरिब समुदायमाथिको घोर अन्याय पनि हो।

केन्द्र सरकारले पालिकाहरूलाई समय–समयमा नीति नियम मान्न सजग गराउँदै आएको पनि छ। तर पनि कतिपय पालिका आफू पनि सरकार भएको घमण्डमा केन्द्रको आग्रह लत्याउने गरेका छन्। जसले पालिकाहरूमा हदैसम्मको अराजकता मौलाएको प्रष्टिन्छ। पालिका स्वयंमा सरकार भएकोमा विमति छैन तर कतिपय विषय प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गरेर तथा एकअर्कालाई विश्वास गरेर अघि बढ्दा फाइदा हुन्छ। तर पालिकाहरूको अनावश्यक हठले बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषयसमेत समयमै नआउने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद पक्ष हो।

यतिबेला एकथरीको पेसा नै संघीयतालाई बदनाम गर्नु रहेको छ। उनीहरू संघीयता आयातीत हो, तहगत सरकार अव्यावहारिक छ, यिनीहरू सक्षम छैनन्, यस्ता धेरै निकाय जनताको करबाट संकलित रकममा आँखा लगाउनका लागि मात्र सिर्जना गरिएका हुन्, स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारको अखडा मात्र हुन् जस्ता दाबी दिनरात गरिरहेका छन्। एकातिर उनीहरू यस्तो दाबी गरिरहने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको नेतृत्वचाहिँ यिनै दाबीमाथि बल पुग्नेखालका क्रियाकलापमा संलग्न हुनुले अन्ततः संघीयता विरोधीलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ। त्यसैले संघीयताको बचावट र दीर्घ कामनाका लागि पनि पालिकाहरूलाई असफल हुने छूट छँदै छैन।  

मुख्य कुरा कानुन नमान्ने छूट यो मुलुकमा कसैलाई छैन। त्यसैले कानुनले नै पालिकाहरूले असार १५ मा बजेट जारी गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई लत्याउनेमाथि सशक्त कारबाही आवश्यक छ। त्यति मात्र हैन, यसरी समयमै बजेट नल्याएबापत पालिकाबासीलाई हुने हानिको हिसाबकिताब गरी त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धितबाट तिराउने नियम बसाल्नुपर्छ। र, पटक–पटक कानुनको समेत बर्खिलाप गरी यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेलाई अयोग्य घोषणा गरी पदबाट हटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक भइसकेको छ। यति भएपछि अरूलाई समेत कानुन पालना गर्न लगाउनुपर्नेहरू बल्ल आफ्नै हकमा पनि लागु गर्न तत्पर होलान् कि? 

प्रकाशित: १८ असार २०८० ००:३१ सोमबार