सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्रोत सहमति गरेको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नगरे त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट स्वतः रद्द गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई ८१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। सो मार्गदर्शन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले स्रोतको सहमति भएको ९ महिनाभित्रै ठेक्का सम्झौता नगरे बजेट कटौती हुने छ। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमति गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने छ। स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए गौरवका आयोजनाको सहमति स्वतः रद्द हुनेछ,’ अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक मार्गदर्शनमा भनिएको छ।’
यसअघि सहमति दिइएका मध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएकाले सोही बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयले बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध हुने स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शन ल्याइएको हो।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्रोत सहमति गरेको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नगरे त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट स्वतः रद्द गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाको लागि विनियोजन भएको रकमबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटको आधारमा बहुवर्षीय खरिद/ठेक्का गर्नुपरेमा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत लिई बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘त्रैमासिक अवधिमा भएको कार्यको दायित्व भुक्तानी सो अवधि समाप्त भएको अर्काे महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुँजीगत तर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेट व्यवस्थापन हुने छैन।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाको लागि विनियोजन भएको रकमबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको परिमाण लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनबमोजिम वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
‘तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ।’
मार्गदर्शनमा अति आवश्यक कार्यका लागिबाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनमा १० करोड रूपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रबाट परीक्षण गर्ने प्रावधान समावेश गरेको छ। ‘निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धीप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भएको छ।
अर्थको मार्गदर्शनमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘आयोजना प्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाउनु हुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘पटकपटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गर्नु हुनेछ।’
अर्थको मार्गदर्शनमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष नियन्त्रक कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित एकाइलाई बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘सबै निकायमा एकभन्दा बढी एकाइबाट खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट रकम विनियोजन भएको भए २०८० असोजमसान्तभित्र रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘अनुदान संकेत नम्बर ६०२ बाहेकको खर्च संकेत नम्बर २८९११ (भैपरी आउने–चालु खर्च) र ३१५११ (भैपरी आउने पुँजीगत खर्च) मा विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। यस्तो बाँडफाँट २०८० असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।’
अर्थको मार्गदर्शनमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष नियन्त्रक कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित एकाइलाई बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थको मार्गदर्शनमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०८० चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८० ०१:४९ शुक्रबार
