बजेट संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ११ बुँदे सर्त अघि सारेको छ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संशोधनका लागि ११ बुँदे माग अघि सारेको हो।
विगतमा सरकारले थालनी गरेको सामूहिक खेतीलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गका लागि शीर्षक मात्र नभई प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेको माग छ।
यस्तै १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ३ अर्ब कटौती नगरी यसलाई बढाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेकोमा सच्याउनुपर्ने, सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ बिक्री गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाएको हटाउनुपर्ने, प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदी तथा खोलाका करिडोर व्यवस्थित र सुधार गर्ने काम सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेको माग छ।
प्रदेश सरकारले विकराल र भयानक आर्थिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित रहेको एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया (जेएन) को आरोप छ।
विज्ञहरुको राय सल्लाह र परामर्शमा आर्थिक सङ्कटलाई अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एवम् जनताका आशालाई पूरा गर्ने खाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे।
एमालेले दिएको सुझावलाई लत्त्याउँदै एकल रुपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उनले बताए।
‘मुख्यमन्त्री र सीमित मन्त्रीका ३/४ निर्वाचन क्षेत्रमामा मात्र बजेट केन्द्रीकृत छ’, थपलियाले भने, ‘यो बजेट मनोमानी, अवैज्ञानिक तथा असन्तुलित छ। बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशको अर्थतन्त्र, सामाजिक आवश्यकता, आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, अर्थव्यवस्थाको विकास र आर्थिक व्यवस्थाको समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न कुनै ध्यान दिएको छैन।’
प्रदेशको गौरवका योजनामा बजेट कटौती भएको र अघिल्लो सरकारले ल्याएको विद्युतीय बस, सुरुङ मार्ग लगायतका योजनामा बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।
आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि तोकिएको बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण बस्न सकेन।
प्रकाशित: १७ असार २०८० ११:५२ आइतबार
