कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ७२.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
चालुतर्फको १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजारमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ छुट्याइएको १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजारमध्ये १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख नौ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको ११ अर्ब १२ करोड ८८ लाख ८३ हजारमध्ये ५५.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। भौतिकले पुँजीगततर्फ ५५.०१ र चालुतर्फ ७०.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिन्छ।
पुँजीगततर्फ छुट्याइएको १० अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ छुट्याइएकोमा भौतिकले चालु आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म पाँच अर्ब ९८ करोड २२ लाख ४१ हजार ५३७ रूपैयाँ ११ पैसा खर्च गरेको छ। चालुतर्फ छुट्याइएको २५ करोड ३२ लाख ८३ हजारमध्ये १७ करोड ८५ लाख ६५ हजार २५१ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चार अर्ब चार करोड ७८ लाख ७२ हजार ५८४ मध्ये तीन अर्ब ३९ करोड ७० लाख ५७ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। ऊर्जाले पुँजीगततर्फको ३ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ९५ हजारमध्ये ३ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ७० हजार ५७७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ८५.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ। मन्त्रालयले ४५.७२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजारमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३० करोड ८० लाख कार्यान्वयन गरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको ६ अर्ब १३ करोड ८२ लाख २७ हजारमध्ये चार अर्ब ३९ करोड ५४ लाख ५९ हजार ३६ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चार अर्ब चार करोड ७८ लाख ७२ हजार ५८४ मध्ये तीन अर्ब ३९ करोड ७० लाख ५७ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। आर्थिकले पुँजीगततर्फ ४२ प्रतिशत र चालुतर्फ ७४ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिकले पुँजीगततर्फको पाँच करोड ६९ लाख ८५ हजारमध्ये दुई करोड ३९ लाख ३१ हजार ७ सय १० रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६० दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। आन्तरिकले पुँजीगततर्फको चार करोड ४४ लाख १० हजार मध्ये दुई करोड ४८ लाख २९ हजार ६३१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७०.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब ४१ करोड ४० लाख ९१ हजार ९ सय ६५ रूपैयाँमध्ये एक अर्ब ६९ करोड ७९ लाख ९५ हजार ५०६ रूपैयाँ बजेट कार्यान्वयन भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६५ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। आर्थिकले पुँजीगततर्फ ४२ प्रतिशत र चालुतर्फ ७४ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब १८ करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेशसभाले ५९.३६ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगले ७२.७६ प्रतिशत र प्रदेश योगजना आयोगले ५४.७३ प्रतिशत खर्च गरेका हुन्।
प्रकाशित: २८ असार २०८० ०४:१४ बिहीबार
