प्रदेश १ मा घट्यो धान उत्पादन
कात्तिकको पहिलो साता बेमौसमी वर्षा र वर्षाका कारण आएको बाढीले पसाउन लागेको धान बालीलाई क्षति पुर्याएकाले धान उत्पादनमा कमी आएको प्रदेश कृषि निर्देशनालय विराटनगरका कृषि अर्थविज्ञ नेत्रमणि काफ्लेले बताए।
कात्तिकको पहिलो साता बेमौसमी वर्षा र वर्षाका कारण आएको बाढीले पसाउन लागेको धान बालीलाई क्षति पुर्याएकाले धान उत्पादनमा कमी आएको प्रदेश कृषि निर्देशनालय विराटनगरका कृषि अर्थविज्ञ नेत्रमणि काफ्लेले बताए।
सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सोझै किसानलाई मल दिँदैनन्। उनीहरूले कृषि सहकारी (डिलर) लाई मल दिन्छन्। डिलरमार्फत किसानले मल किन्ने व्यवस्था छ। तर डिलरले किसानलाई नदिई एग्रोभेटलाई अतिरिक्त रकम लिएर बेच्ने गरेको आरोप छ।
द्धभुमी नगरपालिकामा ७५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ। प्रदेशबाट ५० हजार र संघीय सरकारबाट ८७ लाख बजेट आएको छ।
नेपालले कृषि एवं अन्य उपभोग्य वस्तुको सहज पहुँचका लागि बंगलादेशसँग आग्रह गरेको छ।
जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका ५ का मीनबहादुर भण्डारीले उच्च घनत्वको स्याउ ३० हजार विरुवा रोपेका छन्।
उद्देश्य अनुरुपभन्दा पनि कार्यकर्ता र पहुँचवालामुखी हुँदा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारेमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। करोडौँ लगानीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम राजनीति थलोका रुपमा स्थापित हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
स्याङ्जाका तीन पालिकामा भैँसी व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
मन्त्री यादवले कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले सबै प्रदेशमा माटो परीक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि स्मरण गराए।
सरकारले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न गएका तर बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कन नचाहेका सरकारी कर्मचारीको खोजबिन तथा रेकर्ड राख्न सुरु गरेको छ। अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कन नचाहने कर्मचारी धेरैजसो प्राविधिक समूहका छन्।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले खासै काम नगरेको बताउँदै अब राष्ट्रिय भूमि आयोगले नै काम गरेर गठन आदेशबाटै भए पनि समस्याको समाधान गर्ने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धान भित्र्याउने बेलामा भएको बेमौसमी वर्षाले करिब ११ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको धान नष्ट गरेकाले चामल आयात अझै बढ्ने देखिएको छ।
मल खरिद बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिएको भन्दै अभाव हुने जनाएको हो।
तरकारीमा मात्रै ९५ प्रतिशत बिउ आयात गर्ने देशका किसानको खाद्य सम्प्रभुता कसरी जोगिन्छ? वार्षिक ३ खर्ब ५० अर्बको कृषि उपज आयात गर्ने देश कसरी कृषिप्रधान हुन सक्छ?
१५ दिनको सूचना दिएर किसानलाई आफ्नो क्षतिको माग दाबी गर्न आह्वान गरी एक महिनाभित्रै उनीहरूको खातामा क्षतिपूर्तिको रकम पठाउने तयारीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जुटेको छ ।
चार दशकअघिमात्र आठवटा धान/चामल निर्यात कम्पनी थिए नेपालमा। जतिखेर न आधुनिक औजार थिए, न विज्ञ, न त प्रविधि न बिउ र मल नै। तर आज हेर्दाहेर्दै हरिबिजोग भो कृषि।