लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको महत्वकांक्षी कार्यक्रम ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम विवादित र उपलब्धिविहीन बन्न थालेको छ। उक्त कार्यक्रममा वास्तविक किसानभन्दा पहुँच राजनीतिक व्यक्ति हावी हुँदा पछिल्लो समय विवादित र उपलब्धिविहीन बन्दै गएको हो।

कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यवयासीमुखी, नाफामुखी र आत्मनिर्भर बनाइ कृषकहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी दीगो आयस्तर वृद्धि गर्न ‘एक नमुना गाउँ’ रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। ‘बाँझो र खाली रहेका कृषि जग्गाको समूचित प्रयोग तथा स्थाानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन र कृषि जैविक विविधताहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नु,’ उक्त कार्यक्रमको उद्देश्यमा भनिएको थियो, ‘कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबाट दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गर्दै निर्यातमा टेवा पुर्याउनु।’

महिला तथा युवा उद्यमशीलताको विकास गर्दै कृषिमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी हालको बेरोजगारी दरलाई न्यूनीकरण गर्दै लेजाने उद्देश्य भए पनि कार्यक्रमप्रति वास्तविक किसानले गुनासो गर्न थालेका छन्।

उद्देश्य अनुरुपभन्दा पनि कार्यकर्ता र पहुँचवालामुखी हुँदा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारेमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। करोडौँ लगानीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम राजनीति थलोका रुपमा स्थापित हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन्। कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा कृषिका ६३ र पशु सेवाका ५३ गरी एक सय १६ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

चार वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ती स्मार्ट कृषि गाउँमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। केही स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका अवधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केही सुरुवाती अवस्थामा छन्। जुन उद्देश्य लिएर स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो त्यो उदेश्य पूरा नहुने देखिएपछि स्मार्ट कृषि गाउँ संकट अवस्थामा रहेको स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा राजनीतिक आबद्धता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा नै प्रमुख समस्या भएको छ।

‘गाउँगाउँमा समिति निर्माण हुन्छन्। ति समितिमा राजनीतिक दलमा सक्रिय व्यक्ति नै छनोट हुन्छन् र गराइन्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिले समितिमा राजनीति गर्छ। आफू निकटलाई समेटेर जान्छन् भने अन्यलाई पाखा लगाउने चलन छ।’

साथै राजनीतिक शक्ति र पहुँचका कारण उनीहरुले प्रत्येक वर्ष आएको रकमसमेत सार्वजनिक गर्दैनन्। जसले गर्दा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको गुनासाहरु छताछुल्ल छन्।

स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम व्यवस्थापन इकाईका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत धनश्याम चौधरीले समग्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको बताए। ‘स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमका सुधार गर्न पर्ने धेरै कुरा रहेको छ,’ उनले भने। स्मार्ट गाउँका तथ्यांक पाउन मन्त्रालयलाई नै समस्या हुने गरेको स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम व्यवस्थापन इकाईका चौधरीले जनाए।

उनका अनुसार कतिपय स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम रद्द हुने प्रक्रियामा छन्। स्मार्ट गाउँ नामको मात्र भएको,  उपलब्धि नदेखिएकोले त्यसलाई बरु स्मार्ट नाम दिनुभन्दा कुनै स्रोत केन्द्र अथवा सामूहिक फार्म बनाएर लैजाने योजना पनि मन्त्रालयले बनाउन थालेको चौधरीले उल्लेख गरे।

५० प्रतिशत प्रगति नपुगेका स्मार्ट गाउँलाई रद्द गर्न सकिने कार्यविधिमा रहे पनि कसरी रद्द गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा नहुँदा अन्योलता छाएको छ। नामअनुसार काम नहुँदा यो कार्यक्रमको बारेमा धेरै गुनासो आउने गरेको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले बताइन्।

मन्त्री राजमाझीले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारुी गराउन कार्यक्रम सञ्चालन समिति र सम्बन्धित कार्यालयबीच समन्वय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। ‘कर्मचारीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ, होइन भने यो कार्यक्रम पूर्णरुपमा फेल हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जुन कुरा प्रदेश सरकारको चाहना होइन।’

मन्त्री रायमाझीले स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम प्रदेश सरकारको आशा लाग्दो कार्यक्रम भएको हुँदा यसतर्फ अझ विशेष जोड दिन अनुरोध गरिन्। स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमको प्रगति राम्रो नहुँदा प्रदेश सरकारलाई बद्नाम बनाइरहेको प्रदेशस्तरीय प्रथम समीक्षा गोष्ठीमा सहभागीमध्ये एकले  गुनासो गरे। मन्त्रालयका सचिव डा. शान्ता कार्कीले स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समितिको कार्यप्रति निरन्तर अवलोकन अनुगमन गरी प्रभावकारितातर्फ लैजान सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।

कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक याम नारायण देवकोटा र पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक प्रवेज आलमले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको अस्तित्व जोगाउन पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न पर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७८ १२:५७ शुक्रबार