उद्देश्य अनुरुपभन्दा पनि कार्यकर्ता र पहुँचवालामुखी हुँदा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारेमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। करोडौँ लगानीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम राजनीति थलोका रुपमा स्थापित हुन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हर्दवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ मा कामैपिच्छे नक्कली बिलको चाङ भेटिन्छ । स्थानीय पदाधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, “सामाजिक काम गर्दा व्यावहारिक पक्ष हेरेर बिल बनाउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ ।”
