विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकहरूले वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। आर्थिक लगानी गर्न आफ्नो देशको हैसियत नभएको भन्दै उनीहरूले न्यापमा लगानी गर्न जोडबल गर्दै आएका थिए।
देश कृषिप्रधान। तर कृषि ऐनसमेत छैन। कृषिका नाममा खर्चिने अर्बौँ रकम कहाँ जान्छ भन्ने कृषकलाई नै पत्तो छैन। यस्तो अवस्थामा उत्पादक शक्ति कृषकलाई चिढ्याएर पनि कहीँ कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ ?
सरकार तथा गैरसरकारी निकायहरूले पनि मुसहरलाई केही गर्न नसक्ने, अरूको मजदूरी गर्नकै लागि जन्मेका रूपमा बुझ्ने जमाना गयो।
