१८ असार २०७९ शनिबार
विचार

किन सुन्दैन सरकार किसानका समस्या?

संघीयतापश्चात राज्यको पुनर्संरचना भयो। त्यो खुसीको कुरा हो। किसानले खुसी भएर ठाउँठाउँमा दीप प्रज्वलन गरे। खुसी व्यक्त गरे अब सिहदरबार गाउँ–गाउँ आयो, अब राज्यको सेवा/सुविधा लिन सजिलो भयो भनेर। तर त्यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन। तहगत सरकारबीच समन्वय भएन। विज्ञ कर्मचारी किसानसामु पुग्न सकेनन्। प्राविधिक सहायकलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्ने वातावरण भएन।त्यसैले उनीहरूले सोचेअनुसार सुविधा पाउन सकेनन्।

किसान बाली लगाउँछन्। मेहनत गर्छन्। उत्पादन गर्छन्। तर तिनको पसिना असिना, हावा, हुरी, बाढी, पहिरो चट्याङ, शीतलहर र डुबानले खाइदिन्छ। यस्तो अवस्थामा किसान पुर्पुरो समातेर कर्मलाई दोष दिएर चित्त बुझाउन विवश हुनुपर्छ। सरकारले बाली र पशु बिमाका नाममा ठूलो धनराशि छुट्याउने गरेको छ। तर ऊ यो काम निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई जिम्मा लगाएर मख्ख छ। त्यस्ता कम्पनी भने किसानको नजिकसम्म पुग्न सकेका छैनन्। उनीहरू निर्जीवन बिमाको नाममा घर, गाडीको बिमा गरेर बसेका छन्। किसानका उत्पादन उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यसैले बिमा किसानका लागि आकर्षणको विषय बन्न सकेको छैन।

राज्यले प्रमाणपत्र दिइ किसानलाई आवश्यक बिउ बिक्री गर्ने अनुमति दिने गर्छ। तर बिउ उत्पादनप्रति भने बेवास्ता गरेको छ। बिउ बेच्नेले आफैँ उत्पादन गरेर स्तरीय बिउ बेच्ने कि अन्यत्रबाट खरिद गरेर ल्याएर? यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ। बिउ बिक्रेताहरूले जस्तो पायो त्यस्तै बिउ खरिद गरेर ल्याई गुणस्तरीय बिउ भनी किसानलाई महँगो मूल्यमा बेचिरहेका छन्।

भारतबाट खाद्यान्नका लागि ल्याइएका अनाजसमेत बिउका रूपमा बिक्री गरेको भेटिएको छ। जबकि बिउ बिक्री गर्ने प्रमाणपत्रवालाहरूले बिउ उत्पादनको तालिम लिइ प्रमाणपत्र प्राप्त गरी गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गरी आधिकारिक निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्र बिउ बेच्नुपर्ने हो।

नेपालमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजना, किसानका लागि उन्नत बिउविजन कार्यक्रम, जलवायु प्र्रकोप समुत्थान आयोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम सुधार आयोजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना, रिड परियोजना जस्ता दर्जनौँ ठूला ठूला आयोजना छन् कृषि नाम जोडिएका। कृषि विकासका नाममा यिनले खर्बौँ रकम लगानी गरे र गरिरहेका छन्। तर मुलुक भने कृषिप्रधान विशेषण जोडेकै भरमा मख्ख छ।

बिना ऐन टालटुले नीति, नियमावली र कार्यविधिको भरमा दौडिरहेको छ। आयोजना/परियोजनाले आमकिसानको वास्तविक उन्नति/प्रगति भन्दा पनि टालटुले ढंगबाट कार्यक्रम, क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने र प्रतिवेदन बनाउने गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा ४ दशक अगाडि विना प्रविधि, विना प्राविधिक, विना अनुदान, विना परियोजना आफ्नै ज्ञान, सिप र क्षमता प्रयोग गर्न किसान बाध्य छन्। हाम्रा बाबुबाजेले धान चामल निर्यातक कार्यालयसमेत खडा गरी धान चामल निर्यात गर्थे। आज त्यही देश ४७ अर्बको धान, चामल र यस्तै खाद्यान्न आयात गरेर खान बाध्य छ।

सरकारले भूउपयोग नीति २०७५ अनुमोदन गरिसकेको छ। यो नीतिलाई नियमावली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ। नियमावलीमा जमिन वर्गीकरणको व्यवस्था छ। जुन प्रयोजनका लागि छुट्टायाएको जमिन हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा नीति अनुमोदन भए तापनि कार्यान्वयन भएको छ। अहिले पनि अन्धाधुन्धरूपमा जमिन खण्डीकरण गर्ने, संरचनाहरू निमार्ण गर्ने कार्यले तीव्रता पाइरहनु यसको प्रमाण हो। जसले गर्दा कमिसन र घुस प्रथा मौलाएर गएको छ। नागरिकको आवास, खाद्य, भूमिहीन र दलितलाई आवास र कृषि भूमिलगायतको मौलिकहक संकटमा परेका छन्।

यही अधिकार प्रत्याभूतिका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ “ख”को उपदफा “छ” मा व्यवस्था छ। जसअनुरूप भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार सोही प्रयोजनका लागि गठन गरेको १५ औँ आयोग उपलब्धिविना नैविघटन गरियो। जसबाट जमिन र बसोबासको पखाईमा रहेका १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनमाथि अन्याय भएको छ।

नेपाली खेती सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र आत्मनिर्भर खेती प्रणाली हो। जुन पर्यावरणीय अनुकूलनका आधारमा गरिन्छ। यसको आफ्नै महत्व र पहिचान छ। पर्यावरणीय खेती प्रणाली भनेको दिगो खेती प्रणाली हो। जहाँ मानव सिर्जित, मानव निर्मित रासायनिक मल, विषादी तथा प्रकृतिलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने खालका आयातित वस्तुहरूको प्रयोग गरिन्न। स्थानीय तहमा भएका आफ्नै गोठ सुधार गरी मलमूत्र व्यवस्थापन, जडीबुटीको पहिचान र उपयोग, जुठ्याल्नो सुधार जस्ता ससाना कुरा प्रयोग गरी स्वच्छ र स्वस्थ उत्पादन गरी आफू खाने र अरूलाई खुवाउने गरिन्छ। जुन जीवन उपयोगी खाना हो। हाल उत्पादनमा विकृति छाएको छ।

नाफाका लागि उत्पादन भन्ने मान्यताले गर्दा कसरी हुन्छ, बढी उत्पादन गर, बढी कमाउको मान्यता हाबी भएको छ। जसले गर्दा उपभोक्ताको हितविपरीत खाद्यान्न बजारमा प्रवेश भइरहेकाछन्। विभिन्न रोगले मानव जीवन ध्वस्त हुँदै गएको छ। राज्य यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि रासायनिक मलमा १२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्छ तर प्रांगारिक मल, किसानको गोठ सुधार, जैविक विषादीको प्रयोग जस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दैन। यसका लागि बजेट विनियोजन हुँदैन। देशको कृषि संस्कृतिलाई पर्यावरणीय र पर्यटकीयरूपमा विकास गर्न रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दा पनि प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने सोच आउनुपर्ने हो।

६७ प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषि पेसामा संलग्न छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै कृषि हो। तर विडम्बना, यही देशमा कृषि ऐनसमेत निर्माण हुन सकेको छैन। टालटुले नीति, नियमावली र कार्यविधिका भरमा कृषिलाई आफू र आफ्ना अनुकूल बनाउँदै लगिएको छ। जसले देशले कृषिको दिगो खाका निर्माण गर्न सकेको छैन।

धेरै वर्ष पुराना नीति र रणनीतिलाई टेकेर कृषिलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ। देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्यो। पुरानै एकात्मक शासन व्यवस्थाका नीति, नियम, रणनीति हालसम्म पनि क्रियाशील छन्। जसमा संघीय संरचनाको भूमिका स्पष्ट गर्न सकेको छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिले गरे तापनि बढीमा ३ प्रतिशत बजेटमात्र विनियोजन हुनु यो नेपाली किसानमाथि अन्याय हो।

वास्तविक किसानले व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्दा सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन्। प्राविधिक सेवा टेवा पाउन सकेका छैनन्। जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा गर्ने चाहना राख्दा पनि बाली र पशु बिमा गर्न पाएका छैनन्। वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुँदैन। ठूला ठूला परियोजना सञ्चालन भए तापनि वास्तविक किसानले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

किसानको तिनीहरूसम्म पहिचान छैन। वर्गीकरणसहित परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा पेन्सन एवं वर्गीकरणका आधारमा सेवा सुविधाको व्यवस्था छैन। किसानलाई संगठितरूपमा राज्यको सहयोगी बनी उत्पादन गर्दासमेत विभिन्न प्रावधानमार्फतसेवा/सुविधा लिनबाट वञ्चित गरिएको छ।

त्यतिमात्र हैन, किसानले समयमा चाहेको बाली लगाउन बिउविजन, मल जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीसमेत पाउन सकेका छैनन्। दिगो कृषि तथा पर्यावरणीय कृषि प्रणाली अवलम्बनले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। कृषि बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। साना, महिला, सीमान्त, भूमिहीन, कृषि मजदूरलाई लक्षित नीति र कार्यक्रम बन्न सकेको छैन। भएकामा पनि उनीहरूको सहभागिता छैन। खेती गर्ने खास किसानले जीविका चलाउन खेती गर्ने कृषि भूमि पाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको कृषिले कसरी उन्नति गर्न सक्छ? उत्पादक समूह किसानलाई निराश तुल्याएर कृषि उत्पादन सम्भव छ? तर यही कुरा सरकारी अधिकारीहरूले नबुझ्नु हदैसम्मको विडम्वना हो।

(अध्यक्ष– राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल)

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७९ ०६:५५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App