खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनमध्ये बिउ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। पुर्खाले निकै लामो अनुसन्धान गरेपछि उपयुक्त जंगली जनावरलाई गोठमा र वनस्पतिलाई खेतबारीमा सदुपयोग गर्दै औपचारिक कृषिको थालनी गरेका पनि लगभग ५ हजार वर्ष बितिसकेको छ।

पुनर्उत्पादनशील क्षमता भएका त्यस्ता बाली र वस्तुका कारणले नै आजसम्म मानिसको अस्तित्व सम्भव भएको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। त्यसै कारण वेदले पनि भनेको हुनुपर्छ–कृषि मुलश्च जीवनमः। अवश्य पनि हाम्रा अग्रज अज्ञानी थिएनन्। उनीहरूले आफ्ना भावी सन्तति भोकै नमरुन् भनेर नै ‘हुलमुलमा जीउ जोगाऊ, अनिकालमा बिउ जोगाऊ’ भनेर बिउ, पद्धति र अर्ती पछिल्लो पुस्तालाई जिम्मा लगाएर गएका हुन्।

गएको पाँच दशकभित्र पुर्खाको यो अर्तीलाई उहिलेका कुरा खुइलिए भन्दै घरमा रहेको बिउ जानाजान मासेर धेरै फल्ने लोभमा विदेशी नपुंसक बिउको पछि लाग्नेहरूले पुर्खाको नासो भावी पुस्तालाई कुन र कस्तो बिउ हस्तान्तरण गर्लान्? यसर्थ, जानेर वा नजानेर यो पुस्ताले आफूलाई धेरै ठूलो अपराधी करार गरिरहेका छौँ।

२ दशकअघिसम्म ५०० स्थानीय धानका बिउ चलनचल्तीमा थिए। हाल देशभर १०० स्थानीय जात पाउन पनि मुस्किल पर्न थालिसकेको छ। सुकाउन,बताउन,रोग/कीराबाट बचाउन नपर्ने र क्षणिक रूपमै भए पनि धेरै उत्पादन दिने लोभमा किसानले आफ्ना बिउको विकल्प विदेशी हाइब्रिडलाई बनाएको पक्कै हो।

कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानको बिउमा राम्रो अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरिरहँदा एग्रोभेटहरूमा त्यस्ता बिउहरू पाइँदैनन्।तर विदेशी बिउ भने आवश्यकता अनुसार पाइन्छ। व्यापारीको मुनाफा पनी त्यसैमा राम्रो छ। आवश्यकताका आधारमा टलक्क टल्कने प्याकेटमा आउने ती बिउले नेपाली किसान र कृषिको भविष्य भने मैलो बनाइरहेका छन्।

गोलभेडाको बिउ एक केजीको डेढ लाख रुपियाँ पर्छ। गाँजरको बिउ एक केजीको २३ हजार पर्छ। यो सबै हामीले आयात गर्नुपर्छ। हामीले एक वर्षमा करिब २ अर्ब ८५ करोडको बिउ मात्रै आयात गर्छौँं। गत वर्ष २५ सय मेट्रिक टन धानको बिउ आयात गर्यौंँ त्यसको मूल्यमात्रै ८७ करोड रुपियाँ हुन जान्छ।

यसैगरी मकैको ७३ करोड, तरकारी लगायतका अन्य कृषि बालीका लागि करिब ९९ करोड रुपियाँ बिउबिजन आयातमा खर्च गरिन्छ। यो बिउबिजन बाहिरबाट आएन भने हाम्रो जमिन बाँझै रहने सम्भावना छ। हो, बिउबिना कृषि चल्दैन,कृषिबिना मानव जीवन चल्दैन तर हाम्रो बिउ संस्कृति दिनानुदिन ध्वस्त हुँदै जानु र बिउमाथिको परनिर्भरता बढ्दै जानु कुनै पनि सार्वभौम देशका लागि पक्कै पनि शुभ संकेत हुँदै होइन।

हामीले आफ्नो बिउ राख्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने र त्यसलाई पुनः उत्पादन गरी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार संविधानमै लेखिएको छ। तर व्यवहार ठिक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख छ। रैथाने बिउलाई छुट्याउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा विदेशी नपुंसक बिउ प्रयोग गर्न किसानलाई बाध्य पार्ने राज्यको नीति आत्मघाती हो।

तरकारीमा मात्रै ९५ प्रतिशत बिउ आयात गर्ने देशका किसानको खाद्य सम्प्रभुता कसरी जोगिन्छ ? वार्षिक ३ खर्ब ५० अर्बको कृषि उपज आयात गर्ने देश कसरी कृषिप्रधान हुन सक्छ ? अझ डरलाग्दो कुरा त के भने पछिल्लो समयमा हाम्रो मुख्य बाली धान र मकैको हाइब्रिड बिउहरू आयात गर्ने क्रम एकदमै बढ्दो छ।

विद्यमान अवस्था रहिरहने हो भने आगामी केही वर्षभित्रै तरकारीमा जस्तै खाद्यान्नका बिउहरूमा पनि परनिर्भर हुने निश्चित छ। सरकार स्वयंले बिउ जस्तो संवेदनशील विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगेर जिम्मा दिनु ठूलो भुल हो। 

नेपालमा सरकारको प्राथमिकता पूर्ण अनुसन्धान जलवायु अनुकूलन बिउमा आधरित शिक्षा र भुइँ तहसम्मको प्रसार रणनीति हुने हो भने बीउमाथिको परनिर्भरता कम गर्न सकिन्छ। बिउमा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म आयात गर्नैपर्ने अवस्थामा नियामक निकायहरू कडाइका साथ प्रस्तुत हुने र क्षति पुगेको खण्डमा पीडकलाई नै क्षतिपूर्तिको दायरामा ल्याउन कुनै पनि शासक र सत्ताले मोलाहिजा गर्नु हुँदैन।

२०७६ मा कैलाली,कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, चितवनलगायतका १३ जिल्लामा लगाएको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टर जमिनमा भुसमात्रै फल्यो, धान फलेन। सरकारको नियमअनुसार दर्ता भएको सनराइज कम्पनी र सूचीकृत भएको बिउमा गेडा नलागे पनि किसानले राहत पाएनन् न त व्यापारीलाई नै कारबाही भयो।

 काठमाडौँ उपत्यकामा गएको ४ वर्षसम्म प्रतिरोपनी ९–१० मुरी फलेको चाइनिज डि वाइ २८ धान अधिकांश स्थानमा यस वर्ष भुस मात्रै फल्यो। तर अधिकृत बिक्रेता काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्ट कम्पनीको नाफा र नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीको सेवासुविधामा भने कुनै तल–माथि परेन।

४ रोपनी जमिन भएको एउटा किसानले ४० मुरी धानमात्रै गुमाएन, उसले उत्पादन गर्न गरेको लगानी पनि गुमायो। यो पटक फेरि पनि उपत्यकाका हजारौँ किसानको करोडौँ रुपियाँ डुबेको छ। म आफैंँ उनीहरूको पिडामा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने सिलसिलामा भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाका फाँट र बस्तीहरू पटकपटक पुगेको छु।

अहिले पनि विभिन्न मञ्च अथवा माध्यमबाट किसानलाई क्षतिपूर्ति/राहत उपलब्ध गराउनका लागि पैरवी कार्य जारी छ। विभिन्न किसान सम्बद्ध संघसंगठनहरूले पनि पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन् तर डि वाइ ६९, गरिमा हुँदै डि वाइ २८ सम्म आइपुग्दा किसानलाई परेको पीडामा मलम लगाउने चासो र भोलिका दिनहरूमा यस प्रकारका संभावित दुर्घटना घटाउँदै लाने रणनीति राज्यको देखिँदैन।

सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर ७ का पीडित किसानलाई के तपाईंहरू पुनः अर्को साल यस्तै बिउ रोप्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनीहरू एकसाथ भन्छन्– अहं, अब त सित्तैँमा दिए पनि विदेशी बिउ रोप्दैनौँ। त्यसो भए अब के रोप्नुहुन्छ त? भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उहाँहरूसँग थिएन। त्यही समूहकी एउटी आमा पश्चाताप मिश्रित स्वरमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो–मार्सी,मसिनो,पहेँले मार्सी, रातो मार्सी, तौली, थाप्चिनी धान थिए, कहाँ गए कहाँ गए!

अब त ओखतीलाई एक गेडो चाहियो भने पनि कहीँ कतै पाइँदैन। गाउँभरिबाट भेला भएका किसान आमा,दिदीबहिनी र बुबा,दाजुभाइले मुन्टो झुकाएर मौन समर्थन जनाउनुभयो। यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। अवस्था देशैभर यस्तै छ। के हाम्रो बिउको यात्रा र गन्तव्य सुरक्षित छ त? योबारेमा सचेत नेपालीले चिन्तनमनन गर्नुपर्दैन?

कालान्तरमा राष्ट्रिय एकतामा बल पुर्‍याउँदै बाह्य हस्तक्षेपको संभावनालाई न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउन जलवायु अनुकूलित रैथाने उन्नत बिउको सामरिक महत्वलाई समय छँदै आत्मसात् गरिएन भने समय घर्किसकेपछि पश्चातापको आगोमा जल्नुको विकल्प हुने छैन।

यतिखेर किसानहरू धेरै फल्ने नाममा विदेशी बिउहरूमा भर पर्दा आफ्ना रैथाने बिउहरू हराउँदै गएकामा पछुतो मानिरहेका छन्। अझ बेलाबेलामा प्रतिकेजी ८५० देखि १००० रुपियाँ तिरेर धेरै फलाउन ल्याएको विदेशी बिउबाट धानको सट्टा भुसमात्रै फालेपछि चोक्टाको लोभमा झोलमा चुर्लुम्म डुबेपछि किसानलाई न्याउरी मारी पछुतो हुने गरेको छ।

यद्यपि आयातित बिउहरूको प्रयोग किसानको रहर भन्दा पनि बाध्यता र विद्यमान मौजुदा परिस्थितिको उपज हो। घटनालाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने झुक्याएर वर्ष दिन भोकै राख्ने यस्ता बिउहरूको विपक्षमा किसानमा स्वतःस्फूर्त जागरण पैदा भयो भने यो शुभ संकेत पनि हुन सक्छ।

सँगसँगै किसानको जागरण विदेशी बिउ बहिष्कारमात्र गरेर पुग्दैन, बिउको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायहरूलाई चैनको निन्द्रा निदाउन नदिनु र उनीहरूले उन्मोचन गरेका उन्नत बिउहरूलाई प्रयोग गर्नु पनि किसानहरूको दायित्व हुन आउँछ।

फूलमध्येको ठूलो फूल र फलमध्येको ठूलो फल बिउका लागि छुट्याउने हाम्रो परम्परा नै हो। पाकेको धानबालीमा थुन्से बोकेर हँसियाले झपक्क गेडा लागेका बाला टिप्दै बिउ संकलन र संरक्षण गर्ने चलन पुरानो होइन तर अहिले किसानलाई बिउ चाहियो कि एग्रोभेट सम्झने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ। 

विदेशी बिउहरू छिमेकी वा तेस्रो मुलुकदेखि हाम्रो खेतबारीसम्म सहजै आउनु र सरकारको अकर्मण्यतासँगसँगै किसानको भुलले गर्दा हाम्रा रैथाने बिउहरू हराउँदै जानु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

यो सँगसँगै अहिले जिएमओ पनि नेपालमा भित्रिसकेको शंका गरिन्छ। कृषि नीति, रणनीति, जैविक विविधता नीति, बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४,बिरुवा संरक्षण नियमावली २०६६ ले जिएमओ भएका वस्तुहरू आयात गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ।

विशेष गरी मकैमा मनसान्टोलगायतका विवादित कम्पनीका बिउहरू नै अनौपचारिकरूपमा नेपाल भित्रिएका सम्बन्धित बताउँछन्। जुन नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि सुखद समाचार हुँदै होइन।

(संस्थापक अध्यक्ष– राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल तथा संयोजक– खाद्यका लागि कृषि अभियान)

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७८ ०१:४७ मंगलबार