डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थानका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।
बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रूसी सेनामा कार्यरत नेपाली कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो।
खाजाको रकम निकासा नभएको भन्दै धेरै पालिकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले जनाए।
बागमती प्रदेशमा एक हजार दुई सय ५३ जना अटिजम समस्याबाट ग्रसित छन्। तीमध्ये काठमाडौंमा चार सय ९५, चितवनमा एक सय १३, ललितपुरमा ८३, भक्तपुरमा ७८ र मकवानपुरमा ७७ जना रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भोलिदेखि पुष १४ गतेसम्म ती दुई जिल्लामा खोप अभियान चलाउने भएको हो।
नेपाल–श्रीलङ्का संयुक्त आयोगको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आउन लागेका हुन्।
समिति बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा गडबडी भएको शंका लागेको बताए।
आप्रवासी श्रमिक दिवस डिसेम्बर १७ देखि २२ तारिखसम्म मूल नाराका साथ उत्साहपूर्वक मनाइँदै छ।
उखु किसानले अनुदानबापत गत वर्षको ५२ करोड रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी पाउने भएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा सानोठिमीमा आइतबार दिनभर सयौँ विद्यार्थीले नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका छन्।
सङ्घीय सरकारको सहकारी विभाग र बागमती प्रदेश सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महाशाखाले दिएको निर्देशनअनुसार बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका पीडितले धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि ५६२ स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन्।
बर्सातको कारणले क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स अस्थायी रूपमा मर्मतसम्भार गरेर उपत्यकामा पानी ल्याउने कार्यमा सरकारी बेवास्ता बढेको छ।
उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।