प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८६ सालमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मंगलबार समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समतिले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा उपस्थित थिए। एनसेलका सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा सरकारको धारणा बुझ्न समितिले उनीहरूलाई बोलाएको हो।

समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले एनसेललाई ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए। हाल सञ्चार मन्त्रालयमा विचाराधीन ऐन संशोधन मस्यौदामा भने एनसेललाई ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट रोक्ने खालका बुँदा छन्। 

‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ दूरञ्चार ऐन २०५३ को दफा १५ मा भनिएको छ। एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। त्यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्छ।

ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने’ व्यवस्था छ। यी दुवै दफालाई हाल विचाराधीन मस्यौदामा राखिएको छैन। यो विषयमा नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार छापेपछि मस्यौदा मन्त्रालयमै रोकिएको छ।  

विद्यमान कानुनअनुसार एनसेल ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ। तर त्यसो हुन नदिन राज्यसत्तामा पहुँच राख्ने मानिसलाई प्रभावमा पारेर एनसेलले एकल सेयर कायम गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ। यही सेयर खरिदबिक्री विषयमा समितिका सदस्यले प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।  

समितिले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, उसमा कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी समितिका सभापति खतिवडाले दिए।

‘समितिले एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाही सम्बन्धमा जानकारी माग्ने र एनसेललाई ६ वर्षपछि नेपाल सकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’, उनले भने।

समिति बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा गडबडी भएको शंका लागेको बताए। एनसेलको सेयर खरिदबिक्री, कर राजस्व, विदेशी मुद्रा सटहीसमेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात संकलन भइरहेको बताए। 

उनले अध्ययन तथा छानबिन समितिको राय सुझाव आएपछि सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।  

उनले एनसेल सेयर खरिदबिक्रीमा कतै, कसैबाट कानुनविपरीतका काम कारबाही भए÷गरेको पाइए हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। ‘यस प्रकरणमा कतै, कसैबाट कानुनविपरीतका काम कारबाही भए/गरेको पाइए कारबाही हुन्छ। खरिदबिक्री सहज र स्वाभाविक नलागेकै हुनाले मैले सुरुमै छानबिनका लागि निर्देशन जारी गरेको हो। यसमा कहीं न कहीं गल्ती छ भन्ने लागेकैले छानबिन समिति बनाइएको हो,’ दाहालले भने।  

आचार्यसँग चिनजान रहेको स्वीकार  

प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा संलग्न रहेका व्यापारी सतीशलाल आचार्यसँग आफ्नो चिनजान रहेको स्वीकारेका छन्। उनले आचार्यसँग आफ्नो मात्रै नभई, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि चिनजान रहेको बताएका हुन्। उनले आफू आचार्यको सिंगापुरस्थित घरमा दुई दिन बसेको पनि स्वीकारेका छन्। सांसद जिज्ञासामा दाहालले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदकर्ता आर्चायसँग आफ्नो राम्रो परिचय भएको बताएका हुन्।

‘बेलायतमा कम्पनी खडा गरेका भनिएका ती मान्छेलाई म चिन्छु। यो भ्रम नहोस्, मलाई थाहै छैन भन्ने हैन। मेरी श्रीमती बिरामी भएका बेला २ पटक सिंगापुर गएको छु। तिनै साथीकोमा बसेको पनि छु। शेरबहादुर देउवा जाँदा पनि त्यहाँ बस्नुभएको छ। केपी ओली जाँदा पनि बस्नुभएको छ। हाम्रो बीचमा कुरा पनि हुन्छ। तर त्यसको अर्थ राष्ट्र र जनता, कानुनविरुद्ध, हाम्रो संविधानविरुद्ध, हाम्रो सिस्टमविरुद्ध जोसुकै जान्छ भने चिनेजानेको नाताले, अनुहार हेरेर छुट दिन सकिँदैन, मानिँदैन। जनताको हित र राष्ट्रको हित नै मुख्य कुरा हो,’ दाहालले भने।  

ऐन संशोधन प्रक्रियामा  

समितिसँगको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताइन्। उनले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै छिद्र रहेकाले समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन्। ‘छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन, ‘नेपाल टेलिकमको आवश्यकताअनुसार दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्छ। 

ऐन संशोधन मस्यौदाउपर मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ।’ २०७९ फागुनमै मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको हो। मस्यौदामा एनसेललाई पुरानो ऐनअनुसार सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने बुँदा राखिएको भन्दै त्यतिबेला व्यापक आलोचना भएको थियो।

प्रकाशित: ४ पुस २०८० ००:३८ बुधबार