भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि ५६२ स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण गर्न भन्दै १६ महिनाअघि परिपत्र जारी गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने स्थानीय तह थोरै मात्र छन्।

मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक विदुर खनालका अनुसार अहिलेसम्म १९१ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेर रेकर्ड पठाएका छन्। जग्गा वर्गीकरण गरेका ती स्थानीय तहमध्ये पनि १० किसिमबाटै जग्गा वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहको संख्या थोरै रहेको बताइएको छ। त्यस्ता स्थानीय तह करिब ५० वटा रहेको विभागको भनाइ छ।

जग्गा वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहमध्ये १४१ वटाले दुई किमिस (कृषि र आवासीय) ले मात्र वर्गीकरण गरेका छन्।

विभागका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार भूउपयोग परिषद्समेत गठन गरेका छैनन्।

भूमि व्यवस्थाले २०७९ असार २७ गते मातहत र सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरी भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएको थियो।

परिपत्र जारीपछि देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो। त्यसपछि विभागले गत भदौमा फेरि अर्को परिपत्र गरी मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिसक्न भन्यो।

जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न विभागले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई फेरि परिपत्र ग¥यो। त्यसपछि केही स्थानीय तहले परिपत्रबमोजिम नै जग्गा वर्गीकरण थाले। पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि अधिक स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८० साउनमा भूउपयोग नियमावली २०७९ लाई पहिलो संशोधन ग¥यो।

पहिलो संशोधनमा सरकारले कित्ताकाटलाई केही खुकुलो बनायो। साथै जग्गा वर्गीकरण गर्न एक वर्ष थप म्याद दिइयो। यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै चासो थियो।

पहिलो संशोधनमा कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाउँदै जग्गा वर्गीकरण नगरिएका स्थानीय तहमा कित्ताकाट गर्नुपरे साबिकको वर्गीकरण (अब्बल, दोयम, सिम र चाहार) लाई टेकेर कित्ताकाट गर्न सकिने गरी खुकुलो नीति बनाइयो। यति हुँदा पनि अधिक स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।

भूउपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। नियमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला, ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक   महत्त्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जग्गा वर्गीकरण गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन शून्य देखाएका छन्। केही स्थानीय तहले मात्र थोरै कृषियोग्य जग्गा देखाएका छन्।

खेती गरिरहेको जग्गालाई समेत आवासीय जग्गा भनेर देखाइएको छ। यसबाट देशभरि कृषियोग्य जमिन लोप हुँदै गएको देखिन्छ। धेरैजसो स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्दा आवासीय जग्गा मात्रै देखाएका छन्।

काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले केही वडामा मात्र थोरै ठाउँमा कृषियोग्य जमिन देखाएको छ। त्यसबाहेक काठमाडौंका सबै पालिकाले कृषियोग्य जमिन शून्य देखाएका छन्। काठमाडौं महानगरले कहीँ पनि कृषियोग्य जमिन देखाएको छैन।

कृषियोग्य जमिन देखाए कित्ताकाटमा कठिनाइ हुने र कृषि क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्न जटिलता उत्पन्न हुने भएपछि सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै जग्गा आवासीय भनेर देखाएका हुन्।

जग्गा १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए अध्यक्ष तथा नगरपालिका भए प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

भूउपयोग परिषद्ले सो प्रयोजनका लागि अध्ययन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्न माटो, भूगर्भ, कानुन, भूउपयोग योजना, कृषि, वन, वातावरण भूमि, नापी तथा सहरी योजना विशेषज्ञलाई समेत राखी स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिषद्ले दिएको सिफारिसका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुनेछ। भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गरेको जग्गामा कसैलाई चित्त नबुझे अदालतमा जाने अधिकार पनि नागरिकलाई हुनेछ। यो अधिकार नियमावलीमै उल्लेख छ।

नियमावलीअनुसार स्थानीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि सबै विवरण समेटेर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ।

सूचना प्रकाशित भइसकेपछि अद्यावधिक गरी लालपुर्जामा देखिने गरी जग्गाको विवरण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीअनुसार कुनै विशेष कारणवश भूउपयोग परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ।

कुनै विपद् वा प्राकृतिक कारणले कुनै स्थान वा बस्ती असुरक्षित भए त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेको परिवारलाई सुरक्षित सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराएर भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०८० ०४:२१ आइतबार