पालिकाहरूलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी हुन बाटो खुला
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
इजरायली सरकारको १२ वर्षको बजेट घाटा सन् २०२३ को फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म १०५.१ अर्ब शेकेल (२९.४ बिलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि बनेको नयाँ सरकारमा विवादित व्यक्ति शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।
सरकार निर्माण गर्ने र समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दललाई गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर राख्न खोजेपछि तत्काललाई एमालेको प्राथमिकता सरकार नभएकाले अहिले बाहिरबाट समर्थन गर्ने संकेत दिएको हो।
आज पनि सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको बैठक बस्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठक दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ।
बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भेडाबाख्रामा लाग्ने पिपीआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पिपीआर खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाका लागि विक्रम घिमिरेलाई पर्यटन प्रवर्द्धकमा नियुक्त गरेको छ।
दुध बिक्री गरेबापतको करिब सात अर्ब रूपैयाँ नपाएको भन्दै दुध सडकमा पोखेर आन्दोलन गर्दै आएका किसान र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।
खोटाङको साकेला गाउँपालिकास्थित तावाभञ्ज्याङमा निर्माण गर्ने भनिएको पर्यटकीय पूर्वाधार संरचनाका लागि सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने भएको छ।
मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि दिने भन्दै गठन भएको पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैंद्वारा निर्धारित मानक (माइलस्टोन) मा पनि अनुत्तीर्ण भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा लघुवित्त पीडितको समूह प्रवेश गराउन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै भूमिका रहेको खुलसा भएको छ।