प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काएर नेकपा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेसँगै महत्वपूर्ण मन्त्रालय बाँडफाडमा अप्ठेरो मानेपछि नेकपा एमालेले आफूहरु बाहिर बसेर पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने सन्देश दिएको छ।
सरकार निर्माण गर्ने र समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दललाई गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर राख्न खोजेपछि तत्काललाई एमालेको प्राथमिकता सरकार नभएकाले अहिले बाहिरबाट समर्थन गर्ने संकेत दिएको हो।
‘कांग्रेस छाडेर आउनु भएको छ, हाम्रो साथ र सहयोग छ। अर्थ, गृह लगायतका सबै मन्त्रालयहरुमा गठबन्धनका अन्य सहयात्रीसँग मिलेर चलाउनुस अहिलेलाई एमाले बाहिर बसेर सहयोग गर्छ, एमालेका एक उच्च अधिकारीले भने ‘अर्थमा माओवादीको दावी गृहमा रास्वपाको दावी हामीले त केही बोल्नै नपर्ने देखियो।’
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गठबन्धनधारी दलहरुको कार्यदलमा भएको छलफलमा एमालेलाई ८, माओवादीलाई ५, रास्वपालाई ४ र जसपालाई २ मन्त्रालय राख्ने सहमति गरेको भएपनि त्यसलाई अपौचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएको छैन। ‘एमालेको दावी छैन, ठूला मन्त्रालय राख्नोस भनेका छौ तर गठबन्धन बलियो बनाम भन्यौ’, स्रोत भन्यो।
एमालेले नेकपा एसलाई पनि सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको र सो पार्टीको निर्णय आएपछि थप छलफल गरौ भनेको पनि कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले जानकारी दिए। विगतमा पासपोर्ट, नागरिकता तथा हाल सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेले विकासे मन्त्रालय भन्दा पनि गृहमन्त्रालयमा बढी जोड गरेका छन्। उनले गृहमन्त्रालय लिन नहुनेमा सबै शीर्ष नेताहरु सहमत भएपनि मुख खोल्ने आँट नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय लिएर गृहमन्त्री छाड्न एमाले तयार भएपनि माओवादीको हठ कायमै रहेपछि एमालेले बाहिरबाटै सहयोग गर्ने जनाएको थियो। माओवादीले सञ्चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि माओवादीको दाबी छ। गृह मन्त्रालय माओवादीले दावी गरिरहेकाले नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिलेसम्म मन्त्री क्वार्टरमै रहेका छन्। कांग्रेसका मन्त्रीहरुले क्वार्टर छाडिसक्दा पनि उनी बाहिरिएका छैनन्।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०८० १३:२३ बुधबार
