तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि सरकारले देशभर तुइनको अध्ययन, पहिचान तथा गणना गर्न सुरु गरेको थियो। यसका लागि एउटा छुट्टै कार्यालय गठन गरिएको थियो। ओली नेतृत्व सरकारले तुइन विस्थापनको निर्णय गर्दा देशभर एक सय ४३ वटा तुइन पहिचान भएका थिए।
पहिचान भएका एक सय ४३ वटा तुइनमध्ये एक सय ४१ वटा तुईनलाई झोलुंगे पुल बनाई विस्थापित गर्ने काम पूरा भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग महानिर्देशक भरत अर्यालले बताए। उनका अनुसार विस्पाति हुन बाँकी रहेका दुईवटा तुइनमध्ये एउटा महाकाली नदीमा बनेको पञ्चेश्वर तुइन र अर्को कर्णाली नदीमा बनेको बुगाडघाट तुइन हो।
महाकाली नदीमा तुइन बनाउँदा नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र भएकाले त्यहाँ तुइन बनाउन भारत सरकारको सहमति लिनुपर्छ। विभागका अनुसार भारत सरकारले अझै सहमति दिएको छैन। त्यसकारण महाकाली नदीमा नेपाल सरकारले चाहेर मात्र तुइन बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
यसैगरी, बुगाढगाढ तुइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले निकुञ्जले अनुमति नदिएकोेले त्यस क्षेत्रमा झोलुंगै पुल बनाउन सकिएको छैन। ‘त्यसैले ती दुई ठाउमा अब कहिले तुइन विस्तापित हुनेछन र कहिले झोलंगे पुल बन्छन। अझै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्यालले भने।
विभागका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव नारायण श्रेष्ठका अनुसार पहिचान नभएका तुइनको विषयमा भने विभागसँग रेकर्ड छैन। ‘हामीले गरेको अध्ययनमा देशभर एक सय ४३ वटा तुइनको पहिचान भएको थियो। पहिचान नभएका तुइनको रेकर्ड हामीसँग छैन,’ उनले भने। तुइनको पहिचान गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई पनि हेरिएको विभागको भनाइ छ।
विभागका अनुसार २०७५ सम्म आइपुग्दा देशभर १८ वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी थियो। २०७५ देखि अहिलेसम्म १८ मध्ये १६ वटा तुइन विस्थापित भइसकेका छन्। तुइन विस्थापित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सो प्रयोजनका लागि स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तगर्त सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय गठन गरिएको थियो।
कार्यालयले तुइन विस्थापन गर्न त्यही नै ठाउँमा पक्की झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने गरेको छ। तुइन विस्थापनका लागि एक सय २० मिटिरभन्दा लामो झोलुंगे पुल डिभिजन कार्यालयले बनाउने गर्छ भने एक सय २० मिटरभन्दा छोटा झोलुंगे पुल सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी टेल ब्रिज सपोर्ट युनिट (टिबिएसयु) ले गर्ने गरेको छ। डिभिजन कार्यालयका अनुसार झोलुंगे पुल बनाउन सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गममा झन्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्ने गर्छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०९:०२ बिहीबार
