बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले चलाखी गर्दै सुरुमा नै सबैलाई समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण नगरेर काम गर्न खोज्ने र सक्ने निकायलाई थप बजेट दिनेगरी समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा १०–१० अर्ब रुपैयाँ राखेका थिए। यिनै शीर्षकको बजेट अहिले नयाँ कार्यक्रममा लागि प्रदान गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानको चरम दुरूपयोग भएपछि त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले नीति बनाएको छ। प्रदेश ५ सरकारकै बदनाम हुने गरि कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकारले अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन–२०७६ बनाएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
रोहिणी गाउँपालिकाले स्थानीय कृषकलाई अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गरेको छ।
सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको कालोबजारी बढेपछि पर्सागढी नगरपालिका–४ का किसान रामविनय चौधरी यसपाली पनि गहुँखेती प्रभावित हुने भयले चिन्तित छन्।
अनुदान के केमा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई हात पार्ने तरिका के हो भन्नेबारे एउटा समूह सुरुदेखि नै चतुरो भएर लागेको हुन्छ। र, अनुदान पनि त्यस्तै समूहले हात पार्छ तर काम केही गर्दैन। आवश्यक कागजात तयार पार्ने र कर्मचारीलाई खुसी पारेर अनुदान रकम हात पार्न खप्पिस यस्तो जमात त्यसपछि न खेतबारीमा देखिन्छ न त अनुदानको उद्देश्यअनुसार काम गर्न नै अघि सर्छ।
संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानमा चरम बेथिति र बदमासी भएको फेला पारेपछि अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ।
जुम्लाका स्थानीय तहमा दलित र जनजातिका नाममा अनुदानमा आएको सोलारमा व्यापक ठगी भएको पाइएको छ। चन्दननाथ नगरपालिका २ का मीनवहादुर मल्लले अनुदानको सोलारमा ठगी गरेको भेटिएको छ। वैकल्पीक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कर्णालीका दलित र जनजातिका लागि अनुदानमा सोलार उपलव्ध गराएको थियो।
भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नारायण मन्दिरको मठाधीश भवन निर्माण भएको छ।
मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधिन नेपाल–भारत मैत्री पोलिटेक्निक परियोजनाको शुभारम्भ गरिएको छ। प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भारतीय राजदूतवासका कार्यबाहक राजदूत डा. अजय कुमारको उपस्थितिमा मंगलबार परियोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन्।
नर्वेले प्रदेश २ को विद्युत् आपूर्ति सुदृढीकरण र विस्तारमा चार करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ।
कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–६ मालकोटलाई सहकारी नमुना गाउँ, होमस्टे (घरबास) र अर्गानिक गाउँ कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुईवटा सहकारी संस्थालाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक करोड रूपैयाँ दियो। उद्देश्यअनुसार काम भइदिएको भए मालकोट अहिले अर्गानिक तरकारीको नमुना गाउँ हुन्थ्यो। होमस्टेमा पाहुना भरिएका हुन्थे। ‘न होमस्टे सञ्चालनमा आयो, न नमुना सहकारी गाउँ बन्यो,’ वडाध्यक्ष तुलाराज विकले भने, ‘एक करोड रूपैयाँ के काममा खर्च भयो, हामीलाई जानकारी छैन।’
उद्देश्य अनुसार काम भइदिएको भए मालकोट अहिले अर्गानिक तरकारीको नमूना गाउँ हुन्थ्यो। होम–स्टेमा पाहुना भरिएका हुन्थे। ‘न होम–स्टे सञ्चालनमा आयो, न नमूना सहकारी गाउँ बन्यो,’ वडा अध्यक्ष तुलाराज विकले भने, ‘एक करोड रुपैयाँ के काममा खर्च भयो, हामीलाई जानकारी छैन्।’
सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लाका ती दुई वितरण केन्द्रमा मात्र होइन, कर्णालीका पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले सरकारले दिएको ढुवानी अनुदानको अनुभूति आजसम्म गर्न पाएका छैनन्।
मार्गदर्शनमा विशेष अनुदान दिँदा इ–बिडिङमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले उक्त सम्झौता गर्दा इ–बिडिङ गरेको छैन।
