वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई सात करोड अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयले कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक नामको प्राइभेट कम्पनीलाई शीतभण्डार निर्माणका लागि ६ करोड ९९ लाख ७० हजार रूपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको हो।

यो सम्झौता विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ विपरीत छ। मन्त्रालयले कर्णाली कोल्डचेनसँग २०७६ जेठ १९ गते उक्त अनुदान रकम दिने सम्झौता गरेको थियो। करोडौं रूपैयाँ अनुदान दिने सो सम्झौता विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष अनुदान सम्बन्धी मार्गदर्शन विपरीत छ।

मार्गदर्शनमा विशेष अनुदान दिँदा इ–बिडिङमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले उक्त सम्झौता गर्दा इ–बिडिङ गरेको छैन। मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २ को दोस्रो लाइनमा भनिएको छ, ‘खाद्य सुरक्षा, फलफूल तथा बेमौसमी तरकारी सुरक्षित भण्डारका लागि शीतभण्डार कार्यक्रम सञ्चालन इ–बिडिङमार्फत गर्नु पर्नेछ।’ त्यसैगरी मार्गदर्शनको सञ्चालन विधिमा सहकारी र कृषक समूहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेर आफैंले बनाएको मार्गदर्शन उल्लंघन गरेको छ। 

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको क्षेत्र (द्वन्द्वपीडित, अपांग, दलित) विशेषलाई लक्षित गरी उक्त क्षेत्र वा समुदायको उत्थान हुने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले उक्त प्रावधानलाई लत्याउँदै निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विशेष अनुदानको दुरुपयोग गरेको छ।

मार्गदर्शनमा विशेष अनुदान दिँदा इ–बिडिङमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर मन्त्रालयले उक्त सम्झौता गर्दा इ–बिडिङ गरेको छैन।

२०७४ असारदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माणाधीन उक्त कर्णाली कोल्डचेन कम्पनीमा सुर्खेतका व्यावसायिक घरानाका चार साझेदार समूहको संलग्नता छ। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी र कर्णाली कोल्डचेनका सञ्चालक सदस्य प्रवल शाहीले हस्ताक्षर गरेको  उक्त सम्झौतामा मन्त्रालयले अनुदानस्वरूप ६ करोड ९९ लाख ७० हजार र कम्पनीले लागत सहभागिताबापत सात करोड ७५ लाख ७० हजार रूपैयाँ बेहोर्ने उल्लेख छ। २०७६ असार २५ गतेभित्र आयोजना सम्पन्न गरेर दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा २७ लाख रूपैयाँमात्र अनुदान रकम भुक्तानी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जथाभावी अनुदान रकम वितरण गरेर आलोचना खेपिरहेको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली कोल्डचेनलाई सात करोड खर्च गर्न जम्मा ३५ दिनको समय दिएको थियो। सम्झौताको बुँदा नम्बर २ अनुसार २०७६ जेठ १९ गते मन्त्रालय र कर्णाली कोल्डचेनबीच २०७६ असार २५ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सरसर्ती हेर्दा कोल्डचेनले जेठ महिनामा ११ दिन र असार महिनामा जम्मा २४ दिनमात्र समयावधि पाएको देखिन्छ। दुई वर्षदेखि अधुरो रहेको उक्त कोल्डचेन पूर्वाधारको निर्माण र मेसिनरी खरिदको कामको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी रहँदा ३५ दिनमा सक्ने गरी गरिएको सम्झौताप्रति नै प्रश्न उब्जिएको छ।

प्रदेश सरकारले कोल्डचेनसँग गरेको सम्झौता पनि नियमविपरीत छ। सम्झौताअनुसार उक्त कोल्डचेनलाई सरकारले दिने रकम अनुदान हो। तर सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ र १५ मा साझेदारी कम्पनीसरह सेयर र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व बारे सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ मा जिल्लाका कृषक समूह तथा कृषकलाई २५ प्रतिशत अग्राधिकार सेयर दोस्रो पक्षले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सम्झौताको बुँदा नम्बर १५ मा सञ्चालक समितिमा प्रथम पक्ष (प्रदेश सरकार) को एक अधिकृत प्रतिनिधि राख्ने उल्लेख छ।
अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले सरकारले साझेदारबाहेक निजी कम्पनीमा प्रतिनिधि राख्ने र सेयर बाँडफाँडको सम्झौता गर्ने काम कानुनविपरीत भएको बताए। उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार सेयर बाँडफाँडको अधिकार सम्बन्धित कम्पनीलाई हुन्छ भने सञ्चालक समितिमा कम्पनीका सञ्चालकबाहेक अन्यले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान हुँदैन।’

नेपाल सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्न बनाएको सो कार्यविधिमा पाँचवटा क्षेत्र र आधारमा मात्र अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ। तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय सरकारले बनाएको पाँचवटा क्षेत्र र आधारलाई समेत पालना गरेको छैन। विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको तेस्रो बुँदामा निजी कम्पनीलाई शीत भण्डारण निर्माणमा अनुदान दिने व्यवस्था छैन।

विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत अधुरो कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले बताए। ‘सो कार्यक्रमको लागि कार्यविधि बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘अध्ययन टोली पनि निर्माण गरिएको थियो।’ टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा कर्णाली कोल्डचेनसँग व्यावसायिक योजनासहित प्रस्ताव मागिएको र सोही आधारमा अनुदान सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २७ लाख भुक्तानी भइसकेको भन्दै उनले यो वर्ष पनि कोल्ड स्टोर निर्माणमा बजेट छुट्याएको बताए। प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुदान सम्झौता हुने उनको भनाइ छ।

‘प्रदेश सरकारले प्रस्तावना आह्वान गरेको थिएन। निर्माणाधीन रहेको कोल्डस्टोरको अनुदानका लागि गरेको आग्रह सरकारले स्वीकार गरेको हो,’ कर्णाली कोल्डचेनका सञ्चालक प्रवल शाहीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष गरिएको सम्झौताअनुसार समय अभावले काम पूरा गर्न सकिएन। अझै मेसिनरी औजारलगायत सामान आउन बाँकी रहँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकमको काम बाँकी छ।’ थप अनुदान सम्झौताको लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै उनले तिहारलगत्तै सम्झौता हुने र काम अगाडि बढ्ने बताए।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७६ ०४:०६ आइतबार