सुर्खेत – कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–६ मालकोटलाई सहकारी नमुना गाउँ, होमस्टे (घरबास) र अर्गानिक गाउँ कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुईवटा सहकारी संस्थालाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक करोड रूपैयाँ दियो। उद्देश्यअनुसार काम भइदिएको भए मालकोट अहिले अर्गानिक तरकारीको नमुना गाउँ हुन्थ्यो। होमस्टेमा पाहुना भरिएका हुन्थे। ‘न होमस्टे सञ्चालनमा आयो, न नमुना सहकारी गाउँ बन्यो,’ वडाध्यक्ष तुलाराज विकले भने, ‘एक करोड रूपैयाँ के काममा खर्च भयो, हामीलाई जानकारी छैन।’

कालिकोटको मालकोट तत्कालीन नेकपा माओवादीको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पनि प्रभाव क्षेत्र रहेको मालकोटलाई ‘युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र’ बनाउने उद्देश्यअन्र्तगत घरबास, अर्गानिक र नमुना सहकारी गाउँ बनाउन कालिकोटको कृषिज्ञान केन्द्रले कर्णाली कृषि सहकारी संस्थालाई ७० लाख र हिमचुली कृषि सहकारीलाई ३० लाख रूपैयाँ दियो।्र

‘कार्यक्रमअन्र्तगत कर्णाली कृषि सहकारीले गाउँमा होमस्टेका लागि पूर्वाधार कार्यक्रमअन्र्तगत सुधारिएको घर, पक्की शौचालय, घर–घरमा धारा जडान गर्नुपर्ने थियो,’ कृषिज्ञान केन्द्रका प्रमुख भरत बस्नेतले भने, ‘सहकारीको भवन बनाउनेबाहेक अरू काम भएको देखिँदैन।’ सहकारीका अध्यक्ष अनिपाल शाही छन्। उनी जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका प्रमुख हुन्।

समन्वय प्रमुखसमेत रहेका अध्यक्ष शाही कृषिज्ञान केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार काम नभएको स्वीकार गर्छन्। ‘सम्झौताअनुसार काम नभए पनि हामीले रकमको दुरूपयोग गरेका छैनौं,’ उनले दाबी गरे, ‘घरबास कार्यक्रमको रकम पनि हामीले सहकारीको भवन निर्माणमा खर्चिएका छौं।’
सोही गाउँमा घरबार व्यवस्थापन तालिम र अर्गानिक तरकारीका लागि केन्द्रले हिमचुली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड खाँडाचक्र–१ सँग ३० लाख रूपैयाँको सम्झौता ग¥यो। ‘घरबास कार्यक्रमका लागि कर्णाली सहकारीले पूर्वाधार बनाउने र हिमचुली सहकारीले तालिम र अन्य व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता थियो,’ ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बस्नेतले भने, ‘दुवै सहकारीले सम्झौताअनुसार काम गरेका छैनन्।’

हिमचुली सहकारीका प्रतिनिधि जगेन्द्रप्रसाद आचार्यले इलामको अन्तुडाँडा र चितवनको माडीमा केही सदस्यलाई होमस्टे देखाउन लगिएको बताए। ‘एक करोड रूपैयाँमार्फत दुवै सहकारीले गाउँमा ४४तजष्कचतथाष्खभ४ब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसवटा प्लास्टिक घर निर्माण, १० वटा घरमा होमस्टेका लागि पूर्वाधार निर्माण, पक्की शौचालय, खानेपानीलगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ,’ प्रमुख बस्नेतले भने, ‘सहकारीको भवन निर्माणबाहेक केही काम नभएका छैनन्।’

कालिकोटकै सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकालाई अर्गानिक मोडल गाउँ बनाउने उद्देश्यले कृषिज्ञान केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्यायो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँचवटा समूह र सहकारी छानिए। छुट्याइएको मध्ये एक करोड १८ लाख ३० हजार रूपैयाँ भुक्तानी पनि भयो। गाउँमा काम भने शून्यप्रायः छ। कार्यक्रमअन्र्तगत गाउँमा एक सय ६३ भकारो सुधार, एक सय ९६ कुखुराको खोर निर्माण, एक सय ६५ कम्पोस्ट खाडल र एक सय ३० प्लास्टिक घर (टनेल) निर्माण हुनुपर्ने थियो। यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका समूह÷सहकारीमध्ये केहीले पेश्की रकम लिएर काम गरेनन् भने केहीले काम नगरे पनि बिल बनाएर थप भुक्तानी लिए।

कृषिज्ञान केन्द्र कालिकोटका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न समूह, सहकारी, फर्म र व्यक्तिलाई १६ करोड ९६ लाख ९९ हजार सात सय ३७ रूपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ। अनुदान पाउने लाभग्राहीहरू जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीयनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका स्थानीय नेतालगायत छन्।

सान्नीत्रिवेणी–६ को पञ्चदेवल फलफूल तथा तरकारी उत्पादक कृषक समूहले १३ भकारो सुधार, १० वटा कुखुराको खोर निर्माण, १५ वटा कम्पोस्ट मलका खाडल, पाँच प्लास्टिक घर निर्माण र २५ जनालाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिनुपर्ने थियो। समूहले यी काम गर्नका लागि सुरुमै १२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी लियो। ‘यहाँ त केही कामै भएको छैन,’ वडा अध्यक्ष रंगराज सार्कीले भने, ‘कामै नगरेर कार्यालयले भुक्तानी दिन नहुने हो।’ समूहका अध्यक्ष हेमराज सञ्ज्याल हुन्। ‘समूहलाई कृषिज्ञान केन्द्रले २७ लाख रूपैयाँ छुट्याएको मात्रै जानकारी छ,’ सचिव प्रेमराज सञ्ज्यालले भने, ‘त्योमध्ये कति पैसा निकासा भयो, थाहा छैन।’ उनले गाउँमा कुनै पनि काम नभएको स्वीकारे।

अध्यक्ष हेमराज सञ्ज्यालले समूह गठनमा मात्रै होइन, बैंकको खाता सञ्चालन पनि किर्ते गरेका छन्। ‘कृषिज्ञान केन्द्रले १२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको सुनेको छु, त्यो पैसा कसरी बैंकबाट निकासा भयो मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सचिव बनाएको थाहा छ, सम्झौता गर्दा, बैंकमा खाता खोल्दा र रकम झिक्दा मलाई जानकारी भएन।’ कृषिज्ञान केन्द्रका प्रमुख बस्नेतले पेश्की रकम लिएर पनि काम नगरेपछि थप अनुदान रकम रोकेको बताए। उनले अनुदान रकम रोक्दा आफूलाई ‘धम्की’ आएको दाबी गरे। ‘अनुदानको रकम लिएर अध्यक्षले सुर्खेतमा घर बनाइराखेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘थप अनुदान रोक्दा उल्टै धम्की आयो।’

सान्नीत्रिवेणीकै त्रिवेणी कृषि सहकारी संस्थाले कृषिज्ञान केन्द्रबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २१ लाख भुक्तानी लियो। त्यसबापत ३३ वटा भकारो सुधार, ३२ कुखुराको खोर सुधार, ३० जनालाई अर्गानिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र ४० वटा प्लास्टिक घर (टनेल) निर्माण गर्नुपर्ने थियो। सहकारीले भुक्तानी लिए पनि काम भने गरेको छैन। ‘ढिलो सम्झौता भयो, गाउँलेहरू काममा व्यस्त भए,’ सहकारीका अध्यक्ष महावीर बलमे भने, ‘लक्ष्यअनुसार काम गर्न पाइएन।’

कृषिज्ञान केन्द्र कालिकोटका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न समूह, सहकारी, फर्म र व्यक्तिलाई १६ करोड ९६ लाख ९९ हजार सात सय ३७ रूपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ। ‘जनशक्ति अभावमा हामीले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेनौं,’ कृषिज्ञान केन्द्रका प्रमुख बस्नेतले भने, ‘कालिकोटमा अनुदानमा अनियमितता भएको छ।’

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ ०२:०४ मंगलबार