काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दै गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारका नयाँ कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले काम गर्न सक्ने स्थानीय तह र प्रदेशलाई योजना र कार्यक्रम हेरेर उनीहरुको माग अनुसार थप बजेट दिन २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थिए। सोही बजेटबाट अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका दर्जनौ योजनालाई रकम दिइएको हो।

बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले चलाखी गर्दै सुरुमा नै सबैलाई समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण नगरेर काम गर्न खोज्ने र सक्ने निकायलाई थप बजेट दिनेगरी समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा १०–१० अर्ब रुपैयाँ राखेका थिए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्याएको छु,’ बजेट भाणमा खतिवडाले भनेका थिए, ‘ कुनै प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु।’
चालु बजेटले यी शीर्षकमा नयाँ बजेट माग्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सबै जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ। सोहीअनुसार आयोगले केही समयअघि सबै प्रदेश र स्थानीय निकायलाई योजना र त्यसअनुसारको कार्यक्रम अनलाइन आवेदनमार्फत पेस गर्न आह्वान गरेको थियो।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको मागका आधारमा समपूरक योजनाका लागि नौ अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजनालाई नौ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट बाँडफाँट गरेको आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

शाहीका अनुसार पहिलो पटक अनलाइन आवेदनका आधारमा योजना छनोट गरिएको हो। अनलाइनमार्फत कार्यक्रम मागिएकाले सिंहदरबारमा आएर नेताले बुझाउने चिठी र चिटका आधारमा बजेट छुट्याउने परम्पराको अन्त्य भएको दाबी उनले गरे। ‘डोल्पाको सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकाले गाउँबाटै अनलाइन आवेदन भरेर योजना परेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि गाउँबाटै माग गरेर सिंहदरबारबाट योजना छनोट ग-यौं।’

समपूरकका लागि सिफारिस योजनामा पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र विशेष अनुदानका योजनामा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, समावेशी तथा मूल प्रवाहीकरण छन्।

समपूरक अनुदानमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष अनुदान विपन्न समुदायलाई माथि उठाई सामाजिक विकासका लागि दिइने रकम हो। ‘समपूरकमा सम्बन्धित तहले योजनाको ५० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘विशेष अनुदान सतप्रतिशत अनुदान रकम हो।’

समपूरक शीर्षकमा १० अर्ब छुट्याएको भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न नौ अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँका योजना छानिएका छन्। स्थानीय तहमा चार अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँका योजना छन्। स्थानीय तहले कुल २३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागतका योजना पेस गरेका थिए। त्यसमा स्थानीय तहले ११ अर्ब चार करोड ३६ लाख बेहोर्ने गरी १० अर्ब ८३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ योजना माग गरिएको थियो। ती योजनाबाट चार अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, समपूरकअन्तर्गत प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी चार अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँका योजना अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गर्न कुल ३३ अर्ब २६ करोड दुई लाख रुपैयाँका योजनामा सम्बन्धित तहले १६ अर्ब ६९ अर्ब ४७ लाख बेहोर्ने गरी १६ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख अनुदान माग गरिएको थियो। त्यसमा चार अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँका योजनामा अनुदान दिन छनोट भएका छन्।

विशेष अनुदानतर्फ १० अर्ब छुट्याइएकोमा नौ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँका योजना सिफारिस गरिएको छ। त्यसमा स्थानीय तहमार्फत चार अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानका लागि प्रदेशले २२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख र स्थानीय तहले १२ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए।

अनलाइनबाट आवेदन गरिएका योजना कम्युटरबाट स्क्रिनिङ गरेर मापदण्ड पूरा गरेकालाई छनोट गरिएको शाहीको दाबी छ। ‘कुनै नेताको भनसुनका आधारमा एउटा पनि योजना समावेश गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारका लेटरप्याडमा अनलाइन आवेदनकै आधारमा मापदण्ड पूरा गर्ने योजना छनोट भएका हुन्।’

बजेट बाँडफाँट र योजना कार्यान्वयन सहजताका लागि योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान बाँडफाँड कार्यविधि बनाएको थियो। प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको लागत न्यूनतम एक करोडदेखि १० करोड रुपैयाँ तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका योजनाको अनुमानित लागत पाँच करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो। त्यसैगरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म थियो। समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्ताव गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गुनपर्ने आवश्यकता र पुष्ट्याइँ, भौतिक क्षमता र जनशक्ति उपलब्धता, जनताको आयस्तर तथा गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने, स्थानीय सीप, स्रोत र साधनको उपयोग हुनेलगायतका सर्त राखिएको थियो। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा ५० लाख रुपैयाँका योजनाको सीमा तोकिएको थियो। आयोगले तयार गरेको वेबसाइटबाट विवरणहरु अनलाइन भरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आयोजना प्रभावकारी रुपमा लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी सञ्चालन भए/नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश तथा सथनीय तहले नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ। तोकिएबमोजिमको गुणस्तरीय काम नगरे आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने अनुदान रकमबाट कट्टा वा रोक्का राख्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७६ ०१:०३ बिहीबार