रुपन्देही- भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानको चरम दुरूपयोग भएपछि त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले नीति बनाएको छ। प्रदेश ५ सरकारकै बदनाम हुने गरि कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकारले अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन–२०७६ बनाएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले वितरण गर्ने अनुदानलाई मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन उक्त मागदर्शनलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ। अनुदानको ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको पाइएकाले मार्गदर्शन बनाएको सरकार प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

अनुदान व्यवस्थित गर्न र नियमन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि बनाएको छ। जसमा अनुदान दिने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरु सदस्य रहनेछन्।

अनुदान जसलाई जे उदेश्य पूरा गर्नका निम्ति दिइएको हो त्यसमै प्रयोग भएको हुनुपर्ने प्रवक्ता चौधरीले बताए। सरकारले अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन अनुदानका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरुको नाम र फर्मको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रशारण नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ।

यस्तै वैठकले रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र स्पेनको एक्ट्रेमदुरा कम्युनिटी प्रान्तको क्यासेरेस सिटी काउन्सीलबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि नेपाल सरकारमा सिफापरिस पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले बुटवल बार एशोसिएसनको आयोजनामा बुटवलमा हुने देशभरका वकिलहरुको राष्ट्रिय वैठकका लागि पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय समेत गरेको छ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७६ १२:१४ सोमबार