मुलुकभर गत वैशाखयता विपद्जन्य घटनाबाट धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । मुख्य गरी पहिराका कारण अकल्पनीय क्षति भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा विपद्जन्य घटनामा परेर १५५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बर्खा सुरु भएसँगै सुदूरपहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढने गरेको छ। पहाडी धरातल, सडक निर्माणलगायत मानवीय संरचनाको कारण बर्खायाममा पहिरोले जनधनको क्षति गर्दे आएको छ। गत शनिबार मात्रै बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसमा गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले ७ जनाले ज्यान गुमाए भने लाखौको धनमाल क्षति भयो।
बैतडीका ८ वटा स्थानीय स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये पुर्चौडी नगरपालिका, मेलौली नगरपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, दशरथचन्द नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।
प्रायः विपद्का बेला के गर्ने के नगर्ने भन्ने सरकारलाई तुरुन्त निर्णय लिन कठिन हुन्छ । अतः यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले विपद् व्यवस्थापन परिषद्को व्यवस्थापन गर्छ । विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले गर्नुपर्ने काम र यसको एकीकृत रुप निम्न प्रकारका छन्
वर्षायाममा पहिरो तथा हिलोका कारण सडक अवरुद्ध हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सडक नियमित सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवाले वर्षाका समयमा जिल्लाको ६ वटा सडक खण्डलाई नियमित सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको हो।
वैशाख २९ गते प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले ‘स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य, कृषि तथा पशुपालनका लागि अत्यावश्यक सामग्री, निर्माण तथा खाद्य सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थसँगै पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री र स्टेशनरी प्रदेश सीमाबाट सुरक्षितरूपमा प्रवेश हुन दिने तथा आन्तरिक ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गर्यो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङले फुङ्लिङ नगरपालिकासँगको समन्वय र अग्निपीडितको तात्कालिक आवश्यकताका आधारमा मात्र पीडितहरूलाई सहयोग गर्न सकिने बताएको छ।
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा साढे दश लाख भन्दा बढि रकम जम्मा गर्ने भएका छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ३० सेट पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट) प्राप्त भएको छ । वल्र्ड भिजन इन्टरनेशलले साझेदारी संस्थाहरुको रोहबरमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ३० सेट पीपीई हस्तान्तरण गरेको हो ।
‘गाउँपालिकाभित्रका तीन सय ८६ शिक्षकको एक दिनको तलब गाउँपालिकाको कोरोना प्रतिकार्यका लागि तयार गरिएको विपद् व्यवस्थापन कोषमा दिने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने।
केन्द्रदेखि गाउँसम्म आठ सय बढी समिति छन् । ती समितिले विभिन्न विपद्मा संकलन गरेको करोडौं रुपैयाँ प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
स्थानीय तथा समाजसेवी सुरेश पन्तले ठूलो परिमाणमा सुरक्षा सामग्री विपद् व्यवस्थापन र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएका छन्। विपद् व्यस्थापन र स्थानीय तहलाई दोस्रोपटक सुरक्षा समग्री पन्तले वितरण गरेका हुन।
विपद्का बेला आहतलाई राहत उपलब्ध गराउनु मानव धर्म हो । त्यसमा पनि प्राकृतिक विपत्ति र महामारीबाट अधिक प्रभावित र यस्ता संकटमा सर्वाधिक जोखिममा रहने जनसंख्याको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ ।
कोरोना महामारीको त्रास फैलिरहदा बिभिन्न स्थानीय सरकारले रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि अनेक उपायहरु अपनाइरहेका छन्। यसैबीच रोल्पा नगरपालिकाको ‘विपद् व्यवस्थापन राहत कोष’मा सहयोग रकम समेत जुट्न थालेको छ। नगरपालिकाले सुरुमा १२ लाख ६० हजार जम्मा गरेर कोषको सुरुवात गरेको थियो।
-480x320-wm.jpg)
(9)-480x320.jpg)
_20200409171912-480x320-wm.jpg)