७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
समाज

सुरु भयो बाढीपहिरोको जोखिम

वागमती प्रदेशद्वारा १० करोडको विपद् कोष निर्माण

धादिङको ग्रामीण क्षेत्रमा गएको पहिरो ।

मनसुन सुरु भएसँगै ठाउँठाउँमा बाढी र पहिरोको समस्या देखिन थालेको छ । तराईमा बाढी र डुबान, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो लगायतका जोखिमका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको नोक्सानी हुने गरेको छ । मापदण्ड विपरित खनिएका सडकले घर, खेतबारी नै बगाएर बिस्थापित हुनु परेको छ । वर्षेनी निम्तिने प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान नसकेकोले जनधनको क्षति हुने गरेको छ । तर सरकारले भने सधैं आफ्ना सबै निकायहरु तयारीमै रहेका बताउने गरेको छ ।  

वागमती प्रदेश अन्र्तगत पर्ने रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्ला पहिरोको हिसाबले अत्यन्तै प्रभावित मानिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षेनी बाढी र डुबान हुने गरेको छ । गतवर्षहरुमा जनधनको समेत क्षति भएको रसुवामा यस वर्ष रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयारी सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सपनाकुमारी भट्टराईले बताइन् । ‘गतवर्षको अनुभवका आधारमा यसवर्ष बाढी पहिरोको जोखिम सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरिसकेका छौँ, उनले भनिन्, विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेका छौँ, घटना भइहाले विपद् उद्धार टोली तयारी अवस्थामा छ ।’    

अन्य जिल्लाहरुमा पनि बाढी, पहिरो लगायतको प्राकृतिक विपत्तिलाई रोकथाम गर्न विपद् व्यवस्थापन समिति बनाएर तयारी गरिएको छ । वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय, हेटौडाका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका बाहेक प्रदेशभरीका १० जिल्लामा बाढी र पहिरोका कारण १० जनाको मृत्यु, २० जना घाइते र ४ जना बेपत्ता छन् । बाढी पहिरोका कारण दुई सय ३१ घरपरिवार बिस्थापित छन् । बाढीपहिरोले पशुचौपाय, घरको क्षति समेत गरी २६ करोड ४८ लाख क्षति भएको कार्यालयले जानकारी दिए ।  

यो वर्ष छिट्टै नै मनसुन सक्रिय भएकाले पासाङल्हामु राजमार्ग, गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावती, मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा नदी कटानका कारण सडक अवरुद्ध हुन थालिसकेका छन् । त्यस्तै, मुख्य राजमार्गहरु पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, वीपी राजमार्ग क्षेत्रका ठाउँहरु पनि अवरुद्ध हुन थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा सडकको पहुँच पुर्‍याउने होडबाजीका साथ निर्माण भएका सडकहरू बर्खामा हिलाम्मे भएका छन्, भने बर्खे भेलले घरबस्ती, विद्यालय जोखिममा परेको छ ।

वागमती प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनिकरण (विपद् कोष) का लागि १० करोडको कोष निर्माण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकग्राम जमरकट्टेलले बताए । ‘प्रदेश सरकारले विपद् सम्बन्धि १० वर्षे रणनीति तयार पारी बढी प्रभावित जिल्ला, स्थानीय तह हुँदै ठाउँ पहिचान गरेका छौँ’ मन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी, आवश्यक उपकरण, लगायत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेको छौँ ।’  

प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नुवाकोट र काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा उद्धार एवम् राहत सामग्रीको भण्डारण गर्ने, प्रदेश गोदाम घरलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री जमर कट्टेलले बताए । पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान हुन सक्ने खेती योग्य जग्गा, भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाई समेत दृष्टिकोण गरी तटबन्धन निर्माण तथा बायो इन्जिनियरिङग प्रविधि गरी बचावट गर्न अघि बढाईने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रकाशित: २४ असार २०७७ ११:५८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App