मुलुकमा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म समितिहरू गठन गरिन्छन् । तर, ती समितिले विपद्मा गर्नुपर्ने कामका विषयमा भने सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनको नाममा हरेक वर्ष तीन तहका सरकारले करोडौं रुपैयाँ बराबरको विपद् व्यवस्थापन कोष गठन गर्ने गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनकै नाममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आठ सयभन्दा बढी विपद् व्यवस्थापन  समिति गठन गरिएका छन् । 

केन्द्र सरकारले करिब आधा दर्जन विपद् व्यवस्थापन कोष गठन गरेको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा दुई वटा, प्रत्येक जिल्ला र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक वटा  विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थपान ऐन २०७४ मा गरिएको छ । 

केन्द्र सरकारसँग करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर विपद् व्यवस्थापनको नाममा जम्मा भएको छ । यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनको नाममा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार तथा राहत कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा गठन हुने स्थायी प्रकृतिको कोष हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्दकुमार पौडेलका अनुसार यो कोषमा हाल २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोरोना भाइसको महामारी सुरु भएयता प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को एउटा कोष खडा गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअनुसार मंगलबार बिहानसम्म यस कोषमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । 

केन्द्रदेखि गाउँसम्म आठ सय बढी समिति छन् । ती समितिले विभिन्न विपद्मा संकलन गरेको करोडौं रुपैयाँ  प्रयोगमा  आउन सकेको छैन ।

विपद् व्यववस्थापनको नाममा गृह मन्त्रालयले पनि एउटा छुट्टै  ‘विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कोष’ स्थापना गरेको छ । सो  कोषमा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । विपद् व्यवस्थापनको नाममा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नयाँ नेपाल निर्माण राष्ट्रिय कोष’  खडा गरेको छ ।  सो कोषमा हालसम्म १ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन गरिएको कोषलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठन भएको कोषसँग मर्ज गर्ने गृहकार्य भएको जनाए । 

विपद् व्यवस्थापनको नाममा गठन गरिएका स्थायी प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापन समिति र कोषबाहेक विपद् आउँदा हरेक वर्ष अस्थायी प्रकृतिका कोष र विपद् व्यवस्थापन समितिहरू गठन गर्ने गरिएका छन् । यस्ता कोष केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा गठन गर्ने गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएयता कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत र उद्धार कोषको नाममा  अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दर्जनौं अस्थायी प्रकतिको विपद् व्यवस्थापन कोष तथा समितिहरू गठन गरिएका छन् । यस्ता कोष विपद् व्यवस्थापन तथा राहत र उद्धारमा प्रभावकारी हुने सरकारका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।  पीडितहरू भने जतिसुकै व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि राहत र उद्धारमा भद्रगोलको अवस्था अन्त्य नभएको गुनासो गर्छन् ।

यसपटक केन्द्र सरकारले निजी क्षेत्रलाई विपद् व्यवस्थापन कोष तथा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन नगर्न परिपत्र गरेको छ । तीन तहका सरकारबाहेक अन्य क्षेत्रबाट विपद् व्यवस्थापनको नाममा कोष खडा गर्न सरकारले रोकेको छ । जसअनुसार एनजिओ र आइएनजिओले छुट्टै कोष गठन गर्न पाउँदैनन् । 

‘कसैले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न चाहन्छ भने उसले तीन तहका सरकारले गठन गरेका कोषमार्फत सहयोग गर्न सक्छ । तर, उसले छुट्टै कोष खडा गर्न पाउँदैन,’ पौडेलले भने, ‘विपद्को नाममा जथाभावी कोष गठन गर्ने काम भनी हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ कोरोना भाइरसको संक्रमण अन्त्यपछि कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न गठन गरिएको कोषमा जम्मा भएको रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा हरेक स्थानीय तहले एउटा विपद् व्यवस्थापन कोष गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तो कोषका लागि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत या केन्द्रले दिएको समपूरक बजेटबाट कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘कुन स्थानीय तहले कति रकम कोषमा जम्मा गर्छन्, त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक क्षमतामा भर पर्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भने, ‘यस विषयमा निर्णय गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र छन् ।’ 

कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न गठन गरिएका राहत कोषमा रकम अभाव भए सम्बन्धित स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम ल्याउन सक्ने छुट संघीय सरकारले दिएको छ । जसअनुसार केही  स्थानीय तहले यतिखेर विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत तथा उद्धारका लागि खर्च गर्ने गरेका छन् भने केही स्थानीय तहले भने आफैं स्रोत जुटाई राहत तथा उद्धारमा खर्च गर्ने गरेका छन्  ।

प्रदेश २ सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका लागि राहत तथा उद्धार कोषमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको बताए  । ‘विपद् व्यवस्थापनको काममा प्रभावकारी काम होस् भनी हामीले यस्तो कोष गठन गरेका हौं,’ यादवले भने, ‘यस्तो निर्णय गर्न प्रदेश सरकार स्वतन्त्र छ ।’ विपद्को अन्त्य पछि पनि यस्ता कोष र समितिहरूको उपादेयता समाप्त नहुने उनको भनाइ छ । 

‘राम्रोसँग काम गर्न सक्यौं भने यस्ता समिति र कोषको उपादेयता सधैं रहन्छ,’ उनले भने ।  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थपन ऐन २०७४ मा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री  र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतमा छुट्टाछुट्ट दुइटा विपद् व्यवस्थपान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा गठन हुने समितिको नाम राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र गृहमन्त्रीको संयोजकतवमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न व्यवस्था छ । 

यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको अध्यक्षतामा दुई वटा छुट्टाछुट्टै विपद् व्यवस्थापन समिति र विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनअनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन हुने विपद् व्यवस्थपान समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिहिरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको बुझाइमा यसपटक विपद् व्यवस्थापन र राहत र उद्धारको काममा स्थानीय सरकार निकै प्रभावकारी देखिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘छिटफुट त्रुटिहरू भए होलान् तर समग्रमा यसपटक विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा गठन गरिएका विपद् व्यवस्थापन समिति निकै प्रभावकारी देखिएका छन् ।’ कानुनको मर्मअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारबाट काम भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ ०६:०४ बिहीबार